न्यायपालिका शुद्धीकरणका सम्बन्धमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनका केही बुँदा कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने सुझावका केही बुँदा कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । न्यायपालिका शुद्धीकरणको प्रतिवेदन दिने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यतिबेला आफै न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।

कार्कीको प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाभित्र विचौलिया रहेको र कतिपय मुद्दामा सेटिङ हुने गरेको संकेत समेत गरिएको छ । अदालतमा हुने सेटिङ रोक्नका लागि पेसी व्यवस्थापनमा गोला प्रणाली लागु गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालत लगायत देशैभरका अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु हुँदा पनि अदालतमा अझै सेटिङ चल्छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ देखिने गरेको छ । कतिपय मुद्दामा वादी वा प्रतिवादीले न्यायाधीश हेरेर सुनुवाइ स्थगितका लागि निवेदन दिने गरेकाले अदालतमा सेटिङ अझै बाँकी छ कि भन्ने आशंका पैदा गर्ने ठाउँ देखिएको हो ।

कतिपय मुद्दा नियमित पेसीमा चढेर सुनुवाइको तयारी भइसकेपछि वादी वा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी ‘बिरामी’ बन्छन् । अनि एकाएक मुद्दा स्थगितको सूचीमा पुग्छ । तत्काल निरुपण गर्नुनपर्ने मुद्दामात्रै होइन, तत्काल निरुपण नगरे क्षति पुग्ने कतिपय मुद्दामा पनि रिट निवेदक वा कानुन व्यवसायीले आफू अनुकुल वा आफूले विश्वास नगरेका न्यायाधीशको बेञ्चमा पेसी तोकिए मुद्दा स्थगित गराउने गरेका छन् ।

आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरिदियो । गुरुङ सेयर सदस्य रहेको निर्माण कम्पनीले दिएको चेक ‘बाउन्स’ भएपछि परेको मुद्दामा उनको निर्माण कम्पनी नर्थवेष्ट नेपाल इन्फ्रा निर्माण कम्पनीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको थियो ।

निर्वाचन निर्देशिकामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजु गुरुङको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले खारेज गरिदिएको थियो ।

तर राजु गुरुङ भने आफू व्यक्तिगत रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको नभई आफू सेयर सदस्यमात्रै रहेको कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको र उक्त मुद्दा अहिले पुनरावेदन तहमा रहेका कारण आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै अदालतको शरणमा पुगेका थिए ।

असोज २७ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि असोज २८ गते शुक्रबार सुनुवाइ हुँदै थियो । रिट निवेदकले आफ्नो रिटमा ढिलो गर्दा गम्भीर क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेशबाट उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न र तीन दिनभित्रै लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश दिन आग्रह गरिएको थियो ।

निर्वाचन मिति नजिकिएको अवस्थामा समयमै रिटमाथिको सुनुवाइ वा मुद्दाको निरुपण नहुँदा गम्भीर क्षतिसमेत पुग्न सक्ने भएकाले प्राथमिकता पर्नु सामान्य नै थियो । र, अदालतले पनि निवेदन दर्ता भएको मितिले भोलिपल्ट नै अर्थात् असोज २८ गतेका लागि पेसी तोकिदिएको थियो ।

असोज २८ गते उक्त रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा प¥यो । तर न्यायाधीश हरि फुयाँलको बेञ्चमा परेपछि वादी पक्षले कानुन व्यवसायी अर्थात् वकिल बिरामी परेको भन्दै एकाएक उक्त दिनको सुनुवाइ स्थगित गराए । वकिल नै बिरामी परेपछि बहस गर्ने अन्य व्यक्ति नभएर नै हुनुपर्छ, उक्त दिनको पेसी स्थगित गरियो ।

तर त्यसमा सत्यता छैन । यो मुद्दा सार्वजनिक महत्वको विषयका साथै अन्य उम्मेदवारका सम्बन्धमा भविष्यमा निर्णय गर्दा पनि नजिर बन्न सक्ने भएकाले उक्त मुद्दामा एकजना वकिलमात्रै रहने छैनन् । सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रहेका कारण उक्त मुद्दामा गठबन्धनसँग निकट रहेका राजनीतिक दलका ‘भेट्रान’ अधिवक्ताले पनि बहस गर्ने निश्चितजस्तै थियो । वकालतनामामा अन्य अधिवक्ताको नाम सुरुमै उल्लेख नगरे पनि अदालतमा निश्चित शुल्क बुझाएर उनीहरुले वकालतनामा राख्दै बहस गर्न सक्थे र गर्थे । तर आफू ‘अनुकुल’को न्यायाधीश नपरेपछि शुक्रबार वादी पक्षले एकाएक सुनुवाइ स्थगित गराए । अर्थात् न्याय माग्न अदालत पुगेका वादीलाई न्यायालयमाथि विश्वास भएन ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको पृष्ठभूमि बाधक !

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल कुनै समय नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका समयमा उनी महान्यायाधिवक्ता थिए । महान्यायाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की पदमा बहाल रहेकै समयमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न गएपछि उनको स्थानमा केपी शर्मा ओलीले हरिप्रसाद फुयाँललाई २०७३ वैशाख ६ गते महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए । उनी २०७३ साउन १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ता बने र केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै उनले पनि राजीनामा दिए ।

त्यसपछि उनलाई पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरियो र २०७६ साल वैशाख ६ गतेदेखि उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बने । संयोग पनि कस्तो भने महान्यायाधिवक्ता बनेको मितिले ठीक तीन वर्षमा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सफल भए ।

अधिवक्ता रहँदा फुयाँल एमालेको संगठनमै सक्रिय थिए । प्रधानमन्त्रीनिकट रहेको दलको कानुन व्यवसायीलाई नै महान्यायाधिवक्ता बनाउने गरिएको छ र हरिप्रसाद फुयाँल पनि त्यही कारण महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । तर जब उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बने, पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त बने र न्यायमूर्तिका रुपमा रहन थाले ।

तर पार्टीका कार्यकर्ता, महान्यायाधिवक्ताबाट न्यायाधीश बनेपछि स्वतन्त्र बनेका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँललाई सत्ता गठबन्धनले विश्वास गर्न सकेन । न्याय माग्दै अदालत आइपुगेका रिट निवेदक राजु गुरुङका कानुन व्यवसायी शुक्रबार एकाएक ‘बिरामी’ बन्नुको कारण यही थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा रिट परेपछि आफू अनुकुलको न्यायाधीश नभएको भन्दै उनीहरुले एकाएक सुनुवाइ स्थगित गराए ।

छिटो निरुपण गर्नुपर्ने मुद्दा भएको रिट निवेदक आफैले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नेगरी आदेश समेत माग गरेको विषयमा आफैले मुद्दा स्थगित गराउनुको अर्थ आफू अनुकूलको न्यायाधीश नहुनु नै हो । वा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले गर्ने ‘न्याय’माथि विश्वास नहुनु नै हो ।

शुक्रबार पेसी स्थगित गराउनुले एउटा के कुराको संकेत गरेको छ भने अहिले पनि व्यक्ति वा संस्थालाई न्यायपालिकामाथि विश्वास छैन । न्यायापालिकाले दिने न्यायमा विश्वास छैन, बरु आफू अनुकुलको न्यायाधीशको बेञ्चमा मुद्दा परेमा आफू अनुकुलकै आदेश वा फैसला आउँछ भन्ने विश्वास उनीहरुलाई भएको देखिन्छ ।

यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई न्यायपालिकामाथि विश्वास हुन्थ्यो वा हुन्छ भने जुन न्यायाधीशको इजलासमा परे पनि ‘कानुन बमोजिम’ हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास रहन्छ । कुनै न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिन्छ भने त्यस्ता न्यायाधीशलाई रिक्युजलको आग्रह गर्न पनि सकिन्छ । वा स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीश आफैले रिक्युजलको घोषणा गर्नु पनि उत्तम हुन्छ । तर कुनै समय कुनै पदमा थियो वा कुनै राजनीतिक दलनिकट थिए भन्दैमा विश्वास नै गुम्ने वा विश्वास नरहने हो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाएर ल्याउनै बन्द गर्नुपर्छ । न्यायाधीश बनेपछि कुनै समय कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको व्यक्ति पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष बन्नैपर्छ र बन्छ पनि । यदि कुनै मुद्दामा न्यायाधीशले राजनीतिक वा अन्य स्वार्थमा परेर कैफियत गर्छन् भने त्यस्ता न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर बर्खास्तसम्म गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर न्यायाधीश बनाएर ल्याएपछि विश्वास नै गर्न नसकिने अवस्था आउनु भनेको न्यायापालिकामाथि विश्वास नभएर आफू अनुकुलका न्यायाधीशमा मात्रै विश्वास हुनु वा अहिले पनि अदालत सेटिङमै चल्छ भन्ने विश्वास रहनु नै हो ।

पूर्व न्यायाधीश भन्छन् : यो पुरानै रोग हो

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी आफू अनुकुलको न्यायाधीशको इजलासमा पेसी नतोकिएमा पेसी स्थगित गर्ने रोग पुरानै भएको बताउँछन् । कतिपय न्यायाधीशको स्वभाव, बुझाई आदिका कारण पनि आदेश वा फैसलामा फरक पर्न सक्ने ठानी वादी वा प्रतिवादीले पेसी स्थगित गर्ने चलन पहिले पनि रहेको पूर्व न्यायाधीश भण्डारीले बताए ।

पहिले इजलास गठन हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई नै भनेर वा लबिङ गरेर आफू अनुकुलको न्यायाधीशको बेञ्चमा पार्न सक्ने अवस्था रहने भएपनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको भण्डारीले बताए । गोला प्रणाली सुरु भएपछि इजलास गठनमै चलखेल गर्न सक्ने अवस्था नरहे पनि न्यायाधीशको स्वभाव आदि कारणबाट आफूले खोजेको जस्तो न्याय पाउन सक्दिन भन्ने लागेमा पेसी स्थगित गराउने गरेको उनले बताए । त्यसलाई न्यायपालिका वा अदालतमाथि विश्वास नभएको भन्ने नबुझी कुनै न्यायाधीशमाथि विश्वास नरहेको भनेर बुझ्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ ।