नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत भदौ ३१ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेज्मेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू भएको घोषणा गर्‍यो । भदौ ३१ गतेभन्दा पछाडि नेपालमा ल्याइएको मोबाइल एमडीएमएसमा दर्ता नभए नचल्ने पनि भनियो । तत्कालका लागि १५ दिनसम्म चल्ने र त्यसपछि पनि दर्ता नभए सेवा बन्द गरिने दाबी गरिएको थियो ।

तर प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको एक महिना हुन लाग्दा पनि भदौ ३१ गतेपछाडि एमडीएमएसमा दर्ता नगरी नेपाल ल्याइएको मोबाइल पनि निर्वाधरुपमा चलिरहेका छन् । एक प्रयोगकर्ता अर्जुनकर्ता अर्जुन अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘भदौ ३१ गते पछाडि नेपाल ल्याएको मोबाइल १५ दिनपछि नचल्ने भनिएको थियो, तर असोज १ गते नेपाल ल्याएर सिम हालेको मोबाइल बिना अवरोध अझै चलिरहेको छ । एमडीएमएस प्रणाली लागू भइसकेको रहेनछ ।’

के साँच्चै एमडीएमएस प्रणाली अझै लागू नभएकै हो त ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र एमडीएमएस प्रणालीको सफ्ट लञ्च भइसकेको र मङ्सिर १ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागु हुने बताउँछन् । सहायक प्रवक्ता मिश्रका अनुसार अहिले एमडीएमएसको सफ्ट लञ्च गरिएको र परीक्षणकै क्रममा रहेको भन्दै मङ्सिर १ गगतेदेखि एमडीएमएस पूर्णरुपमा लागू हुने बताउँछन् । मिश्रका अनुसार मोबाइल सेवा प्रदायकसँगको डाटा ट्रान्सफरको काम भइरहेको र मोबाइल सेवा प्रदायक एमडीएमएसको प्रणालीमा अनलाइन इन्ट्री नभइसकेको कारण भदौ ३१ पछाडि नेपाली सिम प्रयोग गरिएको मोबाइल डिभाइसले पनि काम गरिरहेको बताउँछन् । मिश्र भन्छन्, ‘अहिले तत्कालका लागि त भदौ ३१ पछि नेपाल ल्याएर एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल पनि चलिरहेका होलान्, तर सफ्ट लञ्च सुरु भएको दुई महिनापछि त्यस्ता मोबाइलहरू नचल्न सक्छन् ।’

मिश्रका अनुसार तत्कालका लागि परीक्षणकाल भएकाले सबै फिचरहरू प्रयोगमा आइसकेको छैन । उनले भने, ‘हामीले भदौको ३१ गतेदेखि सफ्ट लञ्च गरेका हौँ, फूल लञ्च गरेका होइनौँ । सफ्ट लञ्च भनेपछि तत्कालैबाट सबै फिचरहरू प्रयोगमा आउने भन्ने कुरा भएन । अहिलेको सफ्ट लञ्चमा अनलाइनबाटै टाइप अप्रुभल गर्ने, टाइप अप्रुभल भएका मोबाइलहरू नेपाल ल्याइन लागियो भने ती मोबाइलहरू वास्तविक हुन् कि होइनन् त्यो अप्रुभल लिएको अवस्थाबाट चेक गर्ने र एनटिएले जारी गरेको नो अब्जेक्सन लेटर भन्सार विभागले एमडीएमएसबाटै हेरी जुन मोबाइल ल्याउन लागेको मोबाइल हो त्यो मोबाइलको आइएमइआई नम्बर ठिक हो कि होइन भेरिफाई गर्ने काम परीक्षणकालमा भइरहेको छ ।

