कतारसँग सन् २००५ मा गरिएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्नमा ढिलाइ भएको छ । नेपालले पठाएको डकुमेन्टबारे कतार सरकारले जवाफ नपठाउँदा सम्झौता परिमार्जन ढिलाइ भएको हो । 

२०२१ को जनवरीमा नेपाल र कतार सरकारको ‘ज्वाइन्ट टेक्निकल कमिटी’को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले सन् २०२२ भित्रमा सन् २००५ मा गरिएको श्रम सम्झौता परिमार्जन तथा नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालको तर्फबाट संशोधन गर्नुपर्ने विषयसहितको कागजात कतारलाई पठाएको थियो । तर, कतार सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

कतारले यस विषयमा चासो नदेखाउँदा उक्त श्रम सम्झौता समयानुकुल परिमार्जन गर्न गर्न नसकिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले बताए । 
‘सन् २०२२ सम्ममा सम्झौता अपग्रेड गर्ने भन्ने हाम्रो टार्गेट थियो । उहाँहरू विश्वकपमा व्यस्त हुनुभयो । यताबाट हामीले पठाएका डकुमेन्टहरूको पनि कुनै रेस्पोन्स आएको छैन । अब विश्वकप सकिएपछि हुन्छ होला,’ भुसालले भने । 

सरकारले विगतमा भएका सम्झौताहरू अध्यावधिक गराउने रणनीति लिएको छ । सोही आधारमा विभिन्न देशसँगको श्रम सम्झौता अध्ययन गर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल चलाइरहेको उनले बताए ।  

सन् २००५ को श्रम सम्झौता कामदारमैत्री नभएको भन्दै नेपालले परिमार्जनका लागि जोड दिइरहेको छ । कतार सरकार समेत यो सम्झौतालाई समसामयिक बनाउन इच्छुक देखिएको थियो । तर, कतार सरकारले विश्वकपका कारण ढिलाइ भएको जनाएको छ । 

नेपालले मलेसिया लगायत प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा शुन्य लागतमा कामदार पठाउने नीति लिएको छ । जुन कतारमा अझै पनि लागू हुन सकेको छैन । उक्त सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर कामदारमैत्री बनाउन खोजिएको सहायक प्रवक्ता भुसालले बताए । 

नेपाल र कतारबीचको श्रम सम्झौतामा नेपाली श्रमिकहरुको हकहितका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को मापदण्ड अनुरुप छैन । सरकारले सोही अनुरूप परिमार्जन गरेर नेपाली श्रमिकहरुको हकहित, न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षा, अतिरिक्त पारिश्रमिक, बिमा, भिसा प्रोसेसिङ, राहदानी श्रमिक आफैँसँग राख्न पाउने अधिकार, महिला कामदारको हकमा विशेष सुरक्षा लगायतका विषयलाई समेट्न खोजेको हो । 

एम्नेष्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार पनि कतारमा कैयौं विदेशी कामदारहरूले विना तलब काम गर्नुपरेको छ ।  नेपालले कतार जाने श्रमिकको लागि सर्ट टर्म भिसा जारी गर्ने, क्युभीसीको सेवा बिस्तार गर्ने, घरेलु श्रमिमको हितका लागि सरकारी सेल्टर स्थापना गर्ने, श्रमिकको २४ घण्टे बिमा सुनिश्चित गर्ने, हेल्थ कार्ड कतार पुग्ने बित्तिकै पाउने लगायतका विषय समेटेर संशोधन प्रस्ताव कतारलाई पठाएको छ । 

विश्वकपको आयोजक भएकाले श्रमिकको हकहित अनुसार कानून बनाउन कतारलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेको थियो । सोही आधारमा कतारले सन् २०१७ नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । 

त्यसपछि उसले कामदारको अवस्था सुधार गर्न नयाँ कानुनहरू ल्यायो । तरपनि विदेशी कामदारमाथि कतारमा अझै पनि निकै शोषण हुने, विना तलब काम गर्नुपर्ने लगायत समस्या छन ।