जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले पुन युनिफिकेशन चर्चमाथिको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका छन् । यसअघि आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई सो समूहबाट बाहिरिन निर्देशन दिइएको भए पनि आम असन्तुष्टि कम नभए पछि जाँचको आदेश दिइएको हो । गत जुलाई ८ मा जापानको इतिहासमा सबैभन्दा लामो शासन गरेका शिन्जो आबेको हत्यामा चर्चको संलग्नता रहेको खुलेपछि चर्च अनुसन्धानको केन्द्रमा छ । 

अनुसन्धानदाताका अनुसार, हत्यारा तेत्सुया यामागामीको प्रमुख निशाना थिएनन्, शिन्जो आबे । अनुसन्धानको क्रममा जुलाई ८ आबेलाई गोली हानेर हत्या गर्ने यामागामीले सुरुमा दक्षिण–कोरियाली धार्मिक समूह युनिफिकेशन चर्चका प्रमुखलाई मार्न चाहेको पाइएको छ । ४१ वर्षीय यामागामीले उनको परिवारको आर्थिक विनाशको लागि जिम्मेवार सो चर्चलाई दोषी ठहराएका थिए । 

तर कोभिड–१९ महामारीको कारण उनले निशाना बदलियो । सन् २०१२ मा युनिफिकेसन चर्चका संस्थापक सन म्युङ मुनको मृत्युपछि चर्चको नेतृत्व गरिरहेकी थिइन् सनकी श्रीमती जा हान मुन । कोरोना महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू बन्द भएपछि जा हान मुनको जापानको नियमित आउजाउ बन्द भयो । 

यामागामीले निशाना बदलेर सिन्जो आबेलाई नै किन चुने त ? हत्यापछि भएको अनुसन्धानले यसको सम्बन्ध गत वर्ष आबेले जारी गरेको एक शुभकामना भिडियोसँग रहेको पाएको छ । उक्त भिडियो सन्देश आबेले युनिफिकेशन चर्चसँग आबद्ध ‘युनिभर्सल पिस फेडरेशन(युपीएफ)को सन् २०२१ म भएको कार्यक्रममा पठाएका थिए । 

उक्त भिडियोमा आबेले युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुनको प्रशंसा गर्दै ‘पारिवारिक मूल्यमाथिको जोड’का समूहलाई धन्यवाद दिएका छन् । पछि सो भिडियो सन्देश हेरेपछि हत्यारा सिन्जोलाई उक्त चर्चको सबैभन्दा ठुला जापानी समर्थक भएको निधोमा पुगे । 

यामागामीले जुलाई ८ मा आबेलाई घरमा उनैले तयार पारेको बन्दुकले गोली हानेका थिए । त्यसो गर्नु एक दिन अघि नै एक ब्लगरलाई पठाएको पत्रमा यामागामीले ‘हक जा हान मुनलाई मार्न ‘असम्भव’ पाएपछि ‘आफ्नो मूल शत्रु’ नभए पनि ६७ वर्षे आबेलाई गोली हान्ने सोचेको’ उल्लेख गरेका छन् । 

उनले आबेलाई युनिफिकेसन चर्चको ‘सबैभन्दा प्रभावशाली समर्थकमध्ये एक पाएको’ सोही पत्रमा लेखेका छन् । उनले सो पत्रमा थप लेखेका छन् ,‘अब म आबेको मृत्युले ल्याउने राजनीतिक प्रभाव र परिणामहरूको बारेमा सोचेर बस्ने सक्ने अवस्थामा छैन ।’

आबेको मृत्युपछि मिडिया अनुसन्धानले युनिफिकेसन चर्चसँग आबेको मात्रै होइन उनी आबद्ध एलडीपीका कयौँ नेताको बलियो सम्बन्ध रहेको देखाएको छ । चर्चले आफ्ना जापानी अनुयायीबाट जबरजस्ती चन्दा लिने गरेको र त्यसो गर्न नसक्ने व्यक्तिमाथि दुर्व्यवहार हुने गरेको पनि उजागर भएको छ ।   

युनिफिकेसन चर्च ः ईशाई चर्च हो या पन्थ ?