मोबाइल सेवा प्रदायकले अनलाइन दर्ता नपठाउँदा मोबाइल चलिरह्यो

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली भदौ ३१ गतेदेखि नै प्रयोगमा ल्याएको भए पनि मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो तथ्याङ्क एमडीएमएसमा इन्ट्री नगर्दा एमडीएमएसको कार्यान्वयनमा केही समस्या रहेको मिश्रले बताए । उनले भने, ‘अब लागु हुन बाँकी भनेको चाहिँ मोबाइल नेटवर्क अपरेटर (एमएनओ) को हो । अहिले मोबाइल नेटवर्क अपरेटरको अनलाइन भइसकेको छैन । त्यसपछि ल इनफोर्समेण्ट एजेन्सी अर्थात् सेक्युरिटी मोडल बाँकी छ । त्यही भएर यसलाई अहिले सफ्ट लञ्च भनेका हौँ । केही कुराहरू परीक्षणकै क्रममा छन् ।’

त्यसो भए अब भदौ ३१ पछि भन्सारमा दर्ता नभई आएका मोबाइलहरू पनि सजिलै चल्ने हो त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा मिश्रले भने, ‘हाम्रो सिस्टममा भदौ ३१ गतेसम्म जुन मोबाइलहरू आएको थियो, त्यसलाई हामीले अटोमेटिक दर्ता गरिदियौँ । त्यसपछि पनि केही मोबाइल चलिरहेको होला । तर जबसम्म एमएनओ मोडललाई अनलाइन ल्याउँदैनौ, तबसम्म केही फिचरहरू पूर्णरुपमा लागु हुँदैन । अब एमएनओ मोडल अर्थात् मोबाइल नेटवर्क अपरेटरलाई पनि हामीले भदौ ३१ पछि दुई महिनाको समय दिएर अनलाइन गरिसक्न भनेका छौँ । अब मङ्सिर १ पछि एमडीएमएस पूर्णरुपमा लागु हुन्छ । त्यसपछि नेपालको सिस्टम अर्थात् एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइलहरू १५ दिनभन्दा बढी चल्न सक्दैनन् ।’

सहायक प्रवक्ता मिश्रले भदौ ३१ गतेपछि नेपाल ल्याइ एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको हकमा के हुने भन्ने निर्णय नभइसकेको भन्दै नीतिगत निर्णय भएपछि मात्रै त्यसबारेमा बोल्न सकिने बताए । यदि भदौ ३१ गतेपछि नेपाल भित्रिएर एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल चल्न नदिने निर्णय भयो भने विदेशबाट आफू आउँदा ल्याएको वा भन्सार तिरेको कागजात पेश गरेपछि मात्रै दर्ता हुने मिश्रले बताए ।

विदेशबाट मोबाइल ल्याउँदा भन्सार पास अनिवार्य

अब विदेशबाट फर्कँदा कसैले मोबाइल ल्याउँदा पनि एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने मिश्रले बताए । विदेशबाट फर्कँदा कसले कतिवटा मोबाइल ल्यायो भन्ने कुरा आफूहरूको क्षेत्राधिकारमा नरहेको र भन्सार कार्यालयले दिने सुविधाको मोबाइल भए पनि त्यसको कागजात हेरेर मात्रै दर्ता हुने मिश्रले बताए । उनले भने, ‘कोहीले विदेशबाट मोबाइल लिएर आयो भने पनि १५ दिनभित्र एमडीएमएसमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । १५ दिनभित्र एमडीएमएसमा दर्ता नगरे त्यसपछि चल्दैन । विदेशबाट ल्याएको मोबाइल दर्ता पनि पनि पासपोर्टको फोटोकपी, नेपाल आएको प्रमाण वा भन्सारको प्रज्ञापन पत्र आवश्यक हुन्छ ।’

विदेशबाट आउँदा कतिवटा फोन ल्याउन पाइन्छ ? कर तिरेर ल्याए कति लाग्छ ?

भन्सार विभागका अनुसार अहिले विदेशबाट नेपाल आउने नागरिकले एउटा मात्रै मोबाइल ल्याउन पाउँछन् । तर कसैले दुईवटा मोबाइल चलाएको रहेछ भने व्यवहारिक पाटो हेरेर दुईवटासम्म चलाइरहेको मोबाइल ल्याउन दिएको भन्सार विभागका एक वरिष्ठ अधिकृतले बताए । तर कसैले एउटा नयाँ र एउटा पुरानो फोन ल्याएको रहेछ भने उनीहरूले भन्सार तिर्नुपर्ने ती अधिकृतले बताए ।

कति छ मोबाइलको भन्सार शुल्क ?

