विद्युत प्राधिकरण स्मार्ट मिटर खरिद टेन्डर प्रक्रिया विवादित
स्मार्ट मिटर खरिद टेन्डरमा व्यापक चलखेलको गन्ध देखिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) ले गत फागुनमा खुल्ला गरेको थ्री फेज स्मार्ट मिटर खरिद टेन्डरमा प्राधिकरणकै मिलेमतोमा योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई टेन्डर सुम्पिएको भन्दै विवाद चुलिएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणले ६ मे, २०२२ मा पहिलो पटक १ लाख ५० हजार वटा स्मार्ट मिटर खरिद गर्ने भन्दै सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । एनईए/डीसीएसडी/पीटीएसडी/एसएमएसजी/आईसीबी/०७८/०७९/०१ बाट जारी विज्ञापनमा ४ वटा कम्पनीले दरखास्त हालेका थिए ।
नुरी फ्लेक्स कोरिया, निङ्बो सान्जिङ मेडिकल एण्ड इलेक्ट्रिक को–लिमिटेड चाइना, वीजडम इलेक्ट्रिस को–लिमिटेड चाइना र हेजिङ इलेक्ट्रिकल को–लिमिटेड चाइनाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । अन्ततः प्राधिकरणले प्रस्तावमा प्राविधिक योग्यता तथा मापदण्डमा समस्या देखिएको भन्दै सबै दरखास्त खारेज गरिदियो ।
विद्युत प्राधिकरणले सोही शीर्षकमा पुनः २३ वैशाख २०७९ मा दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान ग¥यो । यसपटक पनि पुराना ४ कम्पनीसहित थप दुई वटा कम्पनी सान्जेन काफिया टेक्नोलोजि को–लिमिटेड चाइना र ईआई स्वीडे इन्टेलिजेन्स काइरो इजिप्टले दरखास्त हाले ।
टेन्डरमा भाग लिएका ६ कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले १२ भदौ २०७९ मा ३ वटा कम्पनी निङबो सान्जिन मेडिकल, वीजडम एक्सजे जेबी र सान्जेन काफिया टेक्नोलोजी कम्पनीलाई सर्ट लिस्टमा सूचीकृत ग¥यो । जसमध्ये निङबो सान्जिन र वीजडम पहिलो पटकको टेन्डरमै भाग लिएका कम्पनी थिए भने सान्जेन काफिया टेक्नोलोजी पछिल्लो पटकको टेन्डर आह्वानमा मात्र भाग लिएको थियो ।
तर, अन्तिममा प्राधिकरणले निङबो सान्जिन मेडिकल एण्ड इलेक्ट्रिक को–लिमिटेडलाई नै छनोट ग¥यो । यही असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर खरिदका लागि अन्तिम नाममा निङबो सान्जिनलाई छनोट गरिएको बताएको हो ।
पहिलो पटकको टेन्डर आह्वानमै भाग लिएर तोकिएको मापदण्ड नपुगेको भन्दै दरखास्त खारेजीमा परेको कम्पनीलाई नै अन्तिममा छनोट गर्नुले प्राधिकरणको नियतमाथि प्रश्न उब्जाएको छ । अन्तिम छनोटमा परेको कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड समेत पूरा नगरेको र नक्कली डकुमेन्ट बनाएर सेटिङमा टेन्डर हत्याएको अन्य सहभागी कम्पनीहरुको आरोप छ ।
प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख गरिएको मापदण्ड अनुसार टेन्डरका लागि कम्पनीले कम्तीमा ५ वर्षमा २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रोजेक्ट सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने वा दुई वटा कम्पनी (ज्वाइन्ट भेन्चर) भए एउटाले १७ मिलियन अमेरिकी डलर र अर्कोले ६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रोजेक्ट सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने बताइएको छ । सोही मापदण्डमा टेन्डर चाहने कम्पनीले सम्बन्धित प्रोजेक्टमा काम गरेको अनुभवसमेत हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर उक्त निङबो कम्पनीसँग यस्तो कुनै अनुभव नभएको विपक्षी कम्पनीहरुको दाबी छ ।
‘टेन्डर पाउने कम्पनीको योग्यता अनुभव लगायत सम्पूर्ण कागजात (डकुमेन्ट) नै नक्कली छ । यो कुरा प्राधिकरणलाई नै थाहा छ । यो सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि पहिले नै आउट भएको कम्पनीलाई पुनः दोस्रो चरणमा अन्य दुई वटा कम्पनीसँग छिराई टेन्डर सुम्पिएको छ । यसमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङकै मिलेमतो छ,’ टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी एक कम्पनीका सञ्चाललको आरोप छ ।
उसो त कम्पनीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै टेन्डर लगत्तै सहभागी अन्य कम्पनीहरुले निङबो विरुद्ध प्राधिकरणलाई मौखिक जानकारी गराउँदा कुनै सुनुवाइ नभएको विपक्षी कम्पनीहरुको आरोप छ । मौखिक उजुरी सुनुवाइ नभएपछि उचित छानविनका लागि निङबोविरुद्ध प्राधिकरणमा लिखित रुपमै उजुरी हालेको थियो । तर उक्त उजुरीलाई समेत बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले निङबोलाई नै प्रोजेक्ट सुम्पिएको कम्पनीहरुको आरोप छ ।
अन्तिम तीनमा परेका तर प्रोजेक्टका लागि छनोटमा नपरेका वीजडम एक्सजे जेभी र सान्जेन काफिया टेक्नोलोजिसहित हेजिङ कम्पनीले निङबो विरुद्ध असोज १३ गते प्राधिकरणमा लिखित उजुरी हालेका हुन् ।
तर, यता विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई सोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउछन् । ‘स्मार्ट मिटर खरिद टेन्डर सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन । मापदण्ड बमोजिम नै कम्पनीको छनोट भएको छ । उक्त कम्पनी विरुद्ध कुनै उजुरी परेको मलाई जानकारी छैन,’ प्रवक्ता भट्टराइले रातोपाटीसँग भने ।
टेन्डर आह्वानको मापदण्ड तथा लो बिडिङ (दरखास्त आह्वान गर्नेहरुमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य) का आधारमै निङबोलाई छनोट गरिएको ट्रान्फर्मर तथा स्मार्ट मिटर हेर्ने प्राधिकरणका कर्मचारी मनोज सिलवालले बताए । तर, उक्त टेन्डर प्रक्रियामा कुनै चलखेल नभएको र सोविरुद्ध उजुरी समेत नपरेको उनको समेत भनाइ छ ।
कुल १७ करोड ८२ लाख १४ हजार अमेरिकी डलर बराबरको बिड राखेर टेन्डर हालेको निङबोले अन्ततः १ लाख ५० हजार स्मार्ट मिटर खरिद गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे झन् अन्योल
-
वाइडबडीमा नेपाललाई घुस दिने कम्पनीलाई ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना
-
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
-
पोखरामा लगाइएको निषेधित क्षेत्र हटाउन रास्वपाको आग्रह
-
सर्लाही जिल्ला सभापति सिंहलाई बर्खास्त गर्न माग
-
सर्वोच्चको प्रश्न– सहकारी पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने सरकारसँग योजना के छ ?