दुई संवैधानिक आयोग थारु आयोग र मधेसी आयोगबीच अन्तरद्वन्द्व बढेको छ । मधेसी आयोगले थारु जातिलाई मधेशीको रुपमा परिभाषित गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेपछि थारु आयोगले विरोध जनाएको हो ।

थारु आयोगले विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मधेसी आयोगले थारु जातिलाई मधेसीको रुपमा परिभाषित गर्न सिफारिस गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘थारु समुदायको पहिचानमाथि नै चुनौती खडा गर्नेगरी ल्याएको उक्त सिफारिसप्रति थारु आयोगको पूर्ण असहमति रहेको कुरा सबैमा जाहेर गर्न चाहान्छौं । थारु समुदाय नेपालको तराईमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको आदिवासी जनजाति समुदाय हो । विगतमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट थारुलाई मधेशी समूहभित्र समाहित गर्न खोज्ने विभिन्न प्रयास भएपनि थरुहट/थारुवान आन्दोलनले यसलाई अस्वीकार गरिसकेको कुरा सबैमा विदितै छ ।’

त्यस्तै, नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरिसकेको र त्यसै अनुरुप कानूनहरु निर्माण भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको समेत थारु आयोगले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । मधेसी आयोगले असोज ३१ गते आफ्नो चौथौं वार्षीकमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्दै सो सिफारिस गरेको हो । 

मधेसी आयोगले १ सय ४९ वटा जात र मुस्लिम–थारुलाई मधेसीको रुपमा परिभाषित गर्न वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । योसँगै मधेसी आयोग विवादमा तानिएको छ   भने दुई आयोगबीच अन्तरद्वन्द्व बढेको हो ।