राजु गुरुङको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही २ मा सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङ रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले गुरुङ उम्मेदवारी कायम गरिपाउ भनि माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यससँगै गुरुङको उम्मेदवारी कायम रहने सम्भावना सकिएको छ ।
रुपन्देही २ मा सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा गुरुङले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनी उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध गुरुङ असोज २७ गते रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । उनले रिट निवेदनमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा आफू नभई आफू आवद्ध रहेको संस्था ‘नर्थ वेष्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालि’ मात्र रहेको भन्दै आफ्नो उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
सो रिट निवेदनमाथि असोज ३० गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कार्तिक २ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भनेको थियो । सो सम्बन्धी मुद्दा कात्तिक २ मा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो भने शुक्रबार भने अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
-यसअघिको समाचारमा अध्यावधिक गरिएको