बैंकहरुले कर्जा दिँदा चर्को ब्याज लिएको भन्दै देशका विभिन्न भागबाट उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन थालेका छन् । बैंकहरुले दिने कर्जाको ब्याजदर सकेसम्म एकल अंकमा राख्नुपर्छ भन्ने माग उद्योगी व्यवसायीको छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाहरुले पनि बैंकहरुले लिने कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको भन्दै घटाउन दबाब दिइरहेका छन् । तर, उद्योगी व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महँगीसँग तुलना गर्ने हो भने बैंकबाट ऋण लिनेहरूलाई भन्दा बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेलाई बढी नोक्सानी भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार गत भदौ महिनामा ८.६४ प्रतिशतले महँगी बढेको छ । अर्थात २०७८ भदौमा कुनै वस्तु १०० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो भने गत भदौ महिनामा त्यही वस्तु किन्न १०८ रुपैयाँ ६४ पैसा तिर्नुपर्यो । जबकी २०७८ भदौको महँगीदर ३.४९ प्रतिशत थियो ।

गत भदौमा निक्षेपको औसत ब्याजदर भने ७.८१ प्रतिशत छ । अर्थात गत भदौमा तपाईंले बैंकमा १०० रुपैयाँ राख्दा ७.८१ रुपैयाँ ब्याज पाउनुभयो । त्यसमा पनि थप ५ प्रतिशत व्याजकर लाग्छ । यो भनेको करिब ४० पैसा हुन्छ । त्यो कर घटाउँदा तपाईंले भदौमा महिनामा १०० रुपैयाँ राख्दा ७.४१ रुपैयाँ व्याज पाउनुभयो ।

तर, गत भदौको मूल्यवृद्धि दर ८.६४ प्रतिशत छ । अर्थात २०७८ भदौमा कुनै सामान १०० रुपैयाँ पाइन्थ्यो भने गत भदौमा त्यही सामान किन्न १०८.६४ रुपैयाँ तिर्नु परेको छ । आफूले सामान किन्दा १०८.६४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने तर आफूले बैंकमा राखेको १०० रुपैयाँको मूल्यांकन १०७.४१ रुपैयाँ मात्रै हुने अवस्था गत भदौमा देखियो ।

अहिले बैंकमा निक्षेप राख्दा निक्षेपकर्तालाई उल्टै नोक्सानी हुने अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन् । मूल्यवृद्धिको तुलनामा ब्याजदर वृद्धि कम भएकोले बैंकमा पैसा राख्ने निक्षेपकर्तालाई घाटा लागेको उनको भनाइ छ ।

‘मूल्यवृद्धिसँग तुलना गर्दा गत भदौ महिनामा निक्षेपकर्ताले औसतमा १.४० प्रतिशत जति नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ, निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गरेर तरलता अभावको समस्या समाधान हुँदैन, विगतदेखि नै ठगिँदै आएका निक्षेपकर्ता अहिले पनि ठगिइरहेका छन्,’ पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका अर्थशास्त्री खनालले रातोपाटीसँग भने ।

उनले ब्याजदर बढी भयो भनेर उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन गर्नुको औचित्य नभएको पनि बताए । महँगी वृद्धिमा उपभोक्ताको कुनै भूमिका नहुने र उत्पादक तथा वितरककै कारण भएको महंगीले निक्षेपकर्तालाई नोक्सानी भइरहेको समयमा पनि फेरि ब्याजदर घटाउनु पर्छ भनेर आन्दोलन गर्नुको औचित्य आफूले नबुझेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले ८.६४ प्रतिशत महँगी छ, यो महँगी उपभोक्ताले बढाइदिएका होइनन्, उद्योगी व्यवसायीकै कारण महँगी बढेको हो, एकातिर महँगी बढाएर निक्षेपकर्तालाई नोक्सानीमा पार्ने, अर्काेतिर ब्याजदर बढी भयो भन्दै आन्दोलन गरेर घटाउन दबाब दिने, यस्तो नचाहिने गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई पनि दिनुहुँदैन,’ खनालले भने । उनले विगतका दिनहरुमा बचतमा २ प्रतिशत व्याज पाउँदा पनि बचतकर्ता आन्दोलनमा नउत्रिएको भन्दै बचतकर्ताको साझोपनको फाइदा उद्योगी व्यवसायीले लिइरहेको बताए ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि अहिले बैंकमा पैसा राख्नेहरुको सम्पत्ति घटिरहेको बताउँछन् । मूल्यवृद्धिको तुलनामा ब्याजदर कम भएकोले निक्षेपकर्तालाई नोक्सानी परिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको भदौसम्मको तथ्यांक अनुसार मुद्रास्फीतिदर ८.६४ प्रतिशत छ तर, अहिले बचतको औसत ब्याजदर योभन्दा कम छ, त्यसैले निक्षेपकर्ताले किन बैंकमा पैसा राख्ने ? बचत खातामा कमसेकम मुद्रास्फीतिदर बराबरको ब्याज त दिनै पर्यो, अहिले बचतमा औसतमा ७.८१ प्रतिशत ब्याज छ, यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताले बैंकमा रकम राख्न खोज्दैनन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अर्थशास्त्री आचार्यले भने ।