निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र प्रभु बैँकबीच कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार भएको सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडल र प्रभु बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरे । 

कार्यक्रममा कोषका विभागीय प्रमुखहरु र प्रभु बैंकका अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो। यस सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्रभु बैंकले कृषि व्यवसायको लागि प्रवाह गरेको तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ जनाइएको छ । तीन करोड सम्मको त्यस्तो कर्जामध्ये एक करोड भन्दा माथिको कर्जाको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने कोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क बार्षिक ०.६ प्रतिशतमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत मात्र प्रभु बैंकले कोषमा बुझाउनेछ । कोषमा सुरक्षित कृषि कर्जा ऋणीको मृत्यु वा प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असुली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ८० प्रतिशत सम्म भुक्तानी गर्ने जनाइएको छ।