आसन्न निर्वाचनमा गण्डकी सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित ८ मन्त्री उम्मेदवार नै बन्न पाएनन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित ८ मन्त्रीले गठबन्धनबाट टिकट पाउनै सकेनन् । २ मन्त्रीले बागी उम्मेदवारी दिए पनि पार्टी निर्णयका कारण ‘ब्याक’ भए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाका लागि क्षेत्र खाली गराउँदा उम्मेदवार बन्न वञ्चित भए । प्रतिनिधिसभा चुनावमा शशांक कोइराला नवलपुर–१ बाट उठ्ने भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले टिकट नपाएका हुन् । उनी प्रदेशसभामा दोहोरिन चाहेनन् ।

पार्टीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रतिनिधिसभाकै लागि समानुपातिकमा बस्न सुझाए पनि उनी त्यसमा पनि अनिच्छुक भएको उनी निकट स्रोत बताउँछ । ‘समानुपातिकमा बस्न पार्टी नेतृत्वले सुझाएको थियो, १ र २ नम्बरमा नपाएपछि तल नाम नराख्न भन्नुभयो,’ ती नेताले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेल राष्ट्रियसभामा जान इच्छुक छन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक मन्त्री कुमार खड्काले पनि उम्मेदवारी पाएनन् । कास्की क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट चुनाव लड्न उनी टिकटको रेसमा रहे पनि अन्तिममा पार्टी निर्णय उनको पक्षमा भएन । टिकट पाउन ‘कुमार खड्का समर्थक भेला’ चलाउँदै हिँडे पनि उनले टिकट भने पाएनन् । प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेका उनी फेरि प्रदेशमै दोहरिएर मुख्यमन्त्री बन्न चाहे पनि टिकट भने पाउन सकेनन् ।

उनको क्षेत्रबाट गण्डकीकै कानुन मन्त्री विन्दु थापाले टिकट पाए । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई रिझाएका थापाले टिकट पाउनासाथ चुनावी अभियान सुरु गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले समेत आगामी चुनावका लागि पार्टीबाट टिकट पाउन सकिनन् । यस्तै वन वातावरण मन्त्री दीपक थापा, आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, भूमि व्यवस्था, कृषि मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढा पनि टिकटबाट बञ्चित भएका छन् । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका बागलुङका मणिभद्र शर्माले समेत टिकट पाएनन् ।

कुनै बेला मुख्यमन्त्री बन्न कम्मर कसेका शर्मा अहिले भने प्रदेशसभामै फर्कन पनि टिकट नपाएका हुन् । यी ५ मन्त्रीले प्रत्यक्षतर्फमात्र होइन, समानुपातिक सूचीमा पनि ठाउँ पाएनन् ।

यस्तै ऊर्जा मन्त्री हरिशरण आचार्य र शिक्षा मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले टिकट नपाउँदा पार्टीबाट बागी उम्मेदवारी नै दिएका थिए । मन्त्री आचार्यले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बाट गोरखा क्षेत्र नम्बर २ (क) मा बागी उम्मेदवारी दिएका थिए भने श्रेष्ठले स्याङ्जा १ (क) बाट बागी उम्मेदवारी दिएका थिए । तर यी दुवै मन्त्री पार्टी निर्णयका कारण बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य बनेका छन् । आचार्यको ठाउँबाट नेसपाका फणीन्द्र देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवार बनेका छन् भने श्रेष्ठको क्षेत्रमा गठबन्धनले माओवादी नेतृ अमृता थापामगरलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि मन्त्री आचार्यले गठबन्धनको राजनीतिले लोकतन्त्रको मजाक भएको र लोकतान्त्रिक पद्धति नै खतरामा पारेको बताए । गठबन्धनबाटै मन्त्री बनेका आचार्य अहिले भने गठबन्धनले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई नै निषेध गरेको बताउँछन् । तर आफू पार्टीको इमानदार कार्यकर्ता भएकाले बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिएको उनले बताए ।

उता, श्रेष्ठलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नै मनोनयन दिन लगाए पनि पछि गठबन्धनका कारण फिर्ता हुनुपरेको हो । ‘गठबन्धन भए पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाने भनेर मलाई पार्टी सभापतिले नोमिनेसन दिन लगाउनुभयो,’ उनले भने, ‘फेरि गठबन्धनको बैठकपछि सभापति, माओवादी अध्यक्ष लगायतले सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेपछि मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएँ ।’

गण्डकीबाट २ मन्त्रीले मात्र आगामी निर्वाचनका लागि टिकट पाएका छन् । गठबन्धनबाट कानुन मन्त्री विन्दु थापा कास्की २ (ख) मा उम्मेदवार बनेका छन् भने अर्थ मन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवन प्रतिनिधिसभाका लागि कास्की–३ बाट उठेका छन् । थापाले चुनावमा एमालेकी मीना गुरुङ र बरालले दामोदर बैरागीको सामना गर्नेछन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङे भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्विरोध भइसकेका छन् । उनको क्षेत्रमा उनीबाहेक अर्को उम्मेदवारी नभएकाले निर्विरोध भएका हुन् ।