निर्वाचन आयोगले सरकारको अनुदान प्राप्त संस्थामा बहाल रहेका पदाधिकारी वा कर्मचारीले राजीनामा पेश गरेको भएमा त्यस्तो राजीनामा पेश गरेकै मितिबाट लागू हुने गरी स्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो । 

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'मिति २०७९/६/२३ गतेभन्दा अगाडि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्था वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले राजीनामा पेश गरेको भएमा त्यस्तो राजीनामा पेश गरेकै मितिबाट लागू हुने गरी स्वीकृत गर्न आयोगले सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिने र निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।'