निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार राजु गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनेका गुरुङले बिहीबार उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । 

पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका एकीकृत समाजवादीका नेता गुरुङको उम्मेदवारी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन अधिकृत उदवीर नेपालीले खारेज गरिदिएका थिए । गुरुङको कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएका थिए । 

तर निर्वाचन अधिकृतले कसैको निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि क्षेत्राधिकार विहीन हुँदाहुँदै पनि आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गराएको भन्दै खारेजी विरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।  आफूविरुद्ध निर्वाचनको अधिकृतको कार्यालयमा कुनै उजुरी वा दावी बिरोध नपरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा आफू नभई आफू सेयर सदस्य रहेको कम्पनी मात्रै परेको भन्दै आफ्नो उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने माग लिएर उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् । 

रिटमा गुरुङले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले क्षेत्राधिकार नाघेर उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न पनि माग गरेका छन् ।  रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘मेरो मनोनयनका सम्बन्धमा ऐनको दफा २१ तथा निर्देशिकाको दफा ३० बमोजिम तोकिएको समयमा कोही कसैको पनि दावी विरोधमा कुनै उजुरी समेत परेको छैन ।

दावी बिरोध नै नपरेको अवस्थामा भएको निर्णय सो आधारमा समेत खारेज भागी रहेको छ । साथै ऐनको दफा १५ ले उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार केवल विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई मात्र दिएकोमा हुँदै नभएको क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी, निर्वाचन आयोगले पनि उम्मेदवारको मनोनयन खारेज गरेको कुरालाई स्वीकार गरि कसैको निहत स्वार्थपूर्तिका लागि अनुचित र वदनियत (Mala-fide Intention) बाट मेरो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय क्षेत्राधिकारको अभाव र शक्तिको दुरुपयोग (Abuse of Power and Lack of Jurisdiction) गरिएको छ भने प्रत्यर्थीहरुले गैर कानूनी निर्णयको कारण सो क्षेत्रका मतदाताको समेत अपमान गरिएको छ भने निर्वाचनमा चुन्न र चुनिन पाउने अधिकारको समेत उल्लंघन भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाही प्रथम दृष्टिमा (Prima Facie) ​ नै खारेज भागी रहेको छ ।’

निर्वाचन आयोग, नेपाल राष्ट्र बैक, कर्जा सूचना केन्द्र, सिद्धार्थ बैंक, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ र मुख्य जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नेगरी आदेश दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।

कुनै कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्दैमा व्यक्तिलाई पनि त्यसको भागीदार बनाउने कुरा कानुनतः नमिलेको र कम्पनीका सेयर सदस्य नै कालोसूचीमा परेको सरह हो भनेर अनुमान गरी निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई नरहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको गलत निर्णय बदर गराउन पनि माग गरेका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।