सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी कायम नै राख्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न कात्तिक २ गतेको पेसी तोकेको छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । तर गुरुङले भने आफू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको नभई आफू सेयर सदस्य रहेको संस्था मात्रै कालोसूचीमा परेकाले आफ्नो उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

निर्वाचन निर्देशिकामा कालोसूचीमा परेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने कुरा उल्लेख छ । तर आफू कालोसूचीमा नपरेको र निर्देशिका समेत ऐनसँग बाझिएको भन्दै गुरुङले आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहनुपर्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको उम्मेदवारी खारेजको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी उम्मेदवारी कायम राख्न माग गर्दै उनी अदालत पुगेका थिए । शुक्रबार पेसीमा चढेको मुद्दा रिट निवेदकका तर्फबाट स्थगित गराइएको थियो ।

त्यसपछि आइतबार पेसीमा चढेको रिटमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न कात्तिक २ गतेको मिति तोकी अग्राधिकार समेत दिएको छ ।  रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीहरूलाई अदालतले आदेश दिएको छ ।

यो पनि...

राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश