सत्ता गठबन्धनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप राष्ट्रियता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, समाजवाद, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको यो नै साझा र प्रष्ट वैचारिक धरातल र सहकार्यको आधार भएको सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको संयुक्त अपिलमा उल्लेख छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा हस्ताक्षरित अपीलमा मतदाताको मत तान्न दर्जनौं विषय उठाइएको छ । अपिलमा पाँच दलीय गठबन्धनको उद्देश्य मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको भावना र मर्म विपरीत दुई–दुई पटक गरिएको प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन लगायत तात्कालीन सरकार प्रमुखको अनेकौँ स्वेच्छाचारी कदमहरूलाई परास्त गर्नु र संविधानको रक्षा गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेपछि संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरुप काम गर्दै आएको छ । गठबन्धन सरकार गठन भएलगत्तै महामारीको रुपमा रहेको कोभिडको रोकथाम नियन्त्रण भएको छ’, अपिलमा भनिएको छ, ‘वर्तमान गठबन्धनको सरकारले विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गरेको छ । जनताको आवश्यकता पूर्तिका निम्ति निरन्तर क्रियाशिल छ । यो छोटो अवधिमा सरकारले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संवैधानिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष रुपमा सफलताका साथ स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । अहिले गठबन्धनको यो सरकार आउँदो आम निर्वाचनलाई पनि भयरहित र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न कटिबद्ध छ ।’

राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ एवम् संस्थागत गर्ने गहन राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गदै जनताको संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि आक्रमणको खतरा जीवितै रहेको भन्दै गठबन्धनले यस्तो परिस्थितिमा संविधानमाथिको प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहने उल्लेख गरेको छ । 

अपिलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै मुलुक राजनीतिक स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरेको दाबी गरिएको छ । ‘देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन र जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवाको सुनिश्चितता गर्दै उत्पादन वृद्धि र मुलुकभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरूको सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय कार्यभारलाई गठबन्धन दलले उच्च प्राथमिकता दिने छ’, अपिलमा भनिएको छ, ‘मुलुकभित्रै औद्योगिक एवम् कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र लाखौंको संख्यामा देशबाट बाहिरिइरहेको युवा जनशक्तिका लागि देशभित्रै व्यवसाय, स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने विषय गठबन्धनको उच्च प्राथमिकतामा रहने छ । सेवा र सुविधामा आम नागरिकहरुको सहज पहुँच पु¥याउने र ती सेवाहरुको स्तरीकरण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने स्थिर र बलिया सरकारहरुले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छन् ।’ 

निर्वाचनपछिको सरकार जनताको पक्षमा

जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले बिना आलटाल र ढिलासुस्ती सम्बोधन गर्ने अपिलमा भनिएको छ ।  त्यसका लागि गठबन्धन दलहरूका प्राथमिकताहरु प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै अपिलमा भनिएको छ, ‘कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि एवम् बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवद्र्धन, द्रुत औद्योगीकरण, व्यापार घाटाको न्युनीकरण गर्न आयत प्रतिस्थापन एवम् निर्यात प्रवद्र्धन र नेपालको तुलनात्मक लाभ एवम् प्रचुर सम्भावना भएका जलविद्युतजस्ता क्षेत्रहरुको विकास नै अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि पर्याप्त निजि, सहकारी एवम् सार्वजनिक लगानी बृद्धि गर्दै देशको हितमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने नीति गठबन्धन सरकारले लिनेछ । यस्तो लगानीका लागि आवश्यक वातावरण, राजनीतिक स्थिरता, तिनीहरुको सुनिश्चितताप्रति गठबन्धन सचेत छ ।’

यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको सक्रिय पहल र उचित सहकार्यमा अत्यावश्यकीय पूर्वाधारहरुको विकास नगरी जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई यथार्थमा साकार गर्न नसकिने गठबन्धनको ठहर छ । त्यसका लागि यातायात पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र ऊर्जा विकास तथा अन्य आर्थिक गतिविधिहरुबाट मुलुकलाई लाभ दिलाउनु तत्कालका प्राथमिकताहरु रहेको गठबन्धनले स्पष्ट गरेको छ । यस्तै सडक, रेल एवम् हवाई यातायातको विस्तार गरी त्यसलाई विश्वसनीय एवम् सुरक्षित बनाउन निरन्तरको प्रयास आवश्यक रहेको गठबन्धनको भनाइ छ ।  जलविद्युतको विकास मार्फत मुलुकको आवश्यकता पूर्ति गर्दै मुलुकमा उद्योग व्यवसायको विस्तार गर्न, सफा ऊर्जाको उपभोग बढाएर वातावरण विनाश रोक्न, स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको निर्यात बढाउदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाइ भयावह बन्दै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्ने सम्भावनाहरू गठबन्धनले औंल्याएको छ ।  ती सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने प्रष्ट दूरदृष्टि र कार्य योजनाका साथ गठबन्धनको भावी सरकारले कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

