प्रतिस्पर्धी दलबाटै सुरक्षा चुनौती
आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने गृह मन्त्रालय पूर्वसुरक्षा तयारीमा जुटेको छ । विगतका निर्वाचनमा जस्तो चुनाव विरोधी गतिविधि कमजोर बन्दै गएको भए पनि प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलबीच हुन सक्ने विवाद र झडपले सुरक्षामा चुनौती बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले चारवटै सुरक्षा निकायलाई सोहीअनुसारको पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचन सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराखी सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरी पूर्वतयारी अपनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको बताए ।
उनले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका पार्टीका चुनावी सभा, -याली तथा घरदैलो कार्यक्रमसमेत एकै स्थान र एउटै समयमा नजुध्ने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन परिपत्रसमेत गरिएको जानकारी दिए ।
पोखरेलले भने, “निर्वाचनमा आइपर्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीको तत्काल समाधान गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।” पोखरेलले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न चारवटै सुरक्षा निकायलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने बताए ।
विगतमा निर्वाचन बहिष्कार गरी सशस्त्र विद्रोहमा रहेका कतिपय पार्टी र तीनका कार्यकर्ता यस पटकको निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । यसले विगतभन्दा यस पटक सुरक्षा चुनौतीसमेत कम देखिएको छ ।
यद्यपि गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै त्रुटि हुन नदिन सुरक्षाका सम्पूर्ण पूर्वतयारी अपनाउन चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । उम्मेदवारको मनोनयन दर्तासँगै मुख्य निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा, आवश्यकताअनुसार उम्मेदवारको सुरक्षा तथा मतपत्रको छपाइ तथा ढुवानीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालन भइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निर्वाचन सुरक्षालगायतका महत्वपूर्ण सूचना सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई थप सबल बनाउन तीनवटा सुरक्षा निकायबाट रिजर्भ फोर्ससमेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।