आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समावेशीकरण समूह अन्तरगत आदिवासी जनजातिमध्ये पनि पहुँचवाला र निश्चित वर्ग विशेषले मात्र आरक्षण उपयोग गरिरहेको भन्दै आयोगले पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिएको छ । आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘समावेशीकरण एवं आरक्षणको अवसर पहुँचवाला, निश्चित वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र समुदाय विशेषले मात्र उपयोग गरिरहेकाले आदिवासी जनजातिभित्रका पनि सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी वर्तमान नीति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले भने– ‘समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाको समावेशीकरण समूहका पनि निश्चित पहुँचवाला जाति वा समुदायले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । समावेशीकरण समूह अन्तर्गतका अति सीमान्तकृत र लोपउन्मुख समुदायले अवसर नै नपाउने अवस्था बनेन । त्यसैले, यो व्यवस्था पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरिएको छ ।’

आयोगले एकै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा उपयोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । एकै व्यक्तिले पटक–पटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्दा समावेशी समूह अन्तरगतकै अति सीमान्तकृत र लोपउन्मुख समुदायले अवसर सदुपयोग गर्न नपाएका कारण यस्तो सिफारिस गरिएको अध्यक्ष थापामगरले बताए । 

आयोगले आरक्षणको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति मध्ये पनि अति सीमान्तकृत र लोपउन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नीतिगत रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगले महिलाले जन्म र विवाह दुवै आधारमा आरक्षणसम्बन्धी दोहोरो सुविधा लिने अवस्थासमेत अन्त्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

गैर आदिवासी जनजाति समुदायका महिला आदिवासी जनजातिसँग विवाह गरेर आएपछि आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्वको रुपमा आरक्षणको सुविधा लिने लगत परम्पराको विकास भएका कारण दोहोरो सुविधा लिने परिस्थिति बनेको आयोगको ठहर छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापामगरले भने– ‘महिलाको सन्दर्भमा समावेशीकरण एवं आरक्षणको अवसर विवाहको आधारमा नभइ जन्मको आधारमा हुनुपर्छ । गैर आदिवासी जनजाति महिलाले आदिवासी जनजातिसँग विवाह गरेर आएकै भरमा आदिवासी जनजातिको रुपमा सुविधा लिने व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ ।’

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत आदिवासी जनजातिलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भका २८ विषय सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमा आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित कानुन प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, विकास निर्माणका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति समुदायसँग ‘स्वतन्त्र र सुसूचित मञ्जुरी’ लिनुपर्ने लगायत विषय समेटिएका छन् ।