आगामी मंसिर ४ को चुनावका लागि यतिखेर सिंगो मुलुक मुख्यतः दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । पहिलो ध्रुवमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टीको संयुक्त वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ । यो गठबन्धनमा मधेसका केही जिल्लामा लोसपा पनि सामेल छ ।

उता दोस्रो ध्रुवमा एमाले, राप्रपा, जसपा, परिवार दलसहितका समूहको अर्को गठबन्धन खडा भएको छ । एक दुई निर्वाचन क्षेत्र छाडेर देशैभर यी दुवै गठबन्धनका उम्मेदवारबीच कडा प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ ।

यसरी अहिले दुई धारमा विभक्त नेपाली राजनीतिलाई पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले अग्रगमन र पश्चगमन गरी दुई वटा धार, विचार वा प्रवृत्तिबीचको संघर्ष भनी चित्रण गर्नुभएको छ ।

कार्तिक ३ र ४ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनद्वारा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “अहिले दुईवटा विचार, प्रवृत्ति आमनेसामने भएका छन । एउटा पश्चगमनतिर अर्को अग्रगमनतिर । एउटा संविधान मास्नेतिर, अर्काे संविधानको रक्षा गर्नेतिर । एउटा लोकतन्त्रका विरुद्ध अर्को लोकतन्त्रका पक्षमा ।”

अध्यक्ष प्रचण्डले भनेजस्तै अहिलेको चुनावमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न चाहने शक्तिहरु एकातिर र यसलाई मास्न चाहने शक्तिहरु अर्कोतिर खडा भएका छन् । खास गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने कार्य गरेपछि त्यसका विरुद्ध लड्न वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको हो । त्यही गठबन्धनले संसद, सडकबाट मात्र नभई अदालतसम्म पुगेर पहलकदमी लिएकै कारण विघटित संसद व्यूँतियो र संविधान जोगियो ।

केपी ओलीले अहिले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छैनन । आफूले संसद विघटन गरेर सही कदम चालेको वताइरहेका छन् । ओलीको कदममा देशको संविधान खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका पूर्व पञ्चहरु कमल थापा, राजेन्द्र लिङदेनहरुले पनि साथ दिइरहेका छन् । केपी ओलीले कमल थापालाई पार्टीकै उम्मेदवार बनाउनु र पार्टीका खुल्ला तथा आन्तरिक कार्यक्रमहरुमा थापा प्रमुख अतिथि र अतिथिका रुपमा सहभागी हुनुले यी दुईबीच चुनाव पछि पार्टी एकता गर्ने गोप्य सहमति भएको अड्कल काटिदैछ ।

सबैलाई थाहा छ कि माओवादी जनयुद्धकै जगमा ७ दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिका आधारमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन कारण  देशमा गणतन्त्र आएको हो । संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान बन्नु, नयाँ संविधानमा नेपालको शासन प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थाका रुपमा अंगिकार गर्नु यी सबै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धि हुन् ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समयमा गणतन्त्र, संविधानसभा र संघीयताका विरोधी केपी ओली अहिले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुषालहरुले छाडेर गएको एमालेको अध्यक्ष छन् । उनले बाध्यतावस नयाँ संविधान र संविधानमा रहेका समावेशिता, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र राजतन्त्र जस्ता कुरा स्वीकार्नु परेको कुरा पटक पटक सार्वजनिक समेत गरिसकेका छन् । आफूले बाध्यतावस गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता जस्ता विषयलाई स्वीकारेको वताउने ओली मौका पाउनासाथ यी उपलब्धि उल्ट्याउन चाहन्छन् । जुन कुरा उनको दुई दुई पटकको संसद् विघटन, अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति, राजावादीहरुसँगको सहकार्य र गठबन्धन एवम् आफ्नै पार्टीभित्रका गणतन्त्रलाई पाखा लगाउने कार्यबाट प्रष्ट हुन्छ ।

यी सबै कारणले आगामी मंसिर ४ को निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मात्र नभएर अग्रगमन र प्रतिगमनका एजेण्डाबीच जनमत संग्रह जस्तै बन्न पुगेको छ । मंसिर ४ मा संविधानले जित्ने हो कि हार्ने हो ?, लोकतन्त्रले जित्ने हो कि हार्ने हो ? गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्यायसहितका समग्र परिवर्तनका एजेण्डाहरु संस्थागत गर्न चाहने प्रचण्ड, देउवा, माधवहरुले जित्ने हुन् कि यसलाई खारेज गर्न चाहने केपी ओलीहरुले जित्ने हुन् ? भन्ने जस्ता यक्ष प्रश्नहरुको जवाफ जनताले दिने मतमा निर्भर हुनेछ ।

त्यसैले आसन्न चुनावमा कसलाई रोज्दा देशको हित हुन्छ, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भन्ने विषयमा जनताले विशेष ध्यान दिनै पर्दछ । उचित विवेक पु¥याउनै पर्दछ । यदि जनताले विवेक पु¥याउन नसकेमा फेरि प्रतिगामीहरुले जित्नेछन् र नेपाली जनताले लोकतन्त्र, गणतन्त्रसहितका एजेण्डाका लागि फेरि ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानसहितको संघर्ष गर्ने दिन आउन सक्ने छ ।

२०७४ सालमा सम्पन्न अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली जनताले करिव २ तिहाई मतले जिताएर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा पु¥याउँदा ओलीले जे प्रतिवद्धता गरेका थिए, त्यो पूरा गरेनन् । उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्चीलाई सत्ता स्वार्थको साधन बनाए । यति, ओम्नी, ७० करोडको टेप काण्ड जस्ता दर्जनौ भ्रष्टाचारसम्वन्धि काण्ड बाहिरिए । राज्यको ढुकुटी रित्याए । देशलाई थप ऋणमा डुबाए । विकासले गति लिएन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा भएन ।

केपी ओलीको गलत कार्यको विरोध गर्दा आफ्नै पार्टीका नेता पाखा लगाए । संसदवाट आफूलाई हटाउन सक्ने भयले संसद नै विघटन गरे । अदालतले संसद विघटन गैरसंबैधानिक ठहर गरेर संसद पुनस्र्थापना गरेपछि पनि फेरि दोस्रो चोटी संसद विघटन गरे ।

ओलीलाई उनी संलग्न पार्टी तत्कालिन नेकपाको बहुमतले कारवाही गर्नुका साथै बहुमत सांसदले पदवाट हटाउन हस्ताक्षर गरेपछि आफ्नै पार्टी विघटन गर्न पुगे । यसरी आफ्नै पार्टी, संसद विघटन गर्ने, पटक पटक संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने, भ्रष्टाचार, कुशासन, वेथितिलाई अघि बढाउने केपी ओलीलाई काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनको बलमा सत्तावाट हटाइयो ।

अहिले फेरि केपी ओली राजावादीहरुसँग साँठगाँठ गरेर चुनावमा उत्रिएका छन् । उनले मीठा मीठा सपना बाँड्ने र अग्रगामी गठबन्धनमाथि झुठ्ठा प्रचार गरिरहेका छन् । उनको पटक पटकको प्रतिगामी कदम र आगामी दिनको प्रतिगामी योजनालाई चुनावमार्फत् पनि परास्त गर्नै पर्दछ । जनताको मतलाई धोका दिएर प्रतिगामी कदम चाल्नेहरुमाथि जनताले दिने सजाय भनेको यो चुनावमा केपी ओली र उनको गठबन्धन दल तथा उम्मेदवारलाई हराउनु र माओवादी, काँग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितको अग्रगामी गठबन्धनलाई जिताउनु हो ।