काठमाडौं । नेकपा एमालेले विकास र समृद्धिका साथै तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई आधार बनाएर चुनावी घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । मस्यौदा लेखनको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको सो पार्टीले तिहारपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको एमाले नेताहरुको भनाइ छ ।

‘शुक्रबारबाट तिहार सुरु हुन्छ, त्यसअघि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर अर्थ छैन, त्यही भएर तिहारपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ’, एमाले घोषणापत्र मस्यौदा कमिटीका एक नेताले भने, ‘तिहारपछि सार्वजनिक गरियो भने जनताको ध्यान पनि जान्छ र सिधै चुनावमा ठोक्किन्छ ।’

मंसिरमा ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एमालेले गत साउन चौथो साता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय घोषणापत्र मस्यौदा कमिटी गठन गरेर काम सुरु गरेको थियो ।

मस्यौदा कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य भए पनि घोषणापत्रको अधिकांश काम उपमहासचिव रिमालले मात्रै गर्दै आएका छन् ।

मस्यौदा कमिटीले २ महिना लगाएर तयार पारेको ड्राफ्टलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हेरेर अन्तिम रुप दिने तयारी भएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले बताए ।

‘मस्यौदामाथि अध्यक्षलगायतका नेताहरु अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले हेरिसकेपछि सार्वजनिक हुन्छ’, अधिकारीले भने । त्यसका लागि केही दिनअघि मात्रै अध्यक्ष ओलीले घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषयमा मागेका सुझाव अध्ययन गर्न लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अध्ययन गर्दै गरेको तस्बिर समेत सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसलगत्तै ओली ललितपुरको लाकुरीभञ्ज्याङ पुगेर घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिन थालेको एमाले नेताहरुले बताएका थिए । आइतबार लाकुरी भञ्ज्याङबाट फर्केका ओली मंगलबार झापा पुगेका छन् । झापामा ओली बिहीबारसम्म बस्नेछन् ।

मस्यौदामाथि छलफल र थपघटको काम भइरहेको र त्यो काम सक्ने बित्तिकै सार्वजनिक हुने एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको भनाइ छ ।  

‘हामीले सबै सुझाव तयार गरेर दिइसक्यौँ, अध्यक्षले त्यसको अध्ययन गरेर समेट्नुपर्ने विषय थपेर अन्तिम रुप दिनुहुन्छ’, शाक्यले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘सार्वजनिक गर्ने समय तय भइसकेको छैन, अझै केही दिन लाग्न सक्छ ।’

यसअघि एमालेले पार्टीका भ्रातृ संघसंगठन र सर्वसाधारणसँग समेत घोषणापत्रमा समेट्ने विषयबारे सुझाव मागेको थियो । त्यसरी मागिएका सुझाव समेट्ने क्रममा पार्टीभित्र भएको छलफलमा जनताका तत्कालीन समस्या पहिचान गर्दै सम्बोधनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव आएको उपाध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । उनले विकास निर्माणका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ भन्नेमा विशेष जोड रहेको बताइन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनिरहँदा जनतालाई राहत र सुविधा हुने कुरा के हुन् ? कम्तीमा पनि रोजगारी स्वदेशमै दिन सक्ने खालका विषय समेट्नुपर्ने हुन्छ, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार कम गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर जोड गरिएको छ’, शाक्यले भनिन् ।

यो पनि

माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

रेल र पानीजहाज ‘आउट’ !

एमाले स्रोतका अनुसार यसअघि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्ने गरेको पानीजहाज, रेल र घरघरमा ग्यासपाइपलाइन जस्ता विषय घोषणापत्रबाट ‘आउट’ हुने भएका छन् ।

‘रेल, पानीजहाज, ग्यासपाइपजस्ता कुरामा यसपटक छलफल नै भएन । तत्कालका आवश्यकता जोड दिनुपर्ने भएकाले दुरगामी महत्त्व राख्ने केही विकास आयोजना त समेटिएका छन् तर अहिलेसम्म ती पुराना (रेल, पानी जहाज) जस्ता कुरा समेटिएको छैन’, एमाले घोषणापत्र मस्यौदा कमिटीमा रहेका एक नेता आफ्नो नाम नलेख्ने शर्तमा भने, ‘अहिलेको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकीकरण गरिएको छ । तर अन्तिम स्वरुप अध्यक्षले नै तयार गर्ने भएकाले ती विषय के हुन्छन् भन्न सकिँदैन, साथै ती विषय राख्ने नराख्ने भन्ने समेत छलफल नभएकाले थपिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले सवल राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्दै रेल, पानीजहाज जस्ता सपना घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । तर, झण्डै साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको एमालेले ५ वर्षमा तीमध्ये अघि सारेका अधिकांश योजना कागजमै सीमित भइरहेका छन् ।

एमालेले ५ वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको बुँदा नम्बर २३ मै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको थियो । सोही कुरालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समेत फुर्तीका साथ बताउने गरे पनि ओलीको उक्त सपना कागजमै सीमित भएको भन्दै अहिलेसम्म पनि उनको आलोचना भइरहेको छ ।

पानीजहाज सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका ओलीले २०७५ फागुन २ गते प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कार्यालय नै उद्घाटन गरेका थिए । २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि एमाले–माओवादीले ल्याएको संयुक्त घोषणापत्रमा समेत सोही कुरालाई निरन्तरता दिएको थियो । त्यसबेलाको संयुक्त घोषणापत्रमा समृद्धिका आधारहरू भन्दै लेखिएको थियो– कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिने छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज सञ्चालन गरिने छ ।

विकास र समृद्धिमा जोड

एमाले उपमहासचिव समेत रहेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले एमालेले यो वर्ष ल्याउने घोषणापत्रमा राष्ट्रियता, सुशासन, समृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषय प्रमुख एजेन्डाका रुपमा रहने बताए । ‘राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियताको संरक्षण, सुशासन र समृद्धिजस्ता विषय घोषणापत्रमा समेटिन्छन्,’ ज्ञवालीले भने । विज्ञहरुबाट आएका सुझाव र जनताका आवश्यकतालाई समेत ख्याल गरेर घोषणापत्र निर्माण भएको उनको भनाइ छ ।

विज्ञका तर्फबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका सुशील ज्ञवालीले आफूले विकाससँग सम्बन्धित विषय घोषणपत्रमा समेट्न पार्टीलाई सुझाव दिएको बताए ।

‘विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कसरी जाने भन्नेबारे एउटा सुझाव भयो, त्यसपछि हामीसँग तीन तहको सरकार हुने भएकाले तीनवटै सरकारको सहकार्य र समन्वयमा जोड दिइएको छ’, आफूले पार्टीलाई दिएको सुझाव उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘हामीले धेरै सुझाव दिएका छौं तर ती सुझाव कति समेट्ने भन्ने कुरा पोलिटिकल लिडरको हो ।’

उनले तीन तहको सरकारमा समन्वय नभएसम्म विकासको मार्गचित्र प्रस्ट नहुने धारणा राख्दै भने, ‘जनताको अपेक्षा के हो, त्यसमा स्थानीय सरकारले गर्ने काम के हो ? प्रदेश सरकारले गर्ने के हो र केन्द्र सरकारले गर्ने काम के हो ? ती विषयलाई अझ प्रस्ट पार्दै तीनै तहबीच समन्वय र सहकार्यमा आधारित भएर जान जोड दिएका छौं ।’

साथै उनले विगतमा एमालेले अघि बढाएका विकास र समृद्धिका विषयलाई समाजिक, आर्थिक रुपान्तरणसँग जोड्दै अघि लैजानसक्ने मार्गचित्र घोषणापत्रले दिने बताए ।