सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोकेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिविदेशी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी तोक्ने निर्णय गरेको हो । सोबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग सरकारले लगानीको सीमा तोकेको बताए । 

यस्तै, सरकारले एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र, महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय मूल्याङ्कन, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईको कार्यावधि समाप्त हुने मिति २०७९ कात्तिक ११ देखि लागू हुनेगरी थप १ वर्ष थप्ने गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।