कर्जाको ब्याजदर निरन्तर बढ्दै गएपछि उद्योगी/व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् । अर्थतन्त्रलाई संकटमा जानबाट रोक्ने नाममा वाणिज्य बैंकहरूले निरन्तर कर्जाको ब्याज बढिरहेको छ ।​ फलस्वरूपः पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा सतप्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । यससँगै, सस्तोमा ऋण लिएर उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेका व्यवसायी रुष्ट बनेका हुन् ।

वाणिज्य बैंकहरूको समूह नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले कात्तिक महिनादेखि कर्जाको ब्याजदर करिब १८ प्रतिशतसम्म पुर्याउने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि संघले बेस रेट कम्तिमा ०.५ प्रतिशतले बढाउने र प्रिमियम पनि बढाउने निर्णय निर्णय गरेको छ ।

यससँगै, कात्तिक महिनादेखि कर्जाको ब्याजदर बढेर १८ प्रतिशत वा त्योभन्दा माथि पुग्छ । जसले गर्दा सस्तोमा ऋण लिएर लगानी गरेका उद्योगी/व्यवसायी मर्कामा परेका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल ब्याजदरमा भइरहेको निरन्तर वृद्धिले समग्र उद्योग व्यवसाय धरासायी बन्ने बताउँछन् । उनका अनुसार कर्जामा बढेको ब्याजदरले उपभोक्ता माझ महँगीको मार झनै थपिने र देशको अर्थतन्त्रनै संकुचनमा आउने जोखिम बढेर जान्छ ।

‘यही विषय प्रष्ट्याउँदै हामीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिएका छौं,’ मल्लले भने, ‘सरकार र राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा अचाक्ली भइरहेको वृद्धिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ हाल वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको बेस रेट नै ७ प्रतिशत पुर्याइसकेका छन् ।

यस्तै, ४ प्रतिशत हाराहारी रहेको स्प्रेड दरमाथि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपिँदा कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्छ । यसबाट अमेरिकी डलर र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले चपेटामा परेको नेपालको अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने मल्लको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भिम घिमिरे समेत बैंकहरूले आफूखुसी बढाइरहेको ब्याजदरको प्रभाव समग्र उद्योग क्षेत्रमा पर्ने बताउँछन् । ‘बैंकहरूले एकाधिकार कायम गर्दै मनपरी ब्याज बढाउन थाले,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले खुलमखुला संरक्षण गरिरहेको छ ।’

कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेपछि यसबाट उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, पर्यटन र साना तथा मझौला व्यवसायी मारमा पर्ने घिमिरेको भनाइ छ । ‘२ वर्षअघि पर्याप्त तरलता हुँदा बैंकहरू आँफैले आएर ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा दिएको ऋणको ब्याज अहिले बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘उत्पादनमूलक उद्योगमा ब्याजदर एकल अंकभन्दा माथि पुगेपछि समग्र औद्योगिक उत्पादन नै खुम्चिन्छ ।’

उनले बैंकहरूले बढाइरहेको ब्याजदरको विरुद्धमा तिहारपछि आन्दोलन गर्ने तयारी आफूहरूले गरिरहेको बताए । ‘तिहार अघि नै आन्दोलन गर्ने तयारीमा थियौं,’ घिमिरेले भने, ‘अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएका गभर्नरले फोन गरेर तिहारसम्म कुर्न आग्रह गरेपछि तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गरेका हौं ।’

गर्भनर नेपाल फर्केपछि ब्याजदरको विषयमा बैठक बस्ने र सहमती नजुटे संयुक्तरूपमा आन्दोलनमा जाने तयारीमा पूर्वका व्यवसायी छन् । देशको नीति निर्माणदेखि बैंक ब्याजदरसम्ममा हस्तक्षेप गर्न सक्ने पूर्वका व्यवसायी एकजुट भएर आन्दोलनमा जान लागेका हुन् ।

उद्योग परिसंघ, प्रदेश १, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघ एकजुट भएर आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको संगठनका अध्यक्ष सुयेस प्याकुरेलले बताए । ‘तिहारअघि नै आन्दोलनको तयारीमा थियौं,’ उनले भने, ‘तर, तिहारपछिसम्म पर्खेका छौं । त्यसपछि सम्बोधन भएन भने चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्छौं ।’

‘२ वर्षअघि सस्तोमा लिएको ऋणको ब्याज अहिले बढेर १८ प्रतिशत पुगिसक्यो । ऋणीले कर्जा लिँदा बढीमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज बढ्ने आँकलन गरेका हुन्छन्,’ प्याकुरेलले भने, ‘सोहीअनुसार लगानीको योजना बनेको हुन्छ । सस्तो ब्याजमा लिएको कर्जाको ब्याज कसरी महँगोमा तिर्नु ?’ 

बैंकहरूले ब्याज बढाउनलाई सेवा शूल्क, प्रिमियम, बेस रेट र स्प्रेड दर लगातार बढाइरहेको उनको भनाई छ । र, बैंकहरूको यो अभियानमा राष्ट्र बैंकले समेत साथ दिएको प्याकुरेलको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकसँगको बैठकमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई बेसरेटमा १/२ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ । 

यस्तै, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैँकहरूसँगको समन्वयमा ब्याजदरको समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यदी यो बाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले तयारी गरेमा तिहार लगत्तै आन्दोलनमा उत्रने पूर्वका व्यवसायीको तयारी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेल ब्याजदर घटबढ केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा नरहेको बताउँछन् । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘अहिले बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण खुला बजारले गर्दै आइरहेको छ । विगत लामो समयदेखि बजारको ब्याजदर कति निर्धारण गर्ने भन्ने बजारको माग र आपूर्तिले नै गर्दै आएको छ ।’ 

त्यसैले उद्योगीहरूले लगाउने आरोप आरोपमा मात्रै सिमित रहेको पोखरेलको भनाइ छ । हाल बजारमा तरलता संकुचन भएकाले ब्याजदर बढिरहेको र यो कहिलेसम्म घटबढ हुने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकको अधीनभन्दा बाहिरको विषय भएको पोखरेलले बताए ।