स्वास्थ्य र शिक्षा प्राथमिकतामा

आर्थिक अभावका कारण आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसरबाट कोही पनि नेपाली बञ्चित हुन नसक्ने गठबन्धनले स्पष्ट गरेको छ । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गरी सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्न गठबन्धनका दलहरु प्रतिबद्ध छन् । उच्च शिक्षाका लागि बर्षेनी विदेशिने अर्बौ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा र त्यससँगै हुने प्रतिभा पलायन अहिलेको मूल चिन्ताको विषय हो’, अपिलमा भनिएको छ, ‘मुलुकभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा दिन, योग्यता र क्षमता अनुरुपको सीप सुनिश्चित गर्र्दै  अध्ययनसँगै आय आर्जन गर्न र अध्ययन पछि लाभदायी रोजगारी सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवालाहरुको साझा प्रयास आवश्यक छ । त्यस्तै, एकातर्फ नेपालीहरुको  स्वास्थ्य उपचारका लागि बर्षेनी ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ भने मुलुकभित्रै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीय विस्तारको आवश्यकता रहेको छ ।  यसका लागि सार्वजनिक र निजी लगानीका स्रोतहरुलाई समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालित गर्न विश्वसनीय र सबल सरकारको आवश्यकता छ । यस कार्यमा देशका लोकतन्त्र पक्षधर प्रमुख दलहरूको गठबन्धन क्रियाशील हुनेछ ।’ 

गठबन्धनले पूर्वीय चिन्तन, संस्कृति र सभ्यताका सकरात्मक वैज्ञानिक सोचहरु तथा त्यसको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको योग, साधना, ध्यान जस्ता मानव जीवन उपयोगी अभ्यासको प्रबर्द्धनमा जोड दिइने पनि जनाएको छ । मुलुकभित्र प्राथमिकताको क्षेत्रहरु पहिचान गरी अध्ययन, अनुसन्धान र खोजमा लगानी बृद्धि गरिने गठबन्धनको भनाइ छ । महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, सीमान्तिकृत, आदिवासी जनजाति, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका नागरिक लगायतको राज्यको नीतिनिर्माण तहमा सक्रिय प्रतिनिधित्व, सामाजिक–आर्थिक समावेशीकरण र सशक्तीकरणमा पनि गठबन्धनले जोड दिएको छ । वर्तमान संविधानले उनीहरुको सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार र अवसरहरूको न्यायोचित वितरणको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनले संविधानको यही भावना र मर्म अनुरुप सामाजिक न्यायको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न कानूनी, संरचनागत र प्रशासनिक सुधार गर्ने र निरन्तर परिष्कार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

कस्तो हुनेछ विदेश नीति ? 

नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई देशको आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित लक्ष्यका साथ सञ्चालन गर्ने नीति गठबन्धनले लिएको छ। ‘नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरुप गतिशील, सन्तुलित र अद्यावधिक बनाउनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरु सम्मिलित गठबन्धन सरकार साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहने छ’, अपिलमा भनिएको छ, ‘वर्तमान विश्व कुटनीतिलाई सर्वाधिक प्रभावित पार्ने प्रमुख तीन वटा मुद्दाहरु जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको विकास तथा समानता र समृद्धि सहितको साझा विश्व अवधारणा एवं भूमण्डलीकरणका बीच नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनीति सञ्चालन गर्ने छ । द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप गर्न गठबन्धन सरकार प्रयत्नशील रहने छ ।’ 

गठबन्धनका साझा प्रतिवद्धता, नीति र योजनाहरुको विस्तारित रुप पार्टीगत घोषणापत्रहरुले गर्ने अपिलमा उल्लेख छ ।  यी सबै राष्ट्रिय यथार्थहरूको प्रकाशमा लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनमार्पmत् सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिलाषा परिपूर्ति गर्नका लागि गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी गराउन अपिल गरिएको छ । अपिलमा गठबन्धनमै रहेका दलहरु राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपाको भने हस्ताक्षर छैन ।

याे पनि

सत्ता गठबन्धनको संयुक्त अपिल : यी कारण देखाउँदै माग्यो मत (अपिलसहित)