आइतबारबाट सुरु भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २० औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई थप पाँच वर्षका लागि सर्वोच्च पद हस्तान्तरण गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिदैछ । अहिले नै सी जिनपिङ चीनमा माओ त्सेतुङपछि सबैभन्दा शक्तिशाली नेता मानिन्छन् । सी जिनपिङलाई अहिले ‘प्यारामाउन्ट लिडर’ अर्थात ‘सर्वोच्च नेता’ भनिन्छ । सन् २०१८ मा एक व्यक्ति दुई कार्यकालमा मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने व्यवस्था हटाइएको थियो । पछिल्लो सम्मेललनबाट पार्टीभित्र सी जिनपिङ थप बलियो हुने विश्वास गरिएको छ । 

चीनमा सत्तारुढ पार्टीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बैठक मानिन्छ, राष्ट्रिय सम्मेलनलाई । हरेक पाँच वर्षमा बस्ने यस पटकको सम्मेलनले सी जिनपिङलाई पार्टीको महासचिव र केन्द्रीय सैन्य आयोगको प्रमुखको रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय लिने सम्भावना छ । सीको राष्ट्रपति पदको निर्णय भने अर्को वर्ष मार्चमा हुने नेशनल पिपुल्स कंग्रेसबाट प्रमाणीकरण हुनेछ । 

पार्टी महाधिवेशनका लागि तियानमेन स्क्वायरमा रहेको ग्रेट हलमा देशभरबाट आउने करिब २ हजार ३ सय प्रतिनिधिहरू एक सातासम्म छलफमा जुटेका छन् । भेलाले दुई सयलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्नेछ र त्यसबाहेक १ सय ७० वैकल्पिक सदस्य रहनेछन् । केन्द्रीय समितिले पार्टीको पोलिटब्युरोमा २५ जनालाई चयन गर्नेछ । त्यसपछि पोलिटब्युरोले आफ्नो स्थायी समितिका सदस्य छनोट गर्नेछ । स्थायी समितिमा शीर्ष नेतामध्ये पनि शीर्ष नेताहरु हुनेछन् । अहिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसहित सात सदस्य छन् । 

सबै कुरा राष्ट्रिय कांग्रेसमै निर्णय हुन्छ भन्ने हुँदैन । भेला सकिएको एक दिनपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सक्नेछ ।

राष्ट्रिय सम्मेलन लिने निर्णयको महत्त्व

सी जिनपिङ अहिले विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा शक्तिशाली सेनाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सीको नेतृत्वमा चीनले कयौँ क्षेत्रमा काम गरिरहेका शक्तिशाली कम्पनीहरूलाई कडाई गर्ने प्रयास गरेको छ र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान अन्तरगत कैयौँ ठुला व्यापारीहरूलाई निशाना बनाएको छ ।

चीनले भविष्यमा कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने सङ्केतमा विश्वको नजर छ । विशेष गरी आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक र वातावरणीय मामिलामा चीनको अडानको बाँकी विश्वमा पनि प्रभाव हुने भएकाले पनि यो चासो लिइएको हो । 

चीनको आर्थिक चुनौती

पछिल्ला दशकहरूमा चीनको अर्थतन्त्र बढिरह्यो । तर कोभिड महामारी, बढ्दो मूल्य र घरजग्गा क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण चिनियाँ अर्थतन्त्रले अहिले केही गम्भीर चुनौतीहरू सामना गरेको छ । युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी मन्दी आउने डर पनि चीनसामु छ । चीनको कम्युनिस्ट सरकारले जनता र श्रमिकको विश्वास कायम राख्न थप रोजगारी दिनु पर्ने र आम्दानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा त्यो लक्ष्य कठिन हुने गर्छ ।यस्तो अवस्थामा चीनले आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक मोर्चामा सङ्घर्ष गर्‍यो भने सी जिनपिङका लागि राजनीतिक समस्या खडा हुन सक्छ । राष्ट्रिय सम्मेलनमा चीनको मुख्य आर्थिक पदहरूमा बदलावको लागि फोरम बन्न सक्नेछ । जस्तो केन्द्रीय बैंकको गभर्नर परिवर्तन हुनसक्छन् । 

शून्य कोभिड नीति

कोभिड महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्न चीनले अपनाएको ‘शून्य कोभिड नीति’ सी जिनपिङले लागु गराएका हुन् । महामारीको प्रभाव घटेसँगै बाँकी विश्व सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको अवस्थामा चीन सरकार अझै कोभिड सङ्क्रमण फैलिन नदिन कठोर कदम उठाइरहेको छ ।

कयौँ सहरहरूमा केही सङ्क्रमण भेटिए पछि नै कठोर लकडाउन लागू गरिएका छन् । परीक्षणमा ठुलो धनराशि खर्च भएको छ भने सङ्क्रमित पहिचान भएकाहरूलाई अझै क्वारेन्टाईनमा बसिरहेका छन् । 

मिडिया रिपोर्टका अनुसार शेन्जेन र चेङ्दुलगायत ७० भन्दा बढी सहरहरू पछिल्ला हप्तासम्म लकडाउनमा थिए । यसबाट लाखौँ नागरिक प्रभावित भएका छन् । व्यापार व्यवसायमा ठुलो असर परेको छ । आम नागरिक यसप्रति खुसी नभएको बताईन्छ । 

केही विश्लेषकहरूले २० औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा कोभिडमाथि विजयी घोषणा गरेर ‘शून्य कोभिड नीति’ अन्त्य हुन सक्ने विश्वास गरेका छन् । यसे विपरीत, पार्टीले ‘चीनले अर्थतन्त्रभन्दा जनताको जीवनलाई बढी मूल्य दिने’ तर्क दिएर यस नीतिलाई निरन्तरता दिन पनि सक्ने विश्लेषण पनि गरिदैछ । 

ताइवान र पश्चिमी मुलुकसँगको सम्बन्ध

सी जिनपिङको शासनकालमा पश्चिम मुलुक र चीनबीचको सम्बन्धमा केही चिसो आएको छ । विशेष गरी ताइवानको मुद्दाले सम्बन्धलाई तनावग्रस्त बनाउने गर्छ । 

अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि चीनले ताइवानलाई घेरा हाल्दै ठुलो सैन्य अभ्यास र मिसाइल प्रहार गरेको थियो । 

चीनले ताइवानलाई अलग शासन गर्ने गरेको आफ्नो एक विद्रोही प्रान्तको रूपमा हेर्छ । उसले एक दिन ताइवान आफ्नो शासनमा ल्याउने विश्वास लिएको छ । उता ताइवानमा पछिल्लो समय  चीनबाट अलग हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यसले तनाव झन् बढाउने काम गर्छ । 

सी जिनपिङले जनवादी गणतन्त्रको १०० वर्षको अवसरमा सन् २०४९ मा चीनमा ताइवानको एकीकरण पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । यो उद्देश्य हासिल गर्न सेना प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गरेका छैनन् । 

सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार यदि ताइवान चीनको नियन्त्रणमा आयो भने पश्चिमी प्रशान्त महासागर र त्यसभन्दा बाहिरसम्म अमेरिकी शक्तिमा धक्का लाग्नेछ । त्यसले गर्दा ताइवानको कब्जाले चीन र अमेरिकालाई आमनेसामने ल्याइदिनेछ ।

ताइवान त्यो ‘फर्स्ट आइल्याण्ड चेन’को हिस्सा हो जुन पश्चिमी देशहरूका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । ‘फर्स्ट आइल्याण्ड चेन’मा ती द्विप तथा क्षेत्रहरू छन् जो दशकौँदेखि अमेरिकी सहयोगीहरू रहँदै आएका छन् । यो विषयलाई सुझबुझ रूपमा सल्टाउनु पनि सी जिनपिङको आगामी कार्यकालको लागि त्यो ठुलो चुनौती हुनेछ । 

बीबीसी न्युजका लागि डेभिड ब्राउनको विश्लेषण