प्रदीपकुमार थापा 

चुनाव सकिएपछि समान्यतया चुनाव जितेको पार्टीलाई सत्ताको बाघडोर समाल्न सजिलो हुनेगरी बहालवाला सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न निवार्चनको काम तबसम्म पूरा हुँदैन जबसम्म बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टीलाई बहालवाला सरकारले सहज सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदैन ।

जनता राजनीतिक रूपमा सचेत बन्ने क्रम तीव्र छ र जनताले चुनावपछि पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई नियालिरहेका छन् । चुनावी परिणामपछि अहिले काङ्ग्रेसका कटु आलोचकहरू अरू पार्टीका भन्दा पार्टीभित्रकै ह्वातै बढेको बुझिन्छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ नराम्रो हार व्यहोरेको काङ्ग्रेस बजारमा हल्ला गरिएको जस्तो पूरै सकिएको भने छैन । त्यसैले कम्तीमा काङ्ग्रेस आफूले आफ्नो आकार अनुसारको व्यहार अनुसरण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।  

७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसले मात्रै ११,४५३ ठाउँमा जितेको थियो । अहिले आएको समानुपातिकतर्फको भोट्ले पनि काङ्ग्रेसलाई निराश भइहाल्नुपर्ने कुनै कारण रहेको देखिँदैन ।

काङ्ग्रेसको बारेका यस्ता ताजा तथ्याङ्क बिर्सेर गरिएको विश्लेषण मात्रै सम्पूर्ण यथार्थ हुन सक्दैनन् ।  स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । काङ्ग्रेसले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि परिचालन गरेर जनताका समस्या समाधान गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्न सके काङ्ग्रेसको राजनीतिक जग बलियो नै कायम रहने छ । 
काङ्ग्रेसको साख सिद्धिएको होइन बरु गिर्दो छ । गिर्दो साखलाई जोगाउन काङ्गे्रसले सत्तामा गिद्दे दृष्टि लाउने र विरोधका लागि विरोध मात्र गरिराख्ने हो भने काङ्ग्रेसलाई कसैले जोगाउन नसक्ने अनुमान सही सावित हुन धेरै दिन नलाग्ला । 

हाम्रो संविधानमा खेल्नको लागि प्रशस्त भ्वाङ हुन सक्छन् तर संविधानको रचनात्मक कार्यान्वयन हामी सबैको दायित्व हो । राष्ट्रिय सभासँग सम्बन्धित प्रश्न सामान्य नागरिकले बुझ्ने हदसम्म अपरिभाषित भएकाले नै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले विलम्ब नगरी सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नेपाली काङ्ग्रेस र समग्र देशका लागि हितकर हुन्छ । विशेषगरी काङ्ग्रेस जस्तो लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक पार्टीले लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । राष्ट्रिय सभा वा अन्य बहानामा जसरी काङ्गे्रसका पुराना तथा नयाँ पुस्ताका नेताले सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई पट््यार लाग्दो बनाइरहेका छन् । यो विषय नागरिकको तहका अस्विकार्य भएको छ । 

आवधिक चुनाव लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने साधन हो । त्यसमाथि पछिल्लो पटक जारी भएको संविधानको इमानदार कार्यान्वयन यो चुनावले निर्वाचित गरेको अभिभारा हो । सचेत नागरिकको तहबाट हेर्दा चुनाव कसले जित्यो वा हार्यो भन्दा पनि संविधानको इमानदार कार्यान्वयनको लागि पार्टीहरूले मतदानले दिएको जिम्मेवारीलाई कसरी ग्रहण गरे त्यो महत्वपूर्ण सवाल हो । आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने सबै राजनीतिक दलले मतदानको इमानदार सम्मान गर्नुपर्छ । निर्वाचनले दिएको म्यान्डेटको तोडमोड वा अवहेलना गर्ने राजनीतिक दल जसरी जनताको मतले बलियो भएका हुन्छन् । त्यसरी नै मौका आउने वित्तिकै मतदान मार्फत नै कमजोर हुन्छन् । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । राष्ट्रिय सभालाई देखाउँदै  कम्तीमा फेरी एकपटक काङ्ग्रेस चुनाव पश्चात पनि चुकिरहेको छ जनता यसको विरुद्धमा छन् ।

गठबन्धनमा सधैँ भाँडभैलो
सन् २०१० मा बेलायतमा ३६ वर्षपछि चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको स्पष्ट बहुमत आएन । कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता डेभिड क्यामरुन र लिवरल डेमोक्र्याटका निक क्लेग बसेर लगभग ६ दिनमा सत्ता समीकरण बनाए । कन्जरभेटिभ पार्टीले धेरै सिट जितेकाले सरकारको नेतृत्व गर्यो । निक क्लेग उपप्रधानमन्त्री बने । संयुक्त सरकारको त्यो अभ्यास नेपालमा झै ६–६ महिना टुटेन बरु पाँच वर्षपश्चात त्यही सरकारमा रहेर राम्रो काम गरेबापत डेभिड क्यामरुन पुनः प्रधानमन्त्री बने । भारतमै पनि यूपी गठबन्धन बनेपछि गठबन्धनमा रहेका साना पार्टी बिकाउका समान नबनी निरन्तर सरकार सञ्चालनमा सहयोग गरे । यता नेपालको तस्बिर उल्टो छ । जनता आजित छन् तर गठबन्धन बनाउने र फुटाउनेहरू अहिले पनि मत्ता हात्तीको शैलीमा बोलाबाला गर्छन् । पछिल्लो पटक मिडियामा आएका कुरालाई आधार मान्ने हो भने वाम गठबन्धनको भित्री गठजोड छरपष्ट भएको छ । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि वामगठबन्धन फुटाउन प्रचण्डलाई उकासेका रहेछन् ।  मतदातालाई धोका हुनेवाला छ । अब जनताले मत दिएर आफ्नो काम गरेर बसे मात्र पुग्ने छैन फेरि पनि खबरदारी गरिरहनुपर्ने छ । जनताको आफ्नो भोटको तुरुन्तै पश्चताप गरेको सुनिन थालेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा गलत राजनीतिक आचरणका कारण विशेषगरी प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि नेपाली काङ्गे्रसले आफ्नो जीवनकालमा दोस्रोचोटि २०४८ सालमा प्राप्त गरेको बहुमतको सरकारको अनाहकमा अवसान गराएर कम्युनिस्ट पार्टीको सत्तायात्रालाई सहज बनाइदियो । त्यसपछि अनेकौँ प्रकारका गठबन्धनका अभ्यास गरियो । नेपालको इतिहासमा विगतमा जतिपटक सत्तासमीकरण बने त्यति पटक कम सिटसङ्ख्या भएका दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने लोकतन्त्रभित्र गैरलौकतान्त्रिक परिपाटी हावी भयो । यो परिपाटी देश र जनता दुवैले भोगे । जनजन सत्तास्वार्थमा लिप्त राजनीतिबाट वाक्कदिक्क भए । यसको क्षति यो पटकको चुनावमा काङ्ग्रेसले व्यहोरको छ । होसियार नभए अर्कोपटक वाम गठबन्धन र यसका पात्रहरूले  व्यहोर्ने छन् । राजनीतिमा के सही र के गलतभन्दा पनि एकपक्ष सम्पूर्ण रूपले सही र अर्को सम्पूर्ण रूपले गलत हुन नसक्ने नियम परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म लागू छ । जसले पहिला आफ्ना कुरा सबभन्दा पहिला जनतामा स्थापित गर्न सक्छ उही सही ठहर्ने परिपाटीको नियति जनताले भोगिरहेका छन् । 

जहिले पनि पहिलोभन्दा पनि दोस्रो र तस्रो दल सत्तासमीकरणका लागि निर्णायक शक्ति बन्ने गरेको इतिहास नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासका काला दिनहरू थिए । यिनै काला दिनहरू प्रकान्तरमा हाम्रो देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताको कारण बने जुन आजसम्म पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । नेपाली जनताले भोगेको राजनीतिक अस्थिरताको कालो इतिहास प्रकान्तरमा अहिले आएर वाम गठबन्धनसम्म आइपुगेको छ । वामगठबन्धनका सूत्रधारहरूले राष्ट्रिय महत्व र आवश्यकतालाई पाखा लगाएर आफ्नो स्वार्थमात्र परिपूर्ति गर्नतिर लागे नेपाली जनताले कदापि माफ गर्ने छैनन् । गत असोज १७ मा घोषणा भएको वामगठबन्धनले पार्टी एकतातर्फ मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेर प्रचण्डले वा ओलीले चुनावको परिणाम आउने वित्तिकै पेश गर्दै गरेका हकदाबी गर्न कर्णप्रिय सुनिन छोडेका छन् । जनतालाई थाहा छ वामगठबन्धन कार्यकर्ताको स्तरमा एकीकरणका लागि तयार भइसकेको छ । अब एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता ती पार्टीका शीर्ष नेताका बीच कुरा मिलेको दिन सकिनुपर्छ । यदि एकता भएन भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेकपा एमालेभित्र पछिल्लो समय देवत्वकरण गरिएका केपी ओली र माओवादी आन्दोलनको एकछत्र नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले लिनुपर्छ । अब उप्रान्तको राजनीतिक अस्थिरताको कारक पनि यिनै दुई बन्नुपर्छ । अब पनि गठबन्धनका नाममा भाँडभैलो गरिरहे घोषित् विकास र समृद्धिको लक्ष्य कदापि पुराना पार्टीको जगमा प्राप्त हुँदैन । वामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र फगत राष्ट्र बन्धक बनाउने हतियार मात्र प्रमाणित हुनेछ । विवेकशील साझा जस्ता नयाँदल सरकार बनाउने हैसियतसम्म पुग्नुपूर्व देश पुनः प्रस्रव वेदनामा धकेलिने छ ।   

सङ्घीय चुनावको सन्देश
वामगठबन्धन एकतामा परिणत हुन नसके पनि पाँच वर्ष वामगठबन्धन वामगठबन्धन भएर बस्नुपर्छ । बहुमतीय सरकार चलाउनुपर्छ र जनताको सातदशक देखि पोलीरहेको घाँउमा मलम लगाउनु पर्छ । शिक्षा र स्वास्थमा व्याप्त व्यापारीकरण अन्त्य गर्न आवश्वक परे निजी अस्पताल र निजी विद्यालयको सरकारीकरण जस्ता ठूलाठूला निर्णय गर्नुपर्छ ।

समाजवादको लक्ष्य त्यसै प्राप्त हुँदैन ।  हाइड्रोपावर र पर्यटनको सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । कृषिको सम्भावनालाई व्यावसायीकरण गर्दै खाद्यान्न, फलफूल, माछामासुमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । औद्योगीकरणविना रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित गुणस्तरीय उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको नीतिगत विकल्प खोजिनुपर्छ । रोजगारी पाएका कर्मचारीले बेरोजगारको सङ्ख्या देखेरै जागिर जोगाउन अहोरात्र मेहेनत गर्नुपर्ने वातावरण सरकार आफैले बनाउनुपर्छ । यी यावत काम गर्नका लागि सकरकार चलाउने पक्षले बडप्पन देखाउन सक्नुपर्छ ।  विगतका योगदानको व्याज खोजेर कद सानो गर्नु हुँदैन । नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका साना पार्टीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर देश र जनताको सेवा गर्नुपर्छ । व्यवस्थामा रहेका कैयन कमजोरीहरूमा टेकेर बनेको दोहनकारी चरित्रलाई बदल्न सके मात्र नेपाल र नेपालीले निकास पाउनेछन् ।