आधिकारिक रूपमा ‘फ्यामिली फेडेरेसन फर वल्ड पिस एण्ड रियुनिफिकेसन(विश्व शान्ति तथा पुनर्मिलनका लागि पारिवारिक महासंघ)’ नाम रहेको युनिफिकेसन चर्चलाई सन् १९५४ मा सन म्युङ मुनले दक्षिण कोरियामा स्थापना गरेका थिए । 

युनिफिकेसन चर्च स्थापना गर्दा मुनले आफू नयाँ ‘मसिया(उद्धारक)’ भएको र क्रिश्चियन धर्मका प्रवर्तक जिसस क्राइस्टले पुरा गर्न नसकेको काम काम पूरा गर्न आएको दाबी गरेका थिए । साथै उनले जिससले समेत गर्न नसकेको ‘पवित्र बिहे’ गरेर नयाँ युग सुरु गर्ने दाबी गरे । विदेशतिर चर्चले हजारौँ जोडीलाई एक्कै पटक सामूहिक विवाह गराएर चर्चा बटुल्न थाल्यो । मुनले यस्तो विवाहका लागि चुनिने जोडीलाई फोटो हेरेर मिलाउथे, जसले गर्दा कहिल्यै नभेटिएका जोडीहरू विवाहबन्धनमा जोडिनुपर्थ्यो । 

परम्परागत पारिवारिक मूल्यको प्रवर्द्धन गर्ने चर्चका संस्थापक मुन कट्टर विरोधी कम्युनिस्ट थिए । चर्च र यसका संस्थापकको यही दक्षिणपन्थी राजनीतिक रुझान शीतयुद्धको समयमा चर्चको विदेश अझ जापानमा विस्तारका लागि सहयोगी भयो । 

सन् १९५७ देखि १९६० सम्म जापानको प्रधानमन्त्री रहेका आबेका हजुरबुवा नोबुसुके किशीसँग मुनको राम्रो मित्रता कायम भयो । आफै कम्युनिस्ट विरोधी रहेका किशीले १९६८ मा चर्चको राजनीतिक शाखा ‘इन्टरनेशनल फेडरेशन फर विक्टोरी ओभर कम्युनिजम’ स्थापनामा सघाएका थिए । 

सरकारको सहयोगमा जापानभित्र आफ्नो आधार बनाएपछि युनिफिकेसन चर्चले जापानी अनुयायीहरूलाई दुहुनो गाईजस्तै व्यवहार गर्‍यो । चर्चका पूर्व वरिष्ठ सदस्यले रोयटर्स समाचार एजेन्सीलाई बताए अनुसार हरेक सदस्यलाई चन्दा दिन दबाब दिइन्थ्यो र नदिए उनीहरूको अपमान गरिन्थ्यो  । 

आबेको हत्यारा युनिफिकेशन चर्चसँग किन आक्रोशित थिए ?

आबेका हत्यामा संलग्न यामागामीका आफन्तका अनुसार उनकी आमा युनिफिकेसन चर्चकी कट्टर अनुयायी थिइन् र उनले विश्वासमा परेर चर्चलाई लगभग १ करोड येन (अण्डै ६,९२,००० डलर) दान गरेकी थिइन् । यामागामीकी आमाले दानमा दिएको यो रकमको ठुलो हिस्सा उनको पिताको आत्महत्यापछि आएको बीमा रकम थियो । 

त्यस दानपछि परिवारलाई गरिबीमा धकेलियो । यसैको कारणले यामागामीको काकाले ‘अत्यन्त स्मार्ट’ र ‘मेहनती’ भनेर चिनाएका यामागामीले कलेज जाने सपना त्यागर्नुपर्‍यो ।

जापानमा युनिफिकेसन चर्चले गर्ने ‘आध्यात्मिक बिक्री’बाट पीडितहरूको ठुलो सङ्ख्या बाहिर आएको छ । यी पीडितहरूको वकिलहरूको समूहका अनुसार सन् १९८७ यता चर्चविरुद्ध ३० हजार मुद्दा परेका छन्, जसमा झण्डै १२३.७ अर्ब येन क्षतिपूर्ति माग भएको छ ।  

चर्चले जापानबाट उठेको रकमलाई थप विश्वभर उसको साम्राज्य विस्तार गर्न प्रयोग गर्‍यो । 

बेलायतको फाईनान्सियल टाईम्सका अनुसार मुनले सन् १९६३ मा दक्षिण कोरियामा तोन्गिल ग्रुप नामक व्यावसायिक सञ्जाल सुरु गरेका थिए । यसका विभिन्न इकाईले गल्फ रिजोर्टदेखि प्रतिरक्षा कम्पनीसम्म, रयासनदेखि कारको पार्टपुर्जा व्यवसाय चलाउथे ।

त्यस अतिरिक्त चर्चले अमेरिकाको रूढिवादी पत्रिका वासिङ्टन टाइम्स, न्युयोर्कको न्युयोर्कर होटेल, ट्रु वर्ल्ड फुड्स नामक समुन्द्री माछाको होलसेलरसम्म लगानी थियो । मुनको कयौँ घरजग्गा कारोबारमा पनि संलग्नता थियो । 

