२०४८ को निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाबाट विजयी नौ सांसदको कथा
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले ०४८ सालको निर्वाचनमा नौ सिट जितेर संसदमा तेस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको थियो । त्यतिबेला २०५ सिटका लागि भएको चुनावमा एक सय १० सिट जितेर कांग्रेस पहिलो र ६९ सिट जितेर नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा थियो । पछि बाबुराम, प्रचण्ड लगायत जनयुद्धमा गए । ०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो शक्ति भएर उदायो । संविधान बनिसकेपछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो । आजसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्ने, नयाँ दल खोल्ने र पुनः जुट्ने प्रक्रिया चलिरहेकै छ ।
अहिलेको नेकपा माओवादी पहिले ‘नेकपा एकता केन्द्र’ थियो । तत्कालीन केही कम्युनिस्ट दलहरू मिलेर संयुक्त जनमोर्चाका रूपमा ०४८ सालको चुनावमा गएका थिए । नेकपा एकता केन्द्रको नाम बदलेर नेकपा माओवादी पार्टी बनाई ०५२ फागुन १ गते जनयुद्धको उद्घोष गरियो ।
०४८ मा संयुक्त जनमोर्चाबाट चुनाव जित्ने सांसदमा विष्णुबहादुर तामाङ (सिराहा क्षेत्र ५), कमानसिंह लामा (काभ्रे), अमिक शेरचन (चितवन ३), खड्गबहादुर बुढा (रुकुम १), बरमन बुढा (रोल्पा १), कृष्णबहादुर महरा (रोल्पा २), छक्कबहादुर लामा (हुम्ला), कमलप्रसाद चौलागाईं (रामेछाप २) र लीलामणि पोखरेल (ललितपुर ३) थिए । यीमध्ये विष्णुबहादुर तामाङ, कमानसिंह लामा र बरमन बुढाको निधन भइसकेको छ ।
अमिक शेरचन अहिले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शेरचन उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री थिए । खड्गबहादुर बुढा ०४८ यता दोहो¥याएर चुनाव लडेनन् । तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा गएपछि उनले बाहिरै बसेर समर्थन मात्रै जनाए । हाल उनी सक्रिय राजनीतिमा नभए पनि एमाले समर्थक हुन् । यस्तै, कमलप्रसाद चौलागाईं माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भएनन् । बरु ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनी श्रम तथा यातायात व्यवस्था र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री बन्न पुगे । तत्कालीन माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि उनी आफ्नो मूल पार्टी माओवादीमै फर्किए । अहिले एमाले प्रवेश गरी सक्रिय राजनीति गर्दै आए पनि यसपालि चुनाव लड्दै छैनन् ।
लामा र जीवनबहादुर शाहीबीच रोचक भिडन्त
माओवादीबाट टिकट पाउने अवस्था नभएपछि एमाले प्रवेश गरेका छक्कबहादुर लामा यसपालि हुम्ला प्रदेशसभा ‘ख’बाट उम्मेदवार छन् । गठबन्धनका तर्फबाट कांगेस नेता जीवनबहादुर शाही र उनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका शाही र लामाबीच हुने प्रतिस्पर्धालाई रोचक रूपमा हेरिएको छ ।
माओवादी जनयुद्धमा सहभागी नरहेका लामा शाहीकालमा तुलसी गिरी उपाध्यक्ष रहेको सरकारमा स्थानीय विकास र भौतिक योजना सहायक मन्त्री बने । बाध्यतावश आफू शाहीकालमा मन्त्री बन्नुपरेको उनको भनाइ रहँदै आएको छ । तत्कालीन माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि लामा पुनः माओवादीमै जोडिए ।
०७४ को चुनावमा माओवादीबाट टिकट नपाएपछि उनले हुम्लाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । कांग्रेसका मंगलबहादुर शाहीलाई मात्र ४७ मतको अन्तरले हराएर राजनीतिमा स्थापित भएका लामाले पछि माओवादीलाई नै समर्थन गरे ।
महरा र पोखरेलको यात्रा
माओवादी जनयुद्धमा सहभागी कृष्णबहादुर महरा विधायक, सभासद, सांसद, सभामुख हुँदै मन्त्री बनिसकेका छन् । जनयुद्धमा सहभागी नभएका लीलामणि पोखरेल ०५१ को निर्वाचनमा कीर्तिपुर र ०५६ को निर्वाचनमा सिन्धुलीबाट निर्वाचित भए । ०६५ मा नेकपा माओवादी र एकता केन्द्रबीच एकता भएपछि महरा र पोखरेल पुनः एउटै पार्टीका भए । संसदीय निर्वाचनमा तीनपटक निर्वाचित पोखरेलले अहिलेसम्म मन्त्री हुने अवसर पाएका छैनन् । यसपटकको चुनावमा प्युठान वा काठमाडौं २ बाट उम्मेदवारी दिने उनको चाहना थियो, तर मौका पाएनन् ।
महरा भने यसपालि दाङ २ बाट चुनाव लड्ने मनस्थितिमा थिए । अन्तिम अवस्थामा प्रत्यक्ष चुनाव नलडेर समानुपातिकमा बस्ने मनसायमा उनी पुगेका थिए, तर पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना भएपछि समानुपातिकमा समेत नबसेर उनी चुनावी रेसबाटै बाहिरिएका छन् । पार्टीमा महरा उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् भने पोखरेल सचिवको जिम्मेवारीमा ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा रोल्पाको होलेरीमा सेवा विस्तार
-
सुनको मूल्य तोलामा झण्डै १६ हजार रुपैयाँ घट्यो
-
पाँच महिनापछि धितोपत्र बोर्डले दियो आईपीओ निष्कासन अनुमति
-
प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल प्रिमियर लिगको ट्रफी अनावरण, ट्रफीको मुख्य आकर्षण कालापत्थरको ढुंगा
-
२८ प्रहरी कर्मचारी सम्पर्कविहीन, प्रहरी प्रधान कार्यालयले निकाल्यो ७ दिने सूचना
-
क्रिकेट नयाँ पुस्ताको सपना र गौरव बनेको छ : प्रधानमन्त्री