आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले जारी गर्ने चुनावी घोषणा पत्रमा नागरिकता सम्बन्धि कानुन जारी गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गर्न माग गरिएको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चले चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूलाई नागरिकता बिहीनहरूको माग सम्वोधनका लागि चुनावी घोषणा पत्रमा नागरिकता कानुन बनाउने प्रतिबद्धता राख्न माग गर्दैन ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

आइतबार मञ्चले काठमाडौंमा गरेको 'आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिहरूको सरोकार विषयक सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफल कार्यक्रम'मा  मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले दलहरूलाई नागरिकता पीडितको समस्या समाधानका लागि गम्भीर बनाउन ज्ञापन पत्र बुझाइएको जानकारी गराए । 

उनले विद्यमान नागरिकता कानुन संसोधन नहुदा अनागरिकको जीवन व्यतीत गरिरहेका सयौं हजार व्यक्तिहरूको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन र यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखि संविधानको भावना र मर्म अनुसार कानुन संसोधन गर्न वा नयाँ नागरिकता कानुन जारी गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको उल्लेख गरे । 

उनले नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकका ५ लाख सन्तान र एकल आमाका ६ लाख गरि ११ लाख हाराहारी युवाहरू नागरिकताबाट बञ्चित रहेको बताए । उनले यति ठुलो जनसंख्यालाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्नुलाई औचित्यपूर्ण मान्न नसकिने बताए । 

उनले संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पारित नगरी नागरिकताबाट बञ्चितमाथि अन्याय गरेको बताए । उनले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिकता कानुन बनाउन जोड दिँदै राष्ट्रपतिले विधेयक पारित नगर्दा लाखौं युवाको भविष्य अन्योलमा परेको बताउँदै त्यसको क्षतिपूर्ति राष्ट्रपतिले दिन सक्छिन् भन्दै प्रश्न गरे । 

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै संसदले पारित गरेको नागरिकता बिधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको उल्लघंन गरेको बताए । कार्यक्रममा नागरिकता विहिन संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष इन्द्रजीत साफिले संसदले विधेयक पारित गरेर पठाएको २५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरी किन प्रमाणीकरण गरिएन भनेर प्रष्ट नपारिएको बताए । नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा नागरिकता बिहिन लाखौं  युवाहरू निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट बञ्चित भएको उनले बताए । 

२९ वर्षीय सिभिल इन्जिनियर समेत रहेका साफिले नागरिकता नहुदा काम खोज्न समेत नपाएको, मोबाइलको सिम किन्न, बैंकमा खाता खोल्न लगायतका समस्याहरू भोग्नु परेको बताए । नागरिकताबाट बञ्चित भएका युवाहरू पाइला पाईलामा रोएर बस्नुपरेको उल्लेख गरे । उनले प्रश्न गरे-'राष्ट्रपतिले हामीलाई अनागरिक बनाएर के पाउनुभयो ? हामीले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार किन नागरिकता नपाउने ? अहिले सामाजिक संजालमा बिदेशी नागरिकता दिने भएपछि राष्ट्रपतिले रोकेको भनेर भ्रम फैलाउने काम भैरहेको छ । जबकी विधेयकमा संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार नेपालका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छ । प्रहरीमा जागिर खान खोज्ने बञ्चित भएका छन्, सरकारी जागिर खानबाट बञ्चित भएका छन् । यसको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्छ ?'

यस्तै नागरिकता बिहिन खोटाङका प्रतीक सुनुवारले बाबू हङकङमा रहेको र नेपाल आउन नसक्ने अवस्था रहँदा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरे ।  यस्तै भक्तपुरमा जन्मिएकी २५ बर्षकी फरहद बानुले बाबुको जन्मसिद्ध नेपाली  नागरिकता रहेको र आफुले नागरिकता नपाउँदा केही काम गर्न नपाएको बताईन् । उनले आफूले एयर होस्टेज पढे पनि नागरिकता नहुदा बेरोजगार बन्नुपरेको गुनासो गरिन् ।