अहिले यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवारको सदस्यका लागि एकभन्दा बढी मोबाइल ल्याएको रहेछ भने मोबाइलको कुल मूल्यको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तथा भन्सार सेवा दस्तुर भनेर ५६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यदि कुनै देशबाट कसैले आइफोन १४ मोबाइल नेपाल ल्यायो र त्यसको मूल्य २ लाख रुपैयाँ रहेछ भने त्यसको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कले हुन आउने १० हजार जोडी हुन आउने कुल २ लाख १० हजारको १३ प्रतिशत अर्थात् थप २७ हजार ३ सय गरी कुल२ लाख ३७ हजार ३ सय रुपैयाँ र भन्सार सेवा दस्तुर बापत थप ५६५ रुपैयाँ गरी कुल २ लाख ३७ हजार ८६५ रुपैयाँ भन्सारमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि भन्सार कार्यालयले व्यवहारिकता हेरी एक थान मोबाइल र एक थान ल्यापटपलाई सुविधामा राख्दै शुल्क लिने गरेको छैन ।

भन्सार तिरेको सेकेण्ड ह्याड मोबाइल पनि चल्ने

नेपालमा सेकेण्ड ह्याण्ड मोबाइलको ब्यापार र प्रयोग पनि सर्वत्र छ । एमडीएमएस प्रणाली पूर्णरुपमा लागू भएपछि सेकेण्ड ह्याण्ड मोबाइल चल्छ कि चल्दैन भन्ने अन्योल पनि कायम छ । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मिश्र भने सेकेण्ड ह्याड मोबाइल भए पनि भन्सार तिरेको वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको मोबाइलहरू एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता हुने र चल्ने बताउँछन् ।

विदेशी नागरिकका हकका भिसा अवधिसम्म चल्ने

एमडीएमएस प्रणाली लागू भइसकेपछि विदेशी नागरिकका हकमा भिसा अवधिसम्म चल्न मिल्ने गरी एमडीएमएसमा दर्ता हुने मिश्रले बताए । उनले भने, ‘१५ दिनभन्दा कम समय नेपाल बस्ने भए केही गर्नै परेन । त्यो भन्दा बढी समय बस्ने भए भिसा अवधि रहेसम्म चल्न मिल्ने गरी एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । उनीहरूका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।’

प्रयोगकर्ता फरक भए पनि एकपटक दर्ता भएपछि सधैँ चल्ने

नेपालमा एकपटक पूर्णकालीनरुपमा एमडीएमएसमा दर्ता भएपछि उक्त मोबाइलमा नेपालको जुनसुकै सिमकार्ड प्रयोग गरे पनि चलिरहने मिश्रले बताए । प्रयोगकर्ता फरक परेपनि वा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई उक्त मोबाइल बेचेको भए पनि नयाँ व्यक्तिले मोबाइल प्रयोग गर्नमा कुनै समस्या नहुने मिश्रले बताए ।

अन्यत्र ब्ल्याक लिस्टमा परेका मोबाइल पनि चल्ने

एमडीएमएस प्रणाली लागू भएपछि अन्य देशमा सिमकार्ड लक गरिएका वा अन्य देशमा दर्ता भएका मोबाइलहरू पनि नेपालमा दर्ता गर्न मिल्नेछ । यद्यपि त्यो भन्सार तिरेर आएको वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएको हुनुपर्ने मिश्रले बताए ।

एमडीएमएस कसका लागि ? व्यापारी कि राज्य ?

कतिपयले एमडीएस प्रणाली लागू गराउनुको मुख्य कारण व्यापारीको फाइदा घटेको कारण रहेको बताउने गरेका छन् । तर प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मिश्र भने एमडीएमएस व्यापारीका लागि नभएर प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र राज्यको राजश्वसँग जोडिएको बताउँछन् ।

मिश्र भन्छन्, ‘एमडीएमएसको मुख्य फाइदा के हो भने अब बिस्तारै सबै सेवाहरू मोबाइलबाटै दिँदै छौँ । अधिकांश बैंकिङ कारोबारहरू यतिबेला मोबाइलबाट नै हुँदै छ । मालपोत, कर तिर्ने लगायतका काम पनि मोबाइल डिभाइसबाटै हुँदै छ । त्यसकारण हाम्रो हस्ताक्षर भने पनि मोबाइल नै हो, थम्ब नै हो । एसएमबाट प्राप्त हुने ओटीपी पनि मोबाइल डिभाइससँगै जोडिने कुरा भयो । त्यसकारण पहिले मोबाइल डिभाइस आफैँमा सुरक्षित हुनुपर्छ । त्यो डिभाइस सुरक्षित भएन भने भोलि ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसकारण पनि डिजिटल सुरक्षाको दृष्टिकोणले एमडीएमएस महत्त्वपूर्ण छ ।’

मिश्रका अनुसार अब मोबाइल हराउने समस्या कम हुने र कसैले भेटे पनि मोबाइल फिर्ता दिने दिनको सुरुवात हुने बताउँछन् ।

मिश्र भन्छन्, ‘एमडीएमएस पूर्णरुपमा लागू भइसकेपछि तपाईंको मोबाइल चोरी नै हुँदैन । तपाईंले हराएको घोषणा गर्ने बित्तिकै अरूले चलाउन त पाउँदैन । अरूले चलाउन नपाउने भएपछि तपाईंको सेवाहरू पनि कसैले ह्याक गर्न सक्ने भएन । यसको दोस्रो फाइदा भनेको मोबाइलको चोरीदेखि डिजिटल सुरक्षाको कुरामा नियन्त्रण हुन्छ ।’

राज्यलाई राजश्व बढ्छ

मिश्रका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ५० देखि ६० अर्बको मोबाइल सरकारी बाटो भएर आयात हुने गरेको छ । यद्यपि नेपालमा वार्षिक १ खर्बको मोबाइल आयात हुने गरेको सहायक प्रवक्ता मिश्रको दाबी छ । उनका अनुसार करिब आधा जसो मोबाइल भन्सार छली गरेर आउने गरेको उनको दाबी छ । अब एमडीएमएस प्रणाली लागू भएपछि मोबाइलहरू राजश्व नतिरी अवैध मार्गबाट नआउने हुँदा राज्यलाई राजश्व सङ्कलनमा लाभ पुग्ने मिश्रले बताए ।

अब एक व्यक्तिले एक कम्पनीबाट दुईभन्दा बढी सिम लिन नपाउने

एमडीएमएस प्रणाली पूर्णरुपमा लागु भइसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक मोबाइल सेवा प्रदायकबाट एक व्यक्तिलाई अधिकतम दुईवटा मात्रै सिम लिन पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ । प्राधिकरणले अहिले नै एकै व्यक्तिलाई दुईभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण नगर्न मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । पहिले नै दुईभन्दा बढी सिमकार्ड लिइसकेकालाई तत्काल केही नगरिएको भए पनि एकै व्यक्तिले नयाँ सिमकार्ड लिँदा दुईभन्दा बढी सिमकार्ड लिन पाउने छैनन् ।

मिश्रका अनुसार पहिले नै सिमकार्ड लिइसकेकाहरूले पनि अबको केही समयमा केवाइसी अर्थात् नो योर कष्टमर फारम भर्नुपर्नेछ । त्यसपछि कसको नाममा रहेको कुन सिमकार्ड कसले चलाइरहेको छ भन्ने पत्ता लाग्नेछ र प्रयोगकर्ताकै नाममा नामसारी गर्न निर्देशन दिनेछ । एकै व्यक्तिको नाममा धेरै सिमकार्ड भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । 

नयाँ सिमकार्ड लिन अब राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब सिमकार्ड लिन प्रत्येक पटक नयाँ फारम भर्नुपर्ने र औँठाछाप लगाउनु पर्ने दिनको समेत अन्त्य गर्न लागेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अब नयाँ सिमकार्ड लिनका लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्नेछ । अब राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरकै आधारमा एक व्यक्तिलाई एउटा मