चार वर्षअघि, एक साँझको जमघटमा एक म्यागजिनका सम्पादकले मलाई भने– दलितहरू चुनाव लडेर राजनीतिमा आए भइहाल्छ नि !

मैले भनेँ– तपाईंको कुरा लोकतान्त्रिक हो, तर हाम्रो समाजमा चुनाव जित्न खास विरासत र प्रभाव चाहिन्छ । 

उनले मेरो कुरालाई हलुका ढंगले लिए, यसको गाम्भीर्यतातर्फ जान चाहेनन् । त्यतिबेला देश विकासमा मिडियाको भूमिका सम्बन्धमा केही वक्ताले आफ्ना धारणा राखेका थिए । उनीहरूको ‘धारणा’सँग म सहमत हुन सकिरहेको थिइनँ । मैले एउटा उदाहरणसहित आफ्नो कुरा राखेँ– तपाईंहरूले एउटा त्यस्तो वर्गको हितमा कुरा गरिरहनुभएको छ, जसलाई पहिलेदेखि नै केही सुविधा प्राप्त छन् । जस्तो ः एउटा सार्वजनिक बसमा केही मानिस सिटमा आनन्दले बसेका छन्, केही सिट नपाएर उभिएका छन् । सिटमा बस्ने सुविधा पाएको मानिसले डाँडाकाँडा, फाँट वा समथर भूभाग हेरेर देश बनाउने सपनाको कुरा गर्दै छ– यी डाँडाकाँडा वा फाँटमा यस्तो खेती, उस्तो विकास गर्न सकिन्छ । 

उभिएको मान्छेलाई उसको कुरामा कुनै रुचि छैन, उसलाई एकछिन सजिलोसँग बस्नुछ । यहाँनेर, कि त बसको सिटमा पालैपालो बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो, कि खास अवस्था र उमेरका मानिसलाई आरक्षण दिनुपर्‍यो, कि अरु आवश्यक बस थप्नुपर्‍यो । देश बनाउने बहस यो खालको हुनुपर्नेछ । किनभने, हामीकहाँ सीमित जात, वर्ग र क्षेत्रले सत्ता वा राज्यका सेवा–सुविधामा लामो समयदेखि राज गर्दैै आएको छ ।’ मेरो कुरा त्यहाँ सुनिएन, सुनिएन मात्रै होइन कुनै मूल्य दिइएन । 

भर्खरै दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि टिकट वितरण गर्दा दलित तथा महिलालाई बेवास्ता गरे । यो बेवास्ता नयाँ होइन, निरन्तरता भने अवश्य हो । 

चुनाव कसले जित्छ ?

हामी चुनावी अभ्यासमा जान थालेको झन्डै ७५ वर्ष भयो । श्री ३ को घोषणाबाट २००४ साल जेठमा काठमाडौं नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि छान्ने चुनाव भएको थियो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि देशमा संसदीय व्यवस्थाको बहस र विभिन्न किसिमका चुनावी अभ्यास हुँदै आएका छन् । प्रजातन्त्रको घोषणासँगै राजा त्रिभुवनले जनताद्वारा निर्वाचित व्यक्तिहरूको एउटा ‘संविधान निर्माण सभा’ हुने र त्यही सभाले देशका लागि संविधान निर्माण गर्ने बताएका थिए । त्रिभुवनको निधन, सत्ता हत्याउने महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षा, तत्कालीन परिस्थितिमा उदाउँदा नेताहरूबीच ‘विचार र व्यक्तित्वको टकराब’ आदि कारण संविधानसभाको निर्वाचनको विषय तुहियो । आम निर्वाचन हुन पनि केही ढिलाइ हुन पुग्यो ।

नेता वा शासक बन्ने प्रक्रियामा ‘विचार र व्यक्तित्वको टकराब’ मूल रूपमा आउँछ । १०४ वर्षे लामो जहाँनियाँ राणाशासन फाल्न पनि विश्व परिवेशले निर्माण गरेको ‘विचार’को विशेष भूमिका थियो । दोस्रो विश्वयुद्धसँगै साम्राज्यवाद विरुद्धको आवाज अर्थात् विचार बुलन्द हुनु, भारतले अंग्रेज उपनिवेशविरुद्ध संघर्ष गर्नु र स्वतन्त्र हुनु आदि परिवेश र प्रज्ञाबाट नेपालका राणाशासक केही हच्किसकेका थिए । परिवर्तनको नेतृत्वका लागि ‘विचार’सहितको व्यक्ति वा व्यक्तित्वको विशेष भूमिका हुन्छ । समाजले सामान्यतः जान्ने–बुझ्ने, समाजमा पुख्र्यौली विरासत सहितको ‘हैसियत’ भएको आकर्षक व्यक्तिलाई नै नेता वा शासक बनाउन चाहन्छ ।

