निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित कात्तिक १८ भन्दा अघि निर्वाचन प्रचारप्रसार गरेको भेटिए त्यस्ता उम्मेदवारको मनोनयन नै खारेज गर्नसक्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ ।

कतिपय उम्मेदवारहरूबाट आचारसंहिता उल्लंघनका दर्जनौ उजुरी परेको भन्दै त्यस्ता उजुरीमाथि सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको पनि आयोगको भनाइ छ । त्यस्ता उजुरीमाथि पहिलो पटक स्पष्टीकरणको मौका दिइने र पुनः दोहोरिए मनोनयन नै खारेज गर्न सक्नेतर्फ आयोगले सतर्क गराएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एक भिडियो सन्देशमार्फत कात्तिक १८ गतेभन्दा अघि आमसभा, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कुनै पनि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने नपाइने निर्वाचन आचारसंहितामा स्पस्ट व्यवस्था रहेको बताए ।
‘राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा बनेको निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचन हुने दिनभन्दा १७ दिन अगावै अर्थात कार्तिक १८ बाट मात्रै निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइन्छ भनेको छ’, आयुक्त भण्डारीले भनेका छन्, ‘त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने क्रियाकलापहरू गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दलहरूलाई पनि राम्रोसँग जानकारी छ ।’

कात्तिक १८ भन्दा अघि घरदैलो गर्न भने छुट रहेको आयोगको भनाइ छ । तर त्यस्तो घरदैलो कार्यक्रम गर्दा पनि २५ जनाभन्दा बढी जान पाइने छैन । ‘घरदैलोमा २५ जना जाँदा पनि कुनै बाजागाजा वा तामझाम गरेर जान पाइँदैन । हामी हेरिरहेका छौ, बुझिरहेका छौ, देखिरहेका छौ– थुप्रै ठाउँबाट घरदैलो गर्न जाने सन्दर्भमा उहाँहरु बढी तामझाम गरेर जानुभएको छ’, आयुक्त भण्डारीले भनेका छन्, ‘बाजागाजा बजाइदिनुभयो, नाचगान गर्नुभयो र उहाँहरुले भोजभतेर पनि गर्न सुरु गर्नुभएको छ भनेर उजुरी परेको छ  । ती उजुरीहरू आयोगले मसिनो गरी छानविन गरिरहेको छ ।’

उनले उजुरी परेपछि आयोगले धेरैलाई स्पष्टिकरण सोधेको भन्दै त्यस्ता उजुरीमाथि स्थानीयस्तरमा निर्वाचन अधिकृतहरूले कारवाही गरे नगरेको पनि आयोगले हेरिरहेको बताए । ‘स्थानीय अधिकृतले कारवाही गर्नुभयो ठिकै हो, यदि त्यहाँबाट कारवाही भएन भने आयोगले कठोर निर्णय गरेर कारवाही गनुपर्ने हुन्छ’, भण्डारीको चेतावनी छ ।

त्यस्तै आयोगले सम्पूर्ण राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई अहिले घरदैलोसम्म गर्नलाई आचारसंहिताले छुट दिएपनि त्यस प्रयोजनका लागि पनि निश्चित सीमा निर्धारण गरेकाले त्यसैभित्र रहेर गर्न भनेको छ । ‘जे पायो त्यही गरेर घरदैलो गर्न पाइँदैन । आचारसंहिता अध्ययन गरिदिनुस्, आचारसंहिताको परिधिभित्र बसिदिनुस् र, त्यो परिधिभित्र बसेर कानुनले सजाय नपाउनेगरी घरदैलो गरिदिनुस् भनेर आयोगले आग्रह गरेको छ’, आयुक्त भण्डारीको आग्रह छ ।
उनले आयोगले स्पष्टिकरण मात्रै सोध्ने कारवाही किन नगर्ने ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको भन्दै कम्तिमा एकपटक सुनुवाइको मौका दिने प्रयोजनका लागि स्पष्टिकरण सोधेको जनाए ।

‘यदि हामीसँग भएको प्रमाण र उसले पेश गरेको प्रमाण मेल खाएन वा पुष्टि भएन भने उहाँहरु कारवाहीको भागीदार हुनुहुन्छ । उहाँहरुको मनोनयन पत्र खारेज पनि हुनसक्छ’, भण्डारीले भनेक छन्, ‘आयोगले आचारसंहिता पालना गर्ने सवालमा कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन ।’ भण्डारीले कात्तिक १८ पछि भने तोकिएको ठाउमा कोणसभा, आमसभा, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका चुनावी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ ।