निर्वाचन आयोगले विभिन्न सातबुँदे निर्देशन जारी गर्दै आचारसंहिता उल्लंघन भएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी आचारसंहिताविपरीतका अन्य व्यवस्था उल्लंघन भएमा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम जरिमाना तथा उम्मेदवारी खारेजी’सम्मको सजाय हुन सक्ने आयोगले प्रस्ट पारेको छ । दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता पालना गर्न र गराउनसमेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

आचारसंहिता दफा ५ मा ‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्नबाहेक निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई अन्यत्र कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने’ उल्लेख छ ।

प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा संघीय वा प्रदेश सरकारका मन्त्री उम्मेदवार भएको भए आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रसम्म आचारसंहिताको प्रतिकूल नहुनेगरी प्रचारप्रसार गर्ने, प्रचारप्रसारमा सरकारी साधनस्रोत तथा जनशक्ति उपयोग गर्न पाइने छैन ।

आयोगले ‘सरकारी कामको सिलसिलामा यात्रा गर्दाबाहेक निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ जाँदासमेत सरकारी साधनस्रोत उपयोग नगर्ने तथा आफू उम्मेदवार नभएको क्षेत्रमा आयोगको अनुमति लिई प्रचारप्रसार गर्न जाँदासमेत उल्लेखित व्यवस्था पालना गर्न’ निर्देशन दिएको छ । यो समाचार​ राजधानी दैनिकमा छ ।