जापानमा व्यापक चन्दा सङ्कलन अभ्यासहरूविरुद्ध गुनासो परे पनि चर्चले जापानको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी(एलडीपी)का राजनीतिज्ञहरूलाई प्रभाव पारेर उन्मुक्ति पाइरहे । 

सन् १९५५ यता चार वर्षबाहेक हरेक समय जापानी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एलडीपीले मतदातालाई आफूमा आकर्षित गर्न विभिन्न हतकण्डा अपनाउने गर्छ । यसमध्ये एक मानिन्छ, आफूजस्तै रूढिवादी विचार मिल्ने युनिफिकेसन चर्चको प्रवर्द्धन । 

आबेको मृत्युपछि जापानी मिडियाको जाँचमा झण्डै एक लाख जापानी युनिफिकेसन चर्चका सक्रिय अनुयायीहरू रहेको पाइएको छ । यस सङ्ख्या वृद्धिमा एलडीपीका शिर्ष नेता र सांसद जिम्मेवार रहेको पनि मिडियाहरूले उजागर गरेका छन् । 

पछिल्लो समय मिडिया अनुसन्धानमा सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरूले चर्चका कार्यक्रममा सहभागी हुनेदेखि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चर्चका कार्यक्रममा सहभागी गराउन दबाब दिने गरेको खुलासा भयो । बदलामा चर्चले ती सांसदको पक्षमा माहौल बनाउने गरेको पाइएको छ । 

यस खुलासापछि सत्तारुढ पार्टी र प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको लोकप्रियतामै धक्का लाग्न पुग्यो । 

बढ्दो आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरुप किशिदाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर आफ्ना पार्टीका विधायकहरूलाई चर्चसँग सम्बन्ध तोड्न आदेश दिए । एलडीपीले गरेको एक आन्तरिक अनुसन्धानमा यसका ३७९ राष्ट्रिय विधायकमध्ये आधा चर्चसँग सम्बन्ध रहेको पत्ता लागेको छ । 

चर्च र सरकारबीचको सम्बन्धको एक पछि अर्को उजागरपछि व्यापक जदबाब थेग्न सरकारले चर्चका कारण समस्या भोगिरहेकाहरूलाई मद्दत गर्न नयाँ कार्यक्रम नै घोषणा गरेका छन् । चर्चका कयौँ भूतपूर्व अनुयायीहरू पनि चर्चको दमनकारी दान सङ्कलनको गतिविधिविरुद्ध बोल्न थालेका छन् ।

युनिफिकेसन चर्चको नेपाल सम्बन्ध

२०७५ मंसिर १४ देखि १६ सम्म नेपालमा ‘युनिभर्सल पीस फेडरेसन’का नाममा युनिफिकेसन चर्चका तर्फबाट ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ भएको थियो । आयोजकका अनुसार ४५ देशका १५ हजार पाहुना आएका आएका पाहुनाहरूमध्ये विशेष पाहुनालाई सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेको थियो ।

सम्मेलनमा नेपाल सरकारको लोगो प्रयोग भएदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थको उपस्थितिसम्मको आलोचना भएको थियो । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि सहयोग हुने भएकाले कार्यक्रमलाई सघाएको बताए पनि धार्मिक कार्यक्रमलाई राज्यले यति धेरै प्राथमिकता दिएको कुरालाई धेरैले रुचाएनन् । 

त्यसमाथि कार्यक्रमको अन्तिममा जोडीलाई ‘होली वाइन’ बाँडेको घटनाको पनि व्यापक आलोचना जन्मायो । देशका कयौँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जोडीसहितलाई ‘होली वाइन समारोहमा उपस्थित गराए’पछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । आयोजकको विवादास्पद इतिहासको कारण कतिपय जनप्रतिनिधिले निम्ता पाए पनि बहिष्कार गरेका थिए । 

एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारले तीन करोड ९९ लाख रुपैयाँ सरकारी खर्च गरेको थियो । जबकि सम्मेलनमा सरकारको एक पैसा पनि खर्च नहुने दाबी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त रकम भुक्तानी दिइसकेको छ। 

युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुन स्वयमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १ लाख डलरको ‘नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार’(गुड लिडरसिप र गुड गभर्नेन्स अवार्ड) प्रदान गरिन् । प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकार नै क्रिष्चियन कार्यक्रमको सह–आयोजक बनि संसद्को लोगोसमेत दुरुपयोग गरिएको थियो । यस कार्यक्रमका निम्ति ३ दिनसम्म राजधानीको सोल्टी होटलमा सुतेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई धार्मिक विभेदकारी व्यवहारमा उभिएको आरोप लागेको थियो । 

स्रोत : https://www.aljazeera.com/

https://theguardian.com/