यस बेला नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनोत्तर सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुँदैछ ।

धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र जस्ता नेपाली जनताले गरेका करिब ८ दशक लामो सङ्घर्ष र क्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र २०७२ को नेपालको संविधानले पूरा गर्न नसकेका उत्पीडित समुदाय र श्रमजीवी जनताका आकाङ्क्षा, आर्थिक विकास र समृद्धिसहितको समाजवादको निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने युगको सुरुआत हुँदैछ ।

एउटा राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरेर अर्को राजनीतिक सङ्क्रमणकालको थालनी गर्दैछौँ । नेपाली समाजलाई राजनीतिक रूपमा यो विन्दुमा ल्याइपुर्याउने परिवर्तनको प्रमुख संवाहक माओवादी आन्दोलनले नै हो । यतिखेर नेकपा (माके) मा काँधमा इतिहासले तत्कालीन सङ्क्रमणलाई व्यवस्थित गर्ने र नेपाली जनताले चाहेको महान् प्रगतिशील यात्राको अगुवाइ गर्ने जिम्मेवारी उठाउने दायित्व दिएको छ । अहिले हामीले क्षणिक लाभभन्दा पनि दीर्घकालीन सोच राखेर आफ्नो स्थितिको ठीक आँकलन गरेर जनताले दिएको जिम्मेवारी र इतिहासले मागेको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । 

(१)   निर्वाचनको नतिजा र नेकपा (माके) को स्थिति
तालिका १ :  संविधानसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको समानुपातिक मत

यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणामलाई विगतका संविधानसभाको निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा वाम गठबन्धन र हाम्रो पार्टीको तयारीको सापेक्षतामा समग्र स्थितिका विषयमा समीक्षा गर्नु राम्रो होला । यहाँ २०६६ र २०७० सालको संविधानसभा र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परिणामलाई तुलना गरिएको छ । नेका र एमालेले २०६६ सालको २१.१४% र २०.३३ % समानुपातिक मतको तुलनामा २०७० सालमा २७.०३ % र २५.०४ % बढाएका छन् भने २०७४ मा ३२.७८ % र ३३.२५ % मत प्राप्त गरेका छन् । अर्थात् नेकाले २०६६ को तुलनामा २०७४ मा १२ % ले मत बढाएको छ । त्यस्तै, एमालेले २०६६ को तुलनामा २०७४ मा १३ % मत बढाएका छन् । यता, नेकपा माओवादी केन्द्रले २०६६ मा पाएको मतलाई पछिल्लो निर्वाचनमा संरक्षण गर्न सकेन । माकेले २०६६ मा पाएको कुल मतको २९.२८ % मत २०७० मा १६.०६ % मा झार्यो भने २०७४ मा १३.६६ % मा झार्यो । २०६६ को तुलनामा माकेले २०७४ मा १६ % मत गुमायो । ससफोले २०७० मा मत खस्केको थियो तर २०७४ मा केही मात्रामा सुधार गरेको छ । माकेको स्थितिमा अनपेक्षित ह्रास आउनुको पछाडि ६०–४० को वामगठबन्धनको भागबण्डामा ४० प्रतिशत सिट पाउनु, प्रत्यक्षको उमेदवार नभएको निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीलाई प्रभावकारी रूपमा मत माग्ने कार्यकर्ता परिचालन गर्नु नसक्नु, प्रत्यक्ष उमेदवारीमा मात्र गठबन्धन भएको तर समानुपातिक तर्फ साझा उमेदवार नभएको सन्देश दिनु नसक्नु, पार्टी एकता भइसकेकाले सूर्यमा मत दिँदा हुने मत खेर नजानेजस्ता भ्रम चिर्नु नसक्नु, कमजोर सङ्गठन र चुनावी रणनीतिको अभावजस्ता केही प्राविधिक कारण हुन् । तर पछिल्लोकालमा मूल रूपमा टुटफुटमा गएका माओवादीहरू पुनः जोडिनु र गैरमाओवादी पृष्ठभूमिका विभिन्न आन्दोलनहरू जाडिइसकेपछि पनि स्थितिलाई  रिभर्स गर्नु नसक्नु खोजको विषय हो । माओवादी केन्द्रको लागि यो बढ्दो दरको ह्रासमान प्रवृत्ति ठूलो चुनौती हो । 

(२)  वाम गठबन्धन ः सरकार निर्माणको रणनीति 
अनौपाचारिक रूपमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परिणाम पनि सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएको छ । तालिका २ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको परिणाम अनुसारको दलगत सङ्ख्या र समानुपातिक निर्वाचनतर्फको परिणामबाट प्राप्त सिटलाई दिइएको छ ।

तालिका २ : प्रतिनिधिसभामा दलगत निर्वाचन परिणाम

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त छैन । प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिन्छ तर एमाले १२१ सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । वाम गठबन्धनको बहुमत छ तर दुई तिहाइको बहुमत छैन । निर्वाचन परिणामको तुलनात्मक स्थिति हेर्दा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल भए पनि वाम गठबन्धन वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन, दुईमध्ये कुनै एकलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्नसक्ने निर्णायक शक्ति का रूपमा रहेको छ । 

(३) निर्वाचन परिणाम र समानुपातिक प्रतिनिधित्व
नेपालको संविधानको धारा ८४(२) अनुसार पार्टीहरूले प्राप्त गरेका सिटलाई ६ वटा क्लस्टरमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ती क्लस्टर हुन्– आदिवासी जनजाति, खसआर्य, थारु, दलित, मधेसी, मुस्लिम । यसको उद्देश्य संसद र सरकारमा पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नु हो । तर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीले विभिन्न समुदायका बीच असमावेशी र असन्तुलित परिणाम ल्याएको छ । यो परिणाम संविधानले स्वीकार गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विपरीत छ । 

तालिका ३ः जातीय क्लस्टरअनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम

समुदायगत असन्तुलन : तालिका २ को कोलम ३ र ४ को तुलना गर्दा कोलम ५ मा देखाए जस्तो खसआर्यले ३२ र मधेसी समुदायले २ सिट बढी प्राप्त गरेका छन् जुन उनीहरूको आफ्नो जनसङ्ख्याको अनुपातभन्दा धेरै बढी हो । यो स्थितिमा आदिवासी जनजातिले ११ सिट, थारुले २ सिट, दलितले १९ सिट र मुस्लिमले ४ सिट गुमाएका छन् । जसका कारण जनजातिहरूमा निर्वाचित सिटको जनसङ्ख्याको आधारमा सिट वितरण भएन (हेर्नुहोस् तालिका ३.१) ।

तालिका ३.१ : एक प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्या भएको जनजातिअनुसारको प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम

उक्त तालिकाबाट आदिवासी जनजातिले प्राप्त गरेका प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष सिटमध्ये नेवारले १ सिट, राईले २ सिट, लिम्बूले ३ सिट आफनो जनसङ्ख्याको अनुपातभन्दा अधिक पाएका छन् तर मगरको ६ सिट, तामाङको ७ सिट र अन्य अल्पसङ्ख्यक समूहको ७ सिट गुमाएका छन् । यो असन्तुलित परिणाम आउनुका पछाडि उमेदवार छनौट प्रक्रिया र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, दुवैको दोष देखिन्छ ।  
राज्यको सबै तह र अङ्गमा जातीय जनसङ्ख्या अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा आदिवासी जनजाति आन्दोलनपछि माओवादी आन्दोलन कै प्रमुख मुद्दा हो । अतः यो पार्टीले समानुपातिक सिट वितरण गर्दा एउटै समुदायबाट मात्र नगरी आदिवासी जनजातिलगायतको क्लस्टरभित्रका भिन्न भिन्न समुदायको समेत संसदमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी सिट वितरण गर्नुपर्छ । 

तालिका ३.२  नेकपा (माके) मा अपेक्षित समानुपातिक वितरण

यो तालिकाको कोलम ४ मा पार्टीले पाएको १७ सिटको बाँडफाँड निर्वाचन आयोगको निर्देशिकाको अनुसूची १३ अनुसार गरिएको छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएको असन्तुलनलाई हल गर्नु प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको ११० सिट र राष्ट्रियसभाको ५९ सिट वितरण गर्दा न्यून सिट प्राप्त गरेको समुदायलाई क्षतिपूर्ति हुनेगरी वितरण गर्नु समन्यायिक हुन्छ ।
महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षण : संविधानको धारा ८४ (८) बमोजिम सङ्घीय संसदमा कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत सदस्य महिला हुनपर्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसदले भन्नाले धारा ८३ अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामको दुई सदनसहितको सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई बुझाउँछ । अतः समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार जातीय जनसङ्ख्याको अनुपात पुर्याउन सङ्घीय संसदको कुल सदस्यलाई आधार बनाउनुपर्छ । अतः हाललाई महिलालाई ३३ प्रतिशत यसै क्लस्टरका आधारमा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको ११० सिट र राष्ट्रियसभाको ५९ सिट गरी जम्मा १६९ बाट प्राप्त सिटलाई वितरण गर्नु उचित हुन्छ । राष्ट्रियसभामा समुदायगत समानुपातिक व्यवस्था (महिला, दलित र अपाङ्गता वा अल्पसङ्ख्यक बाहेक) अरूको समानुपातिक बनाउनु पार्टीलाई कानुनी बाध्यता छैन । तर पार्टीको आवश्यकता, विषय विज्ञता (आर्थिक विकास र समृद्धि एवम् समाजवाद निर्माणमा योगदान गर्नसक्ने), सम्बन्धित आन्दोलनमा खेलेको भूमिका, निर्वाचनमा निजको सक्रियता, सहिद परिवार तथा बेपत्ता परिवार आदि विभिन्न आधारमा केही महिला वा पुरुषलाई प्रतिनिधि सभामा र केहीलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नु सकेमा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँमा पुर्याउँनु सहज हुन सक्छ । तर आगामी निर्वाचनमा महिलाका लागि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षण गर्नुपर्छ । यसबाट महिला आरक्षणको आघात समानुपातिकतर्फको पुरुषमाथि पर्दैन । 
के समानुपातिक सिट वितरणमा बन्द सूचीको क्रम बिगार्न पाइँदैन ? प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा ६०(६) बमोजिम “दलले सूची पेश गर्दा जनसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याको आधारमा अनुसूची १ मा तोकिएको प्रतिशत अनुरूप दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुनेगरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेश गर्नु पर्नेछ ।” निर्वाचित उमेदवारको सूची “यथासम्भव” बन्दसूची अनुसार हुनुपर्ने तर यो ऐनले पार्टीको आवश्यकता अनुसार सामान्य परिवर्तन गर्न कुनै बाधा पुग्ने देखिँदैन । 

(४)  सरकार गठन कि राष्ट्रियसभाको गठन पहिले
नेपालको संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत पाउने दलको नेताले सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ । यस सन्दर्भमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएको कारण काङ्ग्रेसले सरकारबाट हटेर नयाँ सरकार बनाउने कार्यलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने र राष्ट्रिय सभाको गठन भएपछि मात्र सरकार छाड्ने भन्ने, दुई धारणाका बीच विवाद छ । संविधानको धारा ८४ (८) बमोजिम सङ्घीय संसदमा कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत सदस्य महिला हुनपर्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसदले भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहितको सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई बुझाउँछ । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना महिला, १ दलित र १ अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुनुपर्छ । यो प्रावधानले राष्ट्रिय सभाको गठन भएपछि नै प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सिटको टुङ्गो लाग्दछ । प्रतिनिधि सभाको गठनका लागि पनि राष्ट्रिय सभाको गठन आवश्यक भयो । यसर्थ, सरकारभन्दा पहिले राष्ट्रिय सभाको गठन गर्नु संविधानको भावना हो । तर यो प्रश्न संबैधानिक वा कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक लाभहानीको विषय हो । यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
यस बेला राष्ट्रिय सभाको गठन कुन विधिबाट गर्ने भन्ने पनि विवादको मुख्य विषय बनेको छ ? यसका लागि सरकारले एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन पद्धतिसहितको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । हालैको निर्वाचनबाट सबै भन्दा ठूलो बनेको दल एमालेले  बहुमतीय पद्धतिबाट हुनुपर्ने अडान राखेको छ । बहुमतीय पद्धतिबाट ठूला दलहरूलाई फाइदा हुने र एकल सङ्क्रमणीय पद्धतिबाट साना दललाई फाइदा हुने हुँदा निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले यो विवाद उठाइएको छ । यो विवादमा अलिकति निषेधको राजनीतिको आभास पनि हुन्छ । संविधानको भाषालाई हेर्दा अव्यक्त रूपमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल सङ्क्रमणीय पद्धतिबाट गरिने छ भनिएको छ । फेरि एकल सङ्क्रमणीय पद्धतिले कुनै पनि दललाई निषेध गर्दैन । नेपाली काङ्ग्रेसलाई निषेध गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदैन । तसर्थ यो विवादमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कसैको प्रभावमा नपरी राजनीतिक सहमति खोजेर राष्ट्रियसभा गठन र सरकार निर्माणको मार्ग प्रशस्त गने नीति अबलम्बन गर्नु उचित हुन्छ । 

(५)    वाम गठबन्धन : गठबन्धनको निरन्तरता वा पार्टी एकता
स्थानीय तहको निर्वाचनमा माकेले नेकासँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेसँग वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सहभागी भयो । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अब गठबन्धनको भविष्य के होला ? आम वामपन्थीहरूका बीच सरोकारको विषय हुन पुगेको छ ।

तालिका ४ ः दलअनुसार स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधि वितरण ।

तालिका ४ बाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने यो दुई तालमेल वा गठबन्धनका बीच तुलना गर्दा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले, दुवैलाई वाम गठबन्धनबाट बढी फाइदा पुगेको छ । तर नेकपा (माके) र नेकपा (एमाले) बीच प्राप्त सिटको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा वाम गठबन्धनबाट एमालेलाई बढी फाइदा भएको छ । त्यस्तै, माकेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा १६ लाख मत प्राप्त गरेको थियो तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा १३ लाख मात्र मत प्राप्त गर्यो । यो वाम गठबन्धन गरेर माकेलाई समानुपातिक सिटमा घाटा भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उम्मेदवारीमा ६०–४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँड गरेका यी दुई दल अहिले निर्वाचन परिणाममा आइपुग्दा ७०–३० को अनुपातमा रूपान्तरण भएका छन् । किन नेपालको राजनीतिमा नीतिको नेतृत्व स्थापित हुन सकेन ? यो विशेष खोजको विषय हो ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको वाम गठबन्धनले संसदमा बहुमत ल्याउनु हो । यसको अर्थ वाम गठबन्धनको पार्टी एकता, स्थिर सरकार, आर्थिक विकास र समृद्धिको नारालाई  जनताले अनुमोदन गरे भनेर बुझनु सही हुन्छ । यति बेला एमाले र माकेका लागि दुई विकल्प छन्– गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि पार्टी एकता गर्ने ? यस्तो परिस्थितिमा पार्टी एकता गरेर कम्तीमा ५ वर्षका लागि स्थिर सरकार दिनु र जनताका आर्थिक विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा गर्नु नेकपा माके र नेकपा एमालेको सर्वोत्तम जिम्मेवारी हुन्छ । यो जिम्मेवारी, माके र एमालेले इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । 
यस बेला वाम गठबन्धन सत्तास्वार्थका लागि कि देश र जनताका लागि, आशङ्काको विषय बनेको छ । निर्वाचन परिणामले जनमत वामपन्थीहरूको बीचमा ध्रुवीकरणको पक्षमा रहेको स्पष्ट देखियो । तर यो भिन्न भिन्नै वैचारिक दृष्टिकोण, राजनीतिक कार्यक्रम, साङ्गठानिक कार्यशैली, पहिचान, अधिकार र आन्दोलन, राज्यको पुनः संरचना तथा शासकीय मोडेल, पहाडे राष्ट्रवाद कि बहुराष्ट्रियताहरूको इन्द्रेणी राष्ट्रवाद, संसदीय अभ्यास र सशस्त्र सङ्घर्षजस्ता अलग पृष्ठभूमि र संस्कृतिबाट आएका तथा बोकेका दुई दलका बीच एकता कम चुनौतीपूर्ण छैन । तसर्थ यी दुई पार्टीको अबको कार्यभार भनेको पार्टी एकताको खाका र सरकार गठनको मार्गचित्र सम्बन्धमा नयाँ सहमति गर्नु हो । अनि समयावधि तोकेर पार्टीको विचार, सिद्धान्त, सङ्गठन, नेतृत्व, राजनीतिक कार्यक्रमका विषयमा बहसलाई आम कार्यकर्ताबीच लैजानु जरुरी छ । प्राविधिक रूपमा मात्र हुने एकता दिगो हुन सक्तैन भन्ने हेक्का हामी सबैले राख्नुपर्छ । वैज्ञानिक विचार र उत्पीडित जनताको राजनीतिक आन्दोलन न बोक्ने एकता द्वन्द्वको कारण मात्र हुन्छ ।

(२०७४ पुस ३ गते, काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय कार्यालय समितिको बिस्तारीत बैठकमा प्रस्तुत परशुराम तामाङको स्पिकिङ नोटबाट)