प्रजातन्त्र ल्याउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति आवश्यक हुन्थ्यो । त्यसका लागि विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइराला तयार हुँदै थिए । विश्वेश्वरको शाब्दिक अर्थ हुन्छ– ब्रह्माण्डकै भगवान् । यस्तो नाम राख्न वा लेख्न पाउन पनि तत्कालीन समाजमा जातीय हैसियत आवश्यक थियो । बीपीको संघर्ष, अध्ययन, अनुभव आफ्नै ठाउँमा छ, तर उनको व्यक्तित्व निर्माण हुनुमा विरासतीय पृष्ठभूमिलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । 

प्रजातन्त्रपछि ०१५ सालमा जब चुनाव भयो, तब समाजमा वर्चस्वशाली व्यक्ति नै राजनीतिमा उदाए । 

जनकविकेशरी धर्मराज थापाले २०१५ सालमा ‘निर्वाचन–लहर’ काव्य लेखेका थिए, निर्वाचन आयोगले छापेको यस काव्यमा तत्कालीन समाजको चित्र आएको छ । 

तँ सानो जात उपल्लो श्रेणी परेको बोल्ने म,

यतिको पैसा निकासा गरेँ स्कुल खोल्ने म ।

यतिका ठूला रचनापूर्ण गरेको कामले,

हकार्न खोज्लान् कैं तिमीलाई साँवाको दामले ।

०००

मलाई चुन्दे भनेर पाँच रुपियाँ मिल्काउला,

म तेरो छोरा बिकाइदिन्छु भनेर फुल्याउला ।

चुसाहा धनी रहेछ भने मनले चिन्दिनु,

यौटाको मात्र स्वारथलाई कुल्चेर हिँड्दिनु ।

०००

उम्मेदवार बनी जो पनि तिम्रो गाउँमा आउला,

गाउँको मोड मोडमा बसी कोहोलो मच्चाउला ।

अथवा डिट्ठा मुखिया होला मौजाको जमिदार,

झारा र बेठी माफी नै दिन्छु भन्देला बारम्बार ।

प्रस्तुत हरफले तत्कालीन चुनावमा को कस्ता व्यक्ति आकांक्षी थिए भन्ने प्रस्ट्याउँछ । 

सीधै भन्नुपर्दा– सामान्यतः गरिब देशमा चुनाव जित्ने धनीले नै हो, विभेदकारी जातीय समाजमा चुनाव जित्ने कथित उच्च जातले नै हो, अशिक्षित समाजमा चुनाव जित्ने उही अलिकति टाठाबाठाले नै हो । अपवादमा कहिलेकाहीँ अन्यले पनि चुनाव जित्न सक्छन् । यसबाहेक आज नयाँ पुस्ताले ‘र्‍याप गायन’बाट ‘छोटा परिवर्तन’का कुरा गर्ने युवालाई, केही पढे–लेखेको तर पुराना पार्टीको विरोध गर्ने युवालाई मन पराउन थालेका छन् । यो एउटा उमेर समूह र वर्गको आवेश हो, केही अपेक्षा र अलिकति नयाँ आह्वान पनि हो तर खास ‘अवधारणा’ होइन । यसले समग्र समाजको परिवर्तनको मुद्दालाई उपेक्षा गर्छ । 

विश्वकै प्रवृत्ति हेर्दा नेता हुनका लागि समाज, देश र विदेश बुझेको, पढेको र परिवर्तनका मुद्दालाई सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रतिभा आवश्यक हुन्छ । तर, हामीकहाँ राजनीतिमा मात्र होइन, धेरै क्षेत्रमा विरासत बिक्छ । राजाको छोरो राजै हुनुपर्छ भन्नेहरूको पनि एउटा पंक्ति छ । 

पुँजीवाद र धार्मिक समाजमा चुनाव जित्ने मुद्दा सधैँ समाजका बहुसंख्यकको हितमा हुनुपर्छ । सामान्यतः बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवादको मुद्दा उठाउनेले नै चुनाव जित्छ । चुनाव जित्न विशेषतः साझा मुद्दा उठाउनुपर्छ तर हाम्रोजस्तो बहुजाति र समुदाय रहेको समाजभित्रका सबै अन्याय र विभेद साझा खालका छैनन् । यद्यपि परिवर्तनको आँधी आएका बेला अल्पसंख्यकका मुद्दालाई बहुसंख्यकका नेताले ‘सो पिस’ बनाउने प्रवृत्ति देखिँदै आयो । सात सालको परिवर्तनको अगलबगलमा देशकै ठूलो संगठन कांग्रेसले दलित लगायत जनजातिलाई समेटेको थियो । ०४६ को परिवर्तनपछि पनि उत्पीडित वर्गको आवाज र मुद्दा मुखरित भए । ०६४ को संविधानसभासम्म आउँदा उत्पीडित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व राम्रै देखियो । यतिखेर क्रमशः बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवाद नै हाबी हुँदै आएको छ । 

बहुसंख्यकवादी सामाजिकीकरण 

संसदीय राजनीतिमा नागरिकका मूलभूत समस्या र राष्ट्रवादका मुद्दालाई केन्द्रमा राखिन्छ । सोही अनुसारका घोषणापत्रसहित दलहरू चुनावमा जाने गर्छन् । 

बहुसंख्यकहरूको समस्या वा मुद्दालाई राजनीतिमा सजिलै स्थापित गर्न सकिन्छ, तर अल्पसंख्यकका उत्पीडनलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सहज छैन, कतिपय अवस्थामा हतियार नै उठाउनुपर्छ । सात सालको क्रान्तिमा हतियार उठेकैले केही मुद्दा जबर्जस्त स्थापित भए । दलित, महिला, जनजाति लगायत उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका मुद्दा स्थापित गर्न माओवादीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्‍यो । 

मुद्दा स्थापित हुनु र त्यसको कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हो । मुद्दा स्थापित गर्नेताका नेताहरूको देवत्वकरण नै गरिन्छ । पछि परिवर्तन नचाहने वा त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउने वर्चस्वशाली वर्ग (प्रतिक्रियावादी)सँग जुध्दै जाँदा नेताहरू अडान र सिद्धान्तबाट च्युत हुँदै जान्छन् । यो प्रक्रिया सात सालदेखि निरन्तर छ । २००७ सालताका प्रजातन्त्रका लागि लडेका नेतालाई ‘भगवान्’ बराबर मानिन्थ्यो । २०१३ सालमा श्री शर्माले ६ पृष्ठको पुस्तिका लेखेका छन्– ‘आगामी आमनिर्वाचन कसरी सफल पार्ने ?’ शीर्षकमा । जसमा उल्लेख छ, ‘२००७ सालताका नेता भनेपछि ईश्वरकै अवतार सम्झी पछि लाग्ने जनताका नजरबाट यति चाँडो यसरी किन गिर्दै गइराखेका छौँ, हामीमा कुनै कुनियत भएर हो कि ? हामीले गल्ती मार्ग अपनाएर हो कि ? यदि हो भने बखतमा नै सतर्क भै सम्हालिनुपर्छ । यदि प्रतिक्रियावादीको यसमा हात छ भने यस्ता तत्वको मूलोच्छेदन गर्ने काबिलियत हामीमा हुनुपर्छ ।’

सात सालको परिवर्तनलाई तुहाउन तत्कालीन हुनेखाने वर्ग लागिपरेको थियो । १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२÷६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन आदिबाट संस्थागत भएका केही मुद्दा तुहाउन आज प्रतिक्रियावादीहरू बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवादको भावनाबाट प्रेरित भइरहेका छन् । उनीहरूले गणतन्त्र, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताजस्ता परिवर्तनको खुलेआम विरोध गरिरहेका छन् । 

आज कोही संसदीय राजनीतिमा उदाउन वा स्थापित हुन बहुसंख्यक वा सत्ताधारीहरूको हितमा बोल्नुपर्छ । महिलाहरू अलिकति पुरुषवादीकरण हुनुपर्छ, दलित र जनजातिहरू अलिकति ब्राह्मणवादीकरण हुनुपर्छ । अन्यथा, सहजै बहुसंख्यकहरूले स्विकार्दैनन् । जातीय विभेदका मुद्दा उठाउनेलाई ‘जातिवादी’ भनेर उपेक्षा भइरहेकै छ ।

२०१५ सालको चुनावमा एक उम्मेदवारले दुई सय ५० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने र चुनाव प्रचार–प्रसारमा एक उम्मेदवारले पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने प्रावधान थियो । 

त्यतिबेला दुई सय ५० रुपैयाँ धरौटी राखेर चुनाव लड्नु प्रायः दलितका लागि कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । अर्कोतिर, व्यक्तिलाई राजनीतिक चेतना आउन पनि अलिकति पढेको, सत्ताको नुन खाँदै आएको र देश–विदेश घुमेको हुनुपथ्र्यो । कथित उच्च जातले राज्यलाई करको रूपमा घिउ तिर्दा दलितले पालेको भैँसीको घिउ चल्दैनथ्यो । 

समाजले नेताको रूपमा पत्याउने व्यक्ति ‘सर्वस्वीकार्य’ हुनुपर्छ । अर्थात्, उत्पीडित जात तथा समुदायको व्यक्तिलाई हिन्दू बहुसंख्यकले झट्ट स्वीकार गर्दैनन् । चुनाव जिताउनु भनेको ‘माननीय’ बनाउनु हो, हिन्दू समाजका कथित उच्च जातका मानिसले दलितलाई सहजै ‘माननीय’ मान्न चाहन्नन् । सामाजिक मूल्य–मान्यता र विश्वासले उनीहरूलाई यही सिकाएको छ । समाजका केही मानिसमा परिवर्तनको सोच नआएको होइन तर चुनाव जित्न बहुमत चाहिन्छ । 

अर्कोतिर, आज चुनाव महँगो बनेको छ । गरिब र अशिक्षितहरूको देशमा ‘भोट’को बिक्री वा सौदाबाजी हुनु अस्वाभाविक होइन । अंश र वंशको हक नभएका अधिकांश महिलालाई महँगो चुनाव लड्न सहज छैन ।