आचारसंहितामा कडाइ गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको निर्देशन
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लाई कडाइका साथ पालना गर्न गराउन निर्देशन दिएका छन् । प्रमुख आयुक्त थपलियाले पोखरामा आज आयोजित जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकमा बोल्दै आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको देखिएमा तत्काल आयोगमा लिखित वा मौखिक जानकारी दिन आग्रह गरे ।
उनले आयोगले तोकेका अनुगमन अधिकृतलाई आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिए । उम्मेदवारबाट चित्त बुझ्दो जवाफ पेस नभएमा उम्मेदवार रद्द गर्ने समेतको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भएकोले त्यससम्बन्धी विवरण स्पष्ट खुलाइ आयोगमा लेखि पठाउन उनले निर्देशन दिए ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ निर्माण गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४६ मा ‘कसैले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ ।’
उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा बुझाएको विवरणमा उल्लेख भएबमोजिमको स्रोतबाट खर्च गरेको नगरेको बारे आयोगले निगरानी गर्ने बताउँदै निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । कर्मचारीले निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा समेत सचेतता अपनाउन उनको आग्रह थियो ।
बैठकमा कास्कीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रकाश खरेल, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका सह–संयोजक टेकबहादुर केसी, सदस्य प्रहरी उपरीक्षक अजय केसी, उप–अनुसन्धान निर्देशक मनोज ढकाल, अनुगमन अधिकृत रामजी शर्मा र सदस्य सचिव हुमनाथ पराजुली लगायतले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नगराउन सञ्चालन गरिएका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री लामा
-
सरकारको तीन बुँदे ट्राभल एडभाइजरी : थाइल्याण्ड र कम्बोडियासहितका देशमा जाँदा सावधानी अपनाउनू
-
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ एक करोड धरौटी राख्दै सर्वोच्चमा
-
टाउकोमा सिलौटाले हानेर श्रीमतीको हत्या
-
टिकटकलाई अझै केही समय अमेरिकामा सञ्चालन गर्न दिने ट्रम्पको संकेत
-
सरकारी डाक्टरलाई कडाइ : कार्यालयमा नबसे अब भोग्नुपर्छ कारबाही