कोरोना बीमा वापतको दाबी भुक्तानीको १० प्रतिशत मात्रै रकम पाएपछि बीमा समिति कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने तनावमा परेको छ । सरकारले दिनुपर्ने दाबी रकममध्ये १० प्रतिशत मात्रै रकम उपलब्ध गराएपछि कसकसलाई कति बाँड्ने भन्ने अन्योलमा समिति परेको हो ।

सरकारले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको लागि हालैमात्र बीमा समितिलाई एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । झण्डौ साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी बक्यौता रहेपनि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ मात्र निकाशा गरेको हो । सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट भुक्तानी दिन समस्या भएको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए ।

‘भुक्तानी दिनु साढे ११ अर्ब रुपैयाँ छ तर, अर्थले जम्मा एक अर्ब रुपैयाँ मात्र निकाशा गरिदिएको छ, कतिलाई भुक्तानी दिने ? कम्तिमा एक दुई अर्ब रुपैयाँ थपेर भुक्तानी दिने योजनामा छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले रातोपाटीसँग भने ।

अध्यक्ष सिलवालका अनुसार सरकारबाट प्राप्त १ अर्ब रुपैयाँमा केही रकम बीमा समितिले हाल्ने, केही रकम पुनर्बीमा कम्पनीले हाल्ने र बाँकी रकम बीमा कम्पनीहरुबाट उठाएर अलि धेरै रकम बनाएर भुक्तानी दिने तयारी छ । 

‘सरकारको मात्रै मुख ताकेर भएन, भुक्तानी त दिनु पर्छ नै, बरु के कसरी रकम जुटाउन सकिन्छ अहिले हामी यतातर्फ केन्द्रित छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले भने ।

बाँकी भुक्तानीको दायित्व सरकारको भएपनि सबै मिलेर समस्या सल्टाउने प्रयत्न गरिएको उनको भनाई छ । बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी वा बीमा कम्पनीहरुमध्ये कोबाट कति रकम उठाएर कति रकम बनाएर दिने भन्ने विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिए ।

तर, हाल प्राप्त रकम भने प्राथमिकताका आधारमा जसको पहिला माग दाबी परेको छ उसैगरी क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने उनले बताए । 

बीमा समितिका अनुसार हाल कोरोना बीमामा बापत कुल १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रुपैयाँको माग दाबी परेको छ । तर, हालसम्म महाविपत्ति पुलमार्फत ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ३१ करोड १२ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४ अर्ब ८१ करोड १२ हजार रुपैयाँमा दाबी भुक्तानी भएको छ । 

बाँकी ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानीको दायित्व सरकारको हो । तर, समयमै रकम नदिएको सरकारले ढिला दिँदा पनि कुल दाबी रकमको १० प्रतिशत मात्रै रकम उपलब्ध गराउँदा बीमा समिति थप अन्योलमा परेको हो । 

थप दायित्वको दबाबले बीमकहरु सशंकित

 बीमा कम्पनीहरु भने नियामक निकाय बीमा समितिको प्रस्ताव सुनेर सशंकित हुन पुगेका छन् । सरकारले दिनुपर्ने दायित्व अन्ततः बीमक र पुलतर्फ नै फर्किने भएपछि बीमा कम्पनीहरु झस्किन पुगेका हुन् । 

तथापि, समितिले बोलाएको बैठकमा बीमक तथा महाविपत्ति हेर्ने पुलका तर्फबाट सरोकारवाला व्यक्तित्वहरु उपस्थित छन् । 

‘नियामक निकाय बीमा समितिले बोलाएको बैठकमा नआउने, नजाने भन्ने त भएन तर, थप दायित्व थप्ने कुरामा भने हामी तयार छैनौं’ नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले भने । साढे ३ अर्ब रुपैयाँमाथिको दाबी भुक्तानीको दायित्व स्वयम सरकारको भएकाले सो सरकारले नै भुक्तानी दिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

दायित्वबाट भाग्दै सरकार

कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार साढे ३ अर्ब माथिको दाबी भुक्तानीको दायित्व सकारको रहने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । बीमा समिति, सरकार र बीमकको महाविपत्ति पुलको रकम समेत प्रयोग गर्ने गरी भुक्तानीको साझा मापदण्ड बनाइएको थियो । सो मापदण्ड अनुसार १ अर्ब रुपैयाँ बीमक अर्थात् बीमा कम्पनीहरुले दिने, अर्काे एक अर्ब रुपैयाँ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिने, ५० करोड रुपैयाँ महाविपत्ती पुलको रकम प्रयोग गर्ने र १ अर्ब रुपैयाँ बीमा समितिले हाल्ने गरी साढे ३ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानीको लागि व्यवस्था गरिएको थियो । सोभन्दा बढीको दाबी परे सरकारले दिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

तर, हालसम्म बीमक, महाविपत्ति पुल र बीमा समिति मार्फतले गरी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । यस्तै, बीमा कम्पनीहरुले थप १ अर्ब ३१ करोड १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

विश्व महामारीको रुपमा संसारभर फैलिएको कोरोना संक्रमणकाबीच बीमा समितिको तत्कालिन नेतृत्वले पहिलो पटक २०७७ साउनदेखि कोरोना बीमाको नयाँ कार्यक्रम ल्याएको थियो । एक वर्षपनि टिक्न नसकेको फ्लप बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमार्फत रकमको व्यवस्था गर्ने भन्दै मापदण्ड नै बनाएर दायित्व बोकेको थियो । तर सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धता अनुसार दायित्व पुरा गरेको छैन ।