गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा एक कार्यकाल बिताएका केहीले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाएनन् । उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राख्दाराख्दै विविध कारणले उनीहरु चुनावी मैदानमा उत्रिन वञ्चित भएका हुन् । नेकपा एमालेका गण्डकी सचिव धनन्जय दवाडी, नेपाली कांग्रेसका नेता कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य आशा कोइराला र नेपाल समाजवादी पार्टी (अहिले आफूलाई स्वतन्त्र भन्ने) हरिशरण आचार्य आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाएनन् ।

धनन्जय दवाडी

०७४ सालको निर्वाचनमा लमजुङ प्रदेशसभा ‘क’ बाट गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित नेकपा एमालेका धनन्जय दवाडीले दोस्रो पटक सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राखेका थिए । उनी सोही क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस पनि भएका थिए । यद्यपि नेकपा एमालेले उनलाई टिकट दिएन ।

प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा एक कार्यकाल बिताएका उनले यो अवधिमा निर्वाह गरेको भूमिका सन्तोषजनक नै थियो । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र समग्र गण्डकी प्रदेशसभामा खेलेको भूमिका सन्तुलित रहेको कतिपयको भनाइ छ । पाँच वर्षीय कार्यकालमा खास ठूलो भूमिकामा नदेखिए पनि उनले जनताका आवाजलाई संसदसम्म पु¥याएका थिए ।

उनी आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, ‘प्रदेश सांसदहरु कस्तो स्थितिमा थियौं भन्ने कुरा संसदमा सुरुवाती वर्ष हेर्दा हुन्छ । कुन नियमापत्ति गर्दा कुन नियममा आपत्ति ग¥यौं भन्ने कुरा नै थाहा थिएन । यत्तिकै आपत्ति कसरी गर्ने भन्ने थियो, दलले आफ्नो माननीयहरुलाई सिकाएनन् । जानिएन, जति सांसदले सिके, सिकाएर सिकेका होइन, उनीहरु आफैले सिकेका हुन् ।’

उनले पाँच वर्ष विधायन समितिमा रहेर काम गरे । ‘प्रदेशसभाबाट जति कानुन बने, विधायन समितिमा बसेर काम गरेको नाताले त्यसमा धेरथोर मेरो पनि योगदान भयो,’ उनले भने ।

सांसद दवाडी प्रदेशको नामकरण र प्रदेश राजधानी तोक्ने कुरामा पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सुनाउँछन् । उनले भने, ‘नामकरण र राजधानी तोक्ने कुरा हामी अरु प्रदेशभन्दा अगाडि नै भयौं । नामकारण र राजधानी तोक्ने समितिको सदस्य भएर पनि मैले काम गरेँ, हामी यसमा सफल पनि भयौं ।’

स्थापना वर्षमा प्रदेशले नामकरण र राजधानी तोक्न सक्नु गण्डकी प्रदेशसभाको उपलब्धि भएको उनको दाबी छ । ‘पाँच वर्षीय कार्यकाल सकिँदा पनि प्रदेश १ ले नामकरण गर्न सकेको छैन, यो दुःखद् छ । तर, यसमा हामी सफल भयौं । सबैलाई मिलाएर लैजाने भूमिकामा म पनि थिएँ,’ उनले भने ।

एमाले गण्डकी संसदीय दल बोर्डको सचिवको भूमिकामा दवाडी रहे । अघिल्लो निर्वाचनमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेको उनको भनाइ छ । ‘मलाई जिताएर पठाउनुस् शिर ननिहुरिने गरी काम गर्छु भनेको थिएँ । उहाँहरुको शिर ननिहुरिने गरी काम गरेँ,’ उनले भने, ‘८ वटा मोटेरेवल पुल, ३० किलोमिटर बाटो कालोपत्र, पर्यटन, पूर्वधार, होमस्टे, सिंचाईको व्यवस्था मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गरेँ,  अस्पताल पनि सुरुवात हुने अवस्थामा छ । संसदमा जनताका कुरा पु¥याएँ ।’

प्रदेशसभामा दोहोरिन चाहे पनि पार्टीले टिकट नदिएकाले अब पार्टी संगठनमा लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशमा दोहोरिने चाहना थियो । त्यसैले प्रदेशसभामा फेरि उम्मेदवारका लागि आकांक्षी थिएँ,’ उनले भने, ‘पार्टीको प्रदेश कमिटीे सचिवको जिम्मेवारीमा छु । यो जिम्मेवारी पूरा गर्छु ।’

कुमार खड्का

गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि स्वतन्त्रसहित ४ पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर कृष्णचन्द्र पोखरेल नेतृत्वका सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्का यस पटक उम्मेदवार बन्न पाएनन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवारका आकांक्षी उनी कास्की क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ बाट फेरि प्रदेशसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन चाहेका थिए ।

उनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार गठन गर्न स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेसहित माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

यसअघि संविधानसभा सदस्य रहँदै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत गरेका उनी पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएर सरकारको प्रवक्ताको भूमिका समेत उनले निर्वाह गरेका थिए ।

उनले भने, ‘मेरो अन्तिम चाहना र विकल्प प्रदेशसभा सदस्य नै थियो । मेरो आवश्यकता पनि प्रदेशसभा देखेँ । यसै अनुसार मैले प्रदेसभासभा सदस्य पदका लागि फेरि आकांक्षी देखाएँ तर, आकांक्षीमध्येकै साथीले टिकट पाउनुभयो । यसमा मेरो गुनासो छैन ।’

पृथ्वी सुब्बा नेतृत्वको सरकारका पालामा खड्का सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति थिए । ‘प्रतिपक्षमा जनताका मुद्दालाई उठान गर्ने, यसलाई समस्याका रुपमा मात्र नदेखाइ समाधान गर्नतर्फ पनि सरकारलाई मद्दत गर्ने गरी प्रभावशाली, रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेझैं लाग्छ,’ उनले भने ।

पहिलो पटक गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकारमा बन्दा बजेटको चटारो रहेको र अर्थमन्त्रीसमेत नभएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चुनौती आफूले पूरा गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘२४ घण्टामा नीति तथा कार्यक्रम र ४८ घण्टामा बजेट ल्याउने गम्भीर दायित्व पूरा गरेँ, सो बजेटमा महिलालाई लाग्ने गम्भीर प्रकृतिका क्यान्सर, बाबुआमा गुमाएका बच्चालाई मासिक ५ हजार दिने, सडक मानवरहित प्रदेश बनाउने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो ।’

प्रदेश सरकाररको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएपछि पनि आफूले उत्कृष्ट काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘मैले पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेर यातायातमा रहेका विकृतिलाई हटाउन १० मिनेटमै लाइसेन्स, फाइललाई पेपरलेस बनाउनेदेखि भाडा समायोजन गरेर कानुन नियमभित्र रहेर यातायात सञ्चालनमा स्टेक होल्डरलाई पनि सहमत गराएँ,’ उनले भने, ‘७ वटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्तरको भेला पोखरामा गराएर समग्र राष्ट्रको यातायात सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने कुरामा पनि मेरो भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो ।’

आफू अब कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘भलै टिकट मैले पाइनँ, पार्टीको निर्णय मैले मान्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘मत मागेर हिँड्न म मन्त्री नै भएकाले आचारसंहिताले दिँदैन, पार्टीले मलाई मन्त्रीको रुपमा राखेकाले मन्त्रीकै रुपमा आचरण गर्छु,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म मतदानको कुरा छ । गठबन्धनको निर्णय अनुसार नै मैले पनि मतदान गर्ने हो ।’

आशा कोइराला

प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा जनताका सवाललाई खरो रुपमा प्रस्तुत गर्ने सांसद हुन् माओवादी केन्द्रकी आशा कोइराला । उनले पनि आसन्न निर्वाचनमा टिकट पाइनन् । उनी यो पटक तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा आकांक्षी थिइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘मेरो इच्छा प्रदेशसभाभन्दा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने थियो । मैले तनहुँ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि इच्छा देखाएको थिएँ । तर, गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले उक्त ठाउँमा उम्मेदवारी पाएपछि मैले उम्मेदवारी दिने कुरा भएन ।’

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेकी कोइरालाले ०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकबाट निर्वाचित भइन् । त्यतिबेला उनले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘०७४ मा गण्डकी प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएँ । यो अवधिमा विशेष जिम्मेवारी त पाइनँ । एउटा प्रदेशसभा सदस्य भएर जति गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेँजस्तो लाग्छ ।’

संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेर काम गरेकी उनले विधायन समितिको सदस्यका रुपमा पनि भूमिका निर्वाह गरिन् । कानुन बनाउने सन्दर्भमा सधैँ गम्भीर भएर लागेको उनी बताउँछिन् ।

टिकट नपाए पनि आफूमा कुनै असन्तुष्टि नरहेको उनले बताइन् । ‘प्रदेशसभामा दाबी गरेको भए फेरि पनि उम्मेदवारी पाउन सक्थेँ । प्रदेशसभामा नयाँ व्यक्तिहरुले अवसर पाउनुपर्छ भनेर छोेडेको हुँ,’ उनी भन्छिन् ।

माओवादी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी कोइराला अब पार्टी राजनीतिमा केन्द्रित हुने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पार्टीले मलाई धेरै पटक अवसर दिएको छ । नयाँ साथीले पनि अवसर पाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । अब पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताको पक्षमा काम गर्न सघाउने भूमिका निर्वाह गर्दछु ।’

हरिशरण आचार्य

चुनावमा पार्टीले टिकट नदिए पछि बागी उम्मेदवार बनेर पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री हरिशरण आचार्यले पछिल्लो समय आफूलाई स्वतन्त्र भूमिकामा सीमित राखेका छन् ।

उनी जसपा हुँदै पछिल्लो समय डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीमा आवद्ध थिए । तर सो पार्टीले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवारी दिने र सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको भागबण्डाका आधारमा उम्मेदवारी दिने भए पनि आचार्यले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएनन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को ‘क’ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित उनले यसपटक पनि सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए । तर, यसपटक सोही क्षेत्रबाट नेपाल समाजवादी पार्टीले फणीन्द्र देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएपछि उनले पार्टी छोडेर स्वतन्त्र रहने बताएका हुन् ।

‘मान्छेले हेर्दा जुत्ता खियाउनेका लागि होइन, जुत्ता चाट्नेहरुका लागि टिकट भयो भन्ने कुरा बाहिर आयो । त्यो सत्य पनि भयो । राम्रा मान्छेहरुले टिकट नपाउने रोग विभिन्न पार्टीमा जस्तै हाम्रो पार्टीमा पनि देखियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर पनि होला निर्वाचनका रौनक नै छैन । चुनावी माहोल पनि देखिन्न ।’

उनले संसदको कार्यव्यवस्था समितिमा रहेर पनि काम गरे । ‘प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा पनि हामी विचलित भएनौँ । सबै दल एकातिर हुँदा तत्कालीन अवस्थामा हामी अर्कोतिर थियौं । त्यति बेला आफ्नो एजेन्डामा विचलित नभइकन जनताको एजेण्डलाई खरो तरिकाले बोकेर हिँड्यौँ,’ उनले भने । 

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्री रहेका उनले आफ्नो मन्त्रालयले प्रतिशतका आधारमा देशभरि नै सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको दाबी गरे । पुँजीगत खर्च ९०.४६ प्रतिशत गरेर आफ्नो मन्त्रालयले उदाहरणीय काम गरेको उनको भनाइ छ ।

आसन्न निर्वाचनमा आफू कुनै पार्टीमा आवद्ध नरहेको र स्वतन्त्र ढंगले नै अगाडि बढ्ने योजना बनाएको उनले बताए । उनले भने, ‘अब कसैको प्रचार प्रचारमा पनि जान्न । जनतालाई तपाईंले जसलाई भोट दिएर काम गर्छ भन्ने लाग्छ, उसैलाई भोट दिनुस् भन्ने गरेको छु ।’