मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारप्रसारसँगै आ–आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । केहीले भने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मतदातालाई प्रभावमा पार्न आकर्षक प्रतिबद्धतापत्र ल्याउने होड चलिरहेको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा पनि दल तथा उम्मेदवारहरूले यस्ता प्रतिबद्धता ल्याएका थिए । आफूले चुनाव जितेपछि ५ वर्षको अवधिमा गरिने कार्यायोजनाहरु मतदातासमक्ष उनीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए । तिनै प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा चुनाव जितेकाहरूले ती प्रतिबद्धता कति पूरा गरे ? पछाडि फर्केर हेर्न जरुरी हुन्छ ।

त्यसताका नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धामा थिए । पछि वाम गठबन्धन घटक दलबीच एकीकरण भइ नेकपा बन्यो ।

निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिममा नेकपाले बहुमतको सरकार बनायो । तर चुनाव जित्न वामगठबन्धनले आफैले बनाएको प्रतिबद्धतापत्रलाई कहिल्यै फर्किएर हेरेन ।

वामगठबन्धनले त्यसताका कैलाली–कञ्चनपुर जिल्ला केन्द्रित प्रतिबद्धता ल्याएको थियो । थारुको बाहुल्यता रहेको र थारु मतदातालाई आकर्षित गर्न थारु भाषामै सो प्रतिबद्धता प्रकाशित गरियो । थारु भाषाको पत्रिका ‘पहुरा थारु दैनिक’मा २०७४ मङ्सिर २८ गते उक्त प्रतिबद्धतापत्र प्रकाशन भयो ।

के थियो प्रतिबद्धता पत्रमा ?

वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धता पत्रमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीमध्ये एक जना थारु समुदायबाट निर्वाचित सांसदलाई बनाइने उल्लेख थियो । प्रदेश नं. ७ को नामकरण समेत थारु मौलिक शब्दबाट गरिने प्रतिबद्धता थियो ।

तर सो प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भयो । २५ देखि ३० प्रतिशत मन्त्री थारु समुदायकै सांसद बनाइनेदेखि कैलाली र कञ्चनपुरका थारु बाहुल स्थानीय तहमा स्वायत्तता दिने उल्लेख थियो । तर विनीता चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र चुनकुमारी चौधरी र कुलवीर चौधरी राज्यमन्त्रीमात्रै भए ।

यस्तो थियो प्रतिबद्धता :

१. प्रदेश नं. ७ को नाम

जातिगत हिसाबले प्रदेशको नाममा थारु शब्द समावेश गरिने ।

२. प्रदेश केन्द्र :

प्रदेश नं. ७ के केन्द्र थारु जातिको सघन बस्ती रहेको जिल्ला कैलाली कञ्चनपुरको बीचमा “अत्तरिया–धनगढी” निर्धारण गर्ने

३. प्रदेश प्रखुम/मुख्य मन्त्री/मन्त्री :

प्रदेश नं. ७ मा प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीमध्ये एक पद थारुजातिबाट दिइने । त्यस्तै, यो प्रदेशमा २५% देखि ३०% मन्त्री थारु जातिकै रहने । 

४. स्थानीय स्वायत्तता :

थारु बाहुल्यता रहल स्थानीय तह (कैलारी, जानकी, जोशीपुर, भजनी, .......) स्थानीय तहमा थारु जातिलाई स्थानीय स्वायत्तता दिइने ।

विशेष अधिकार कस्तो रहने ?

–      यो क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको पदाधिकारी रहने ।

–      यसै अनुपातमा थारु जातिकै कर्मचारी नियुक्ति गरिने ।

–      केन्द्र र प्रदेशबाट विशेष आर्थिक प्याकेज प्रदान गर्ने ।

–      यो क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने व्यक्तिलाई ट्याक्स दरमा सहुलियत दिइने ।

–      यो क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरिने ।

–      मा.वि. सम्मको पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी स्वायत्त क्षेत्र अनुरुप बनाइ लागु गरिने ।

–      प्राविधिक र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना कसरी अनुदान उपलब्ध गराउने ।

५.    राष्ट्रिय सभामा कम्तिमा ३ जना थारु जातिकै व्यक्तिलाई समावेश गरिने ।

(धारा ८६,२,क)

६. प्रदेश भित्रका मेडिकल, ईन्जिनियरिङ प्राविधिक कलेजमा थारुजातिको कोटा २५% बढी गरिने ।

७. ठाउँ हेरेर थारु संग्रहालय स्थापना गरिने ।

८. आधारभूत तहसम थारु भाषामै शिक्षा दिइने व्यवस्था र उच्च शिक्षामा थारु भाषालाई ऐच्छिक विषयको रुपमा समावेश गरिने ।

९. थारु भाषामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीलाई प्रदेशबाट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने ।

१०. थारु भाषाको कला संस्कृतिको संरक्षणको लागि प्रदेशस्तरमा थारु रंगशाला निर्माण गरिने ।

११. मुक्त कमैया, मुक्त कमलहरीका परिवारलाई आयआर्जनको लागि र आर्थिक सुधारको लागि निम्न अनुसारको कार्यक्रम गरिने ।

–      एक घर एक रोजगारी ।

–      निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा ।

–      स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा ।

–      परिवार संख्या हेरेर घर बनाइ दिने ।

–      मुक्त कमैया शिविरको लागि उद्योग खोल्ने नीति पारित गरिने ।

१२.   प्रदेश नं. ७ मा निजामती कर्मचारी, शिक्षा आयोग, सेना, प्रहरी, लगायत सेवामा २५% समानुपातिक समावेशीके आधारमा सुनिश्चित रहने व्यवस्था गरिने ।

१३.   कैलाली जिल्लामा थारु कलासंस्कृति र परम्परा झल्किने एक वटा नयाँ शहर बनाउने ।

१४. थारु जातिको नामसँग जुरेका अन्नबाली, तरकारीलगायतको उत्पादनलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रबद्र्धन गरिने (जस्ते थारु आलु, ..............)

१५. थारु जातिकाको कानूनी सहायताको लागि स्थानीय तहमा कानूनी सहायता युनिट स्थापना गरिने ।

१६. गरिबीको रेखामुनि रहेका थारु परिवारलाई कर छुट दिने ।

१७. कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका थारु जातिनको सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रको ताल, वनको उत्पादनको ९०% आय थारु जातिकै विकासमा खर्च गरिने ।

(कोइलही तलुवा, वसन्ता जंगल .................) (धारा २५१......)

१८. कैलाली जिल्लामा रासायनिक मलको फ्याक्ट्री खोलिने ।

१९.   मुक्त कमैया शिबिर रहेको क्षेत्रमा जोखिम मुक्त गरिने र जोखिम बढी रहेको शिविरलाई अन्तै सारिने ।

२०. प्रदेश नं. ७ को उच्च अदालतमा कम्तिमा २०% थारु जातिकै न्यायधिस रहने व्यवस्था गरिने र कैलाली–कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा ३०% थारु न्यायधिश रहने प्रावधान राखिने । (धारा १४९ग)

२१.   प्रदेश नं. ७ को ९ जिल्लामध्ये कम्तिमा २ वटा जिल्लाको प्र.जि.अ. थारु जातिकै रहने ।

२२.   प्रदेश प्रहरीको उच्च पदमा थारु जातिकै अधिकारी समानुपातिक समावेशीको आधारमा रहने । (धारा २६८,२....)

२३.   गरिबीको रेखामुनि रहेका थारु परिवारका १० वर्षमुनिका बालबालिका, गर्भवती महिला र ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश नं. ७ भित्र सार्वजनिक यातायातमा भाडा निःशुल्क गरिने ।

२४. प्रत्येक स्थानीय तहमा थारु उत्थान समूह गठन गरिने ।

२५. नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६३ मा थारु आयोगको प्रावधान रहेको छ । यो आयोगको शाखा कार्यालय प्रदेश नं. ७ मा राखिने । थारु उत्थान बोर्ड स्थापना गरिने ।

२६. नेपाली सेनामो थारु ब्रिगेड स्थापना गरिने । (धारा २६७,३...)

२७. जनयुद्ध, जनआन्दोलनका गम्भीर घाईते, अपाङ, बेपत्ता र शहीद परिवारको प्रत्येक सदस्यलाई मासिक रु. २०००।– निर्वाह भत्ता दिइने  । घर नभएका यस्ता व्यक्तिलाई घर जग्गाको व्यवस्था गरिदिने । घरका एक सदस्यलाई अनिवार्य रोजगारी दिइने र रोजगारी नभएसम्म प्रति परिवार मासिक रु. ५,०००।– भत्ता प्रदान गरिने ।

२८. थारु क्लष्टर भित्र रहेका थारु जातिनको व्यक्तिलाई उत्पादनमुलक उद्यम गर्न चाहे १० वर्षको लागि ५% ब्याजदरमा २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिइने ।

२९. थारु क्लष्टरमा रहेका २२ देखि ३२ सालका थारु युवालाई वार्षिक ४ महिना रोजगारी अनिवार्य गरिने । यो नभएसम्म ३ महिना बराबरको भत्ता उपलब्ध गराइने ।

३०. कैलाली कञ्चनपुरमा एक वटा थारु क्याम्पस खोल्ने । उक्त क्याम्पसमा कृषि, वन र औद्योगिक विकास अध्यापन गरिने । सो क्याम्पसमा कम्तिमा ५०% प्राध्यापक थारु जातिकै रहने व्यवस्था गरिने ।

३१. थारु गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्न महिला समूहलाई ५% ब्याजदरमा रु. एक करोड कर्जा दिइने ।

३२. थारु क्लष्टर रहेको गाउँमा पर्यटन विकासको लागि एक वटा हेलिप्याड निर्माण गरिने ।

३३.   थारु क्लष्टरमा खुल्ने कृषि फर्मका उद्यमीलाई त्यसको नाफाको १०% सरकारले थप गर्ने ।

३४.   कैलाली कञ्चनपुरको थारु क्लष्टर रहेको क्षेत्रलाई रेलसेवासँग जोड्ने ।

३५. थारु जातिका ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक रु. १,०००।– पोषण भत्ता दिइने ।

३६. सिकलसेल एनिमिया प्रभावित व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच र उपचार निःशुल्क गरिने । सिकलसेल पोजिटिभ रहेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुधारका लागि मासिक रु. १०००।– उपलब्ध गराइने ।

३७.   नदीमा तटबन्ध गरी किसानका जग्गा सुरक्षित गरिने र बाढीले जग्गा कटान भएका किसानलाई जग्गाको बदलामा सरकारले क्षतिपुर्ति दिइने ।

जातिगत लक्षित घोषणापत्र बनाइ भोट मागेका गठबन्धनका उम्मेदवारले जितेपछि बहुमतको सरकार बनाए तर आमनागरिक तथा गठबन्धनको नजरमा परेको जीवनस्तर ज्यूँकात्यूँ रहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।