संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हकको व्यवस्था छ । जसमा धारा ३८(४) अनुसार राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । धारा ४२(१) ले सामाजिक न्यायको हकमा महिलालाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । २०७८ सालको जनगणना अनुसार महिलाको जनसंख्या ५३ प्रतिशत छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि बुधबार राति निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावलीमा नेपालका मुख्य दलहरुले महिलाको उम्मेदवारी न्यून तुल्याएका छन् ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावलीमा मधेस प्रदेशको ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ सय ९० जनाले उम्मेदवारी दिएको उल्लेख छ । जसमध्ये प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या ३० जनामात्रै छ । ३० जनामध्ये ११ जना महिलाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् भने १९ जनाले दलगत उम्मेदवारी ।

नेपालको प्रमुख दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राप्रपा रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा प्रभावको हिसावले जसपा र लोसपा प्रमुख छन् । मधेस आन्दोलनको क्रममा मधेसका महिलाले हरेक तवरबाट यी दुई दललाई सघाएका थिए । तर प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार खडा गर्ने सवालमा यी दलले महिलालाई महत्त्व दिएको देखिँदैन ।

मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार भएका ३० जना महिलामा राप्रपाका ३, नेकपा एमालेका २, नेपाली कांग्रेसका १ जना छन् । जसपा र लोसपाले प्रत्यक्षतर्फ एक जना महिला पनि उम्मेदवार बनाएको छैन ।

निर्वाचन अयोगको तथ्याङ्क अनुसार सप्तरीमा दल र स्वतन्त्र गरी कुल ६९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट सप्तरी–२ मा प्रमिला देवी मण्डल र सप्तरी–४ मा स्वतन्त्रबाट माधुरी कुमारी साह गरी २ जना महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

त्यस्तै सिरहामा ७ जना महिलाले प्रत्यक्ष तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जसमा २ जना स्वतन्त्रबाट र ५ जना पार्टीबाट उम्मेदवार छन् । सिरहामा नेपाली कांगे्रसकी पूर्वमन्त्री चित्रलेखा यादवले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवारी दिएकी छन् । पूर्व सांसद सरिता गिरी भने निर्वाचन क्षेत्र १ बाट उम्मेदवार बनेकी छन् । त्यस्तै सिरहा–१ मा रीता देवी साह नेपालका लागि नेपाली पार्टीबाट, क्षेत्र नम्बर २ बाट शिलादेवी राम संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट, सीता पोखरेल स्वतन्त्रबाट सिरहा क्षेत्र ३ मा उम्मेदवार बनेकी छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर ४ बाट तारादेवी भण्डारी नेपाल आमा पार्टीबाट उम्मेदवर बनेकी छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट जुलि कुमारी महतो धनुषा–३ मा उम्मेदवार छिन् । सोही क्षेत्रमा नेपाल जनता पार्टीबाट पुनम चौधरी, इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालबाट प्रविण कुमारी ठाकुर उम्मेदवार बनेका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्रमा पुजा साह, मिलन कुमारी साह र ज्योति कुमारी साह प्रतिस्पर्धामा छन् ।

महोत्तरीमा ६६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसमा क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पुजा घिमिरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट खेम कुमारी भूर्तेल उम्मेदवार छन् । महोत्तरीको निर्वाचन क्षेत्र ३ मा राष्ट्रिय प्रजान्त्र पार्टी नेपालबाट गुलाव कुमारी देवी मण्डल, सोही क्षेत्रमा नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टीबाट जिवछी देवी र एकीकृत शक्तिबाट एल्सा झाले उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

त्यस्तै सर्लाहीमा पनि महिला उम्मेदवारको संख्या भने न्यून छ । आयोगका अनुसार सर्लाहीमा महिला र पुरुष गरी ६८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये पार्टी र स्वतन्त्र गरी महिला उम्मेदवारको संख्या ४ जना मात्रै छ । आकाश वती दनुवार क्षेत्र नम्बर १ मा, सुशिला कुमारी क्षेत्र नम्बर २ मा र मधुमाला कुमारी यादव क्षेत्र नम्बर ४ मा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार छन् भने सर्लाही क्षेत्र नम्बर ३ मा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट भवानी घिमिरेले उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

रौतहटमा २ जना स्वतन्त्र र २ जना दलगत गरी ४ जना महिला उम्मेदवार छन् । रौहतटको निर्वाचन क्षेत्र ४ मा स्वतन्त्रमा ईश्वरी कार्की काफ्लेले र क्षेत्र नम्बर १ मा कोशिला यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् । क्षेत्र नम्बर १ मा सरोजा कुमारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट र अनवरी खाँ निर्वाचन क्षेत्र ४ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) बाट उम्मेदवार छन् ।

त्यस्तै बारामा ज्वाला कुमारी नेकपा एमालेबाट र राधिका देवी साहले बारा निर्वाचन क्षेत्र ३ मा जनमत पार्टीबाट उम्मेदवार छन् ।  पर्सामा ५२ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा महिला एक जना पनि छैनन् ।

मधेस मामिलाका जानकार एवं महिला अधिकारर्मी रीता साहले नेपालमा कानुन बाध्यकारी नहुँदा र संरचना बेमेल हुँदा निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको संख्या प्रत्यक्षतर्फ घटेको बताउँछिन् ।

‘अधिकांश दलले महिला राजनीतिकर्मीलाई समानुपातिकतर्फ पठाउने गरेको छ, समानुपातिक समावेशीको आधारमा महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ यति र समानुपातिकतर्फ यति भनेर किटान गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा राजनीतिमा महिलाले उचित स्थान पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘महिलाको सवालमा महिलामात्रै हैन, राजनीतिक दल, नेपालको हरेक निकाय, यहाँसम्म कि निर्वाचन अयोगसम्म इमानदार हुनुपर्ने छ, नत्र यो सब विषय गफमै मात्रै सीमित हुनेछ ।’ उनी हरेक निर्वाचनमा महिलालाई प्रयोगमात्र गरिएको तर्क गर्छिन् ।