नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले मजदुरको हकहितका लागि २२ बुँदे माग गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले मजदुरको हकहितका लागि २२ बुँदे माग राखि सम्बधित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

महासंघले श्रम ऐनको धारा १०२ मा उल्लेखित सिण्डकेट प्रणाली खारेज गरी सर्वपक्षीय श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, श्रमिक, मजदुर विरोधी ठेकेदार, ज्यालादारी र करार प्रथाको अन्त्य गर्न लगायतका २२ वटा माग पूरा गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद थापाले फुटपाथहरुलाई अमानवीय ढंगले दमन गर्दासमेत ठूला भनिएका दल र सरकार मौन बस्नु मजदुरप्रतिको अवहेलना भएको बताए । उनले अहिलेका ठूला राजनीतिक दलहरु थोत्रा प्रतिवद्धता लिएर जनतामाझ गइरहेको भन्दै जनताले आफ्ना माग पूरा नगरुन्जेल भोट दिनु नहुने बताए । उनले मजदुरलाई उचित व्यवस्थापन नभएसम्म नेताहरुलाई भोट नदिन आग्रह गरे । उनले ठेलागाडा खोसेर महिला रोइरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह पाश्चात्य संगीतमा परिवारसँग रमाइरहनु दुःखद् कुरा भएको बताए ।  उनले नेपालको संविधानमा नो भोटिङ राइट्सको व्यवस्था भएपनि अहिलेका शासक वर्गले त्यसलाई जनतामाझ लैजान नसकेको बताए ।  

कार्यक्रममा फुटपाथ व्यवसायी विमला चौलागाईंले बिहान कमाएर बेलुका खानेलाई धेरै समस्या हुनेहरुको उचित व्यवस्थापन नगरी व्यवसाय नै खोस्नु उचित नभएको बताइन् । उनले अरुको रोजीरोटी खोसेर महानगरको समस्या समाधान नहुने भन्दै मेयर साह मजदुरका लागि सही पात्र नभएको बताइन् ।  त्यस्तै अर्की फुटपाथ व्यापारी सुनिता कार्कीले मेयर साहले फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरुलाई बिचल्ली पारिदिएको बताइन् । उनले महानगरले फुटपाथ व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन वा बेच्न दिने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरिन् । त्यस्तै फुटपाथ व्यवसायी सर्मिला तामाङले आफूजस्ता मजदुरका लागि गरिखाने एउटै साधन भएका ठेलागाडा भएकाले मजदुरको सही व्यवस्थापन नभइ महानगरले ज्यादती गर्न नहुने बताइन् ।  

महासंघले भने दैनिक ज्याला प्रणाली खारेज गरी घण्टा अवधिको १५० रुपैयाँ र श्रमिकको न्युनतम मासिक तलव ३० हजार रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै ८ घण्टा कार्यावधि घटाइ ५ घण्टा बनाउन, श्रमीकको लागि सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर्न, औद्योगिक सुरक्षालगायत श्रमीकबिरोधी विधेयकहरु खारेज गर्न, उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठानमा हुने उत्पीडन र ज्यादतीको अन्त्य गर्न, फुटपाथ, सडक तथा स्वरोजगार मजदुरलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न लगायतका २२ वटा माग राखेको छ ।-न्युज एजेन्सी नेपाल