प्रकृति संरक्षणमा अन्तर निकायबीच समन्वय र सहजीकरण आवश्यक : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायबीच समन्वय र सहजीकरण हुनु अतिआवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ४० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमा उनले जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसबाट नेपाल र नेपालीले धेरै लाभ लिनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको मनोरम हिमशृङखला, तराईदेखि हिमालसम्मको भौगोलिक विविधता एवं संस्कृति र यहाँ पाइने वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीजस्ता प्रकृतिको गहनाका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रकृति संरक्षण तथा जैविक विविधताको माध्यमबाट नेपालको पर्यटन विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हुन पुगेको बताए ।
कोषका संरक्षक समेत रहेका उनले नेपालले बाघ संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको जनाउँदै पछिल्ला वर्षमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उल्लेख गरे । “सन् २०१० मा बाघको सङ्ख्या एक सय २१ लाई दोब्बर बनाएर दुई सय ५० पुर्याउने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता थियो । त्यसमा नेपाललाई अपार सफलता मिलेको छ । अब, हामीले बाघको सङ्ख्या त बढायौँ पछिल्ला दिनमा मानव–वन्यजन्तुद्वन्द्व बढिरहेको अवस्थामा यस चुनौतीका बिचमा हामीले असिमित सम्भावना खोज्न जरुरी छ ”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको दिगो विकाससँग प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै योसँग जोडिएर संरक्षणसम्बन्धी ठोस् तथा उपलब्धिमूलक कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले कोषले समुदायमा आधारित संरक्षणको अभ्यास गर्दै नयाँ अभ्यास अपनाउन सफल भएको बताउँदै संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको मोडेल विश्व प्रसिद्ध रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
कोषले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनमा जनसहभागितामा आधारित संरक्षण र वन्यजन्तुको अध्ययन अनुसन्धानमा पुर्याएको योगदान विश्वमै ख्याति रहेको बताउँदै उनले नेपालको कूल भू–भागमध्ये संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत भू–भागलाई वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कोषले आफ्नो गौरवशाली इतिहासमा सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापनमा पुर्याएको योगदान स्मरणीय रहेको बताउँदै उनले यो चिडियाखानालाई संरक्षण शिक्षा केन्द्रका रुपमा राख्दै भक्तपुरको सूर्यविनायकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यानमा विकास गर्नेगरी कार्य भइरहेकामा यसलाई तदारुकतासाथ अघि बढाउन निर्देशन दिए ।
कोषले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा जलवायु वित्त संयन्त्रमा प्रवेश गरी यस क्षेत्रको हरित जलवायु कोषको रुपमा मान्यता प्राप्त गरिसकेको सन्दर्भमा सम्बन्धन प्राप्त निकायका रुपमा मुलुकको जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि परियोजना भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले प्रकृति संरक्षण, वन्यजन्तु एवं जैविक विविधताको प्रवद्र्धनमा कोषले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अन्तर निकायबीच समन्वय गरेर प्रकृति संरक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवाली, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.पेमनारायण कँडेल, कोषका अध्यक्ष डा.कृष्णप्रसाद आचार्य र सदस्यसचिव शरद अधिकारी लगायतले संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि विश्व समुदायका लागि उदाहरणीय रहेको भन्दै आगामी दिनमा प्रकृति तथा जैविक विविधता सम्पदाको संरक्षणलाई आधुनिक ढङ्गले अघि बढाइनुपर्ने बताए ।
प्रकृति तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विसं २०३९ मा राष्ट्रिय प्रकृति कोष स्थापना गरिएको थियो । अन्नपूर्णलगायत तीन संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन कोषबाट हुँदै आएको छ । ‘संरक्षणका चार दशक गौरवमय इतिहास र अबको बाटो’ भन्ने नाराका साथ कोषले वार्षिकोत्सव मनाएको हो ।
सो अवसरमा प्रकृति, वन र वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वनाथ उप्रेतीलाई रु एक लाख २५ हजार राशिको कोषको संरक्षक संरक्षण पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको छ । पुरस्कृत उप्रेतीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले नगदसहित दोसल्ला र कदर–पत्रद्वारा सम्मान गरेका थिए । कोषले वन्यजन्तु संरक्षणमा योगदान पुर्याउने विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिलाई पनि कदर–पत्रबाट सम्मान गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनपीएलको उपाधि जित्ने ‘काठमाडौं गोर्खाज’को लक्ष्य
-
ला लिगामा रियालको सहज जित
-
म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बराबरीले लाग्यो घाटा
-
लिभरपुल विजयी, शीर्ष स्थानमा कब्जा कायमै
-
साढे एक लाख क्यूफिट सालको काठ त्यतिकै सड्दै, छैन सदुपयोग
-
१२ बजे, १२ समाचार : मधेस प्रदेशको सरकार फेर्न कांग्रेस-एमालेले कम्मर कसेकोदेखि सरकारकै कारण अधिकांश ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाइसम्म