संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको एउटा निहित उद्देश्य थियो । तर, राज्यको परम्परागत संरचनाहरूले देशको सन्तुलित, न्यायोचित, सर्वाङ्गीण विकास हुन सकेन । परम्परागत संरचना काम नलाग्ने भयो । शासन प्रणाली काम नलाग्ने भयो भनेर हामीले यो संघीय शासन प्रणाली स्थापना गरेको हो । यसलाई हामीले समुन्नत भन्यौं, उत्कृष्ट भन्यौं । संघीय प्रणालीको मर्म र संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरुको प्रबन्ध, यसको खास उद्देश्य र त्यसले दिने परिणाम समग्रमा बदलिएको राजनीतिक प्रणालीको मर्म अनुसार हुनुपर्दथ्यो । तर तद्नुकुल राजनीतिक दलहरू चलेनन् ।

राजनीतिक दलहरुले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो आदेश पालक शाखाको रुपमा उपयोग गर्न खोजे । दलहरुको एकात्मक मानसिकता परिवर्तन भएन । केन्द्रीकृत राज्य संरचनाबाट हामी विकेन्द्रीत वा संघीय संरचनामा गयौं । त्यसले अपेक्षा गरेको व्यवहार फरक थियो, राजनीतिक दलबाट । तर तद्नुकुलको व्यवहार राजनीतिक दलबाट भएन । केन्द्रीय संसदलाई वा केन्द्रीय सरकार वा केन्द्रीय संरचनालाई राज्यका सबै तहमा हाबी गराउने कुरा भयो ।

अर्को विचित्रको कुरा स्थानीय र प्रदेश तहमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व पनि आत्मविश्वासपूर्ण ढंगले उभिन सकेनन् । नयाँ पुस्ताका साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । तर, संघीय व्यवस्थाको मर्म, उद्देश्य के हो ? त्यसले दिने परिणाम के हो भन्ने विषयमा बेखबर जस्तो भएर केवल ससानो भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा परम्परागत टुल्सको रुपमा प्रदेश संरचना र स्थानीय संरचनाहरुले काम गर्न थाले । त्यसैले हाम्रो परिवर्तनको जुन अपेक्षा हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नै सकेन ।

मलाई लाग्छ, यो पाँच वर्षमा थोर बहुत प्रयास भएपनि केही योगदान पुग्यो भनेर चित्त बुझाउने कुरा मात्रै हो । तर, पाँच वर्षलाई राम्ररी उपयोग गर्न सकिएन, जानिएन वा दलहरूले चाहेनन् । त्यसो हुनाले प्रदेश संसदमा पनि आकर्षण बढाउन सकिएन ।

छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण हेरैं, त्यहाँ विधानसभाको महत्व कति धेरै छ । दिल्ली विधानसभाले के गर्छ भनेर संसारले हेर्छ । दिल्ली विधान सभाले आज संसारको ध्यान खिचेको छ । बिहारको होस् वा युपीको विधानसभाको आफ्नो महत्व छ । त्यसैले, हाम्रो अभ्यासले नै संरचनाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लाने हो ।

यस पटक पनि भएको अर्को दुर्भाग्य के हो भने केन्द्रीय संसदमा दावा गरेका, केन्द्रीय संसदमा पुर्याउनु पर्ने नेताको सूची बनाउन पार्टीहरुले सकेनन् । केन्द्रीय संसदमा कसलाई पुर्याउने, प्रादेशिक संसदमा पारङ्गत बनाएर संघमा लाने कसलाई हो ? त्यसको सूची छैन । स्थानीय तहमा कसलाई लाने त्यसको कुनै सूची छैन । मनोगत ढंगले छनौट गरिएको छ । त्यो मूल्याङ्कनमा आधारित पनि छैन । व्यक्तिको योग्यता, भूमिकाको आवश्यकता अनुसार भएन । कसको भूमिका केन्द्रमा हो, कसको भूमिका प्रदेशमा हो भन्ने विषयमा पनि पार्टीमा कुनै छलफल भएन ।

उता दलहरुको आन्तरिक जीवन पनि अस्तव्यस्त छ । मेरो आफ्नै पार्टी काँग्रेसको आन्तरिक जीवन व्यवस्थित छैन । नेताप्रधान छ । शक्तिशाली नेताले चाहेअनुसार पार्टी चल्ने । त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीको चरित्र होइन । यसरी दुनियाँका कुनै पनि पार्टी चल्दैन । भारतको पनि पार्टी चल्दैन ।

दक्षिण एसियामा हुने नहुने काम भारतमा हुन्छ भनिन्छ तर, त्यो भन्दा पनि कमजोर कार्यसम्पादन नेपालका राजनीतिक पार्टीमा देखिन्छ । त्यसैले, समग्रमा दलहरुलाई सच्याउने, दलहरुको भूमिकालाई नै प्रजातन्त्रको अनुकूल बदल्ने र दलहरुलाई यो संघीय संरचनाको मर्म र भावनाअनुसार चल्नका निम्ति बाध्य पार्ने । प्रदेश संसदले केन्द्रीय संसदलाई कतिपय अर्थमा बाटो पनि देखाउने नेतृत्व आउन आवश्यक छ ।

केन्द्रीय संसदमा पुगेका कतिपय साथीहरु हेर्दा के लाग्छ भने त्यो संसदमा राम्रो भूमिका खेल्नै सक्नु भएको छैन । चाहे समानुपातिक होस् वा प्रत्यक्ष । त्यसको तुलनामा अहिले प्रदेश संसदमा जो–जो जान खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरुको भूमिका प्रभावकारी हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यो समग्रमा नेपालको लोकतन्त्रलाई सही लोकतन्त्रको रुपमा परिणत गर्ने अवसर पनि हो ।

लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र अनुकूलको लोकतन्त्र बनाउने जिम्मेवारी अहिले हामी सबैको काँधमा आएको छ । यदि त्यो नहुने हो भने यो तन्त्र फगत स्वरुपमा लोकतन्त्र, नेतातन्त्र हुन्छ र अझै यसले अर्को ठाउँ लिने खतरा बढेको छ, त्यो हो कुलीनतन्त्र । कुलीनतन्त्र भनेको नेता, नेताको नाता, धनी व्यापारी, राज्य शासन व्यवस्थामा पहुँच राख्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको हातमा जानु हो । जुनसुकै दलमा त्यसो हुनबाट रोक्न आवश्यक छ ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष उम्मेद्वार घिमिरेसंग अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित ।