कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–१ मा सञ्चालनमा रहेका दुई क्रमागत आयोजना सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण एकाइको क्रमागत योजनाबाट हटाइएका छन् ।

स्मार्ट सिटीअन्तर्गत निर्माण सुरु भएका योजनालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत कार्यसञ्चालन गर्ने गरी हटाइएको हो । साना आयोजनाको जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारको पूर्वाधार कार्यालयमार्फत सम्पन्न हुने गरी जिम्मेवारी दिने भनेपछि यतिबेला ती दुवै आयोजनाको काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण एकाइ धनगढीका इञ्जीनियर मोहन अवस्थीका अनुसार प्रदेशमा क्रमागतरूपमा सञ्चालन भएका त्यस्ता १५ आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ ।

“चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माणका क्रममा रहेका १५ वटा क्रमागत आयोजना समावेश गरिएका छैनन्”, उनले भने, “ती योजनालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्ने छ । तर आधिकारिकपत्र कार्यालयमा अहिलेसम्म केही आएको भने छैन ।” 

उनले बजेट र कार्यक्रममा आयोजनाको नाम समावेश नभएपछि निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न निर्देशन दिनसमेत नसकेको बताउनुभयो । “बजेट छैन, कसरी काम गर भनेर निर्देशन गर्न सकिन्छ ?”, इञ्जीनियर अवस्थीले भने, “कार्यक्रममा बजेट र योजना देखिएपछि काम गर्न निर्देशन गर्न सकिन्छ ।”

उनका अनुसार स्मार्टसिटीअन्तर्गत निर्माण भइरहेको टीकापुरको छ लेन सडक र ब्लक नं ‘ए’ को सडकको काम सङ्घीय आयोजनाअन्तर्गत नै हुने गरी अहिले अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई पत्राचार गरेको छ । उनले भने, “छ लेन सडक र ब्ल्क ‘ए’ को काम कार्यान्वयन एकाइबाटै सम्पन्न हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई पत्र पठाएको भन्ने खबर पाएका छौँ । त्यसो हो भने तिहारलगत्तै काम सञ्चालन गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिन्छौँ ।”

 इञ्जीनियर अवस्थीले भने, “दुई आयोजनाको लागत अन्य आयोजनको भन्दा बढी भएका कारण कार्यान्वयन एकाइकै मातहतबाट हुनसक्ने सम्भावना छ ।”

चार वर्ष अगाडि सुरु भएका आयोजनाको काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । मुख्य बजारको जमरा पुलबाट बसपार्कसम्मको दुई किलोमिटर सडक र स्मार्ट सिटी कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु भएका आयोजनाको काम निर्माण कम्पनीकै कारण ढिलासुस्ती भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् ।
कार्यालयको अनुमानभन्दा दोब्बर समय अर्थात् चार वर्ष बितिसक्दासमेत निर्माण कम्पनीले जम्मा दुई किलोमिटर सडक पूरा गर्न सकेको छैन ।

रोमन केएस जेभीसँग विसं २०७५ असोज ११ गते सुरु भएको दुई लेन सडक २०७७ फागुन ७ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुई वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । सङ्घीय सरकारको रु १८ करोडको लागतमा निर्माण हुने जमरा पुलबाट बसपार्कसम्मको दुई दशमलव तीन किलोमिटर छ लेन सडक चार–चार वर्ष बितिसक्दासमेत पूरा हुनसकेको छैन ।

कम्पनीले जमरापुलबाट बसपार्कसम्म कालोपत्र गरेको छ । सडकको बाहिरी लेन, गार्डेन अलपत्र छ । सडकको दुवैतर्फ जथाभावी ग्राभेल र माटो थुपारिएको छ । “वर्षामा पानी परेपछि सडकको माटो पसलमा पुग्छ । व्यवसायीलाई सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा निकै समस्या भएको छ”, व्यवसायी रुपकबहादुर विष्टले भने,  “वर्षात्मा हिलो र गर्मीमा धुलोको सास्ती निकै खेप्नुपरेको छ । चार वर्षमा पनि जम्मा दुई किलोमिटर सडक नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुनुपर्छ ।”

इञ्जीनियर रवीन्द्र विष्टले चार वर्षसम्म निर्माणकार्य नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । “म आफैँ इञ्जीनियर हो, दुई वर्षमा सक्नुपर्ने सडक चार वर्षसम्म पनि पूरा भएको छैन, बनेको कालोपत्र पनि अपूरो छ”, उनी बताउछन् । 

सडक निर्माण कम्पनीका इञ्जीनियर गगन शाहीले काम गर्दा पनि बिल भुक्तानीमा समस्या हुन थालेपछि काम सुरु गर्न नसकिएको गुनासो गरे । “बर्खाको समय भएका कारण पनि काम गर्न सक्ने स्थिति थिएन । अर्कोतिर सहरीले काम गर्न ताकेता नगरेका कारण पनि काम हुन नसकेको हो”, उनले भने, “हामीले गर्ने कामको शीर्षकमा बजेट नै छैन भन्ने खबर पाएपछि काम अगाडि बढाउन समस्या भएको हो । अब तिहारलगत्तै काम अगाडि बढाउँछौँ ।” 

उनका अनुसार सडकको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब ४० प्रतिशतमात्रै काम गर्न बाँकी छ । “यस्तो महँगीको समयमा निर्माण कम्पनीले पनि डराएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भनेको बेला बिल भुक्तानी नहुँदा झेल्नुपर्ने समस्याका बारेमा बुझ्ने कोही छैन ।” उनले भने, “उधारोमा काम गर्नुपर्छ, बिल भएको बेला कार्यालयले खातामा पैसा छैन भन्छ, कसरी काम गर्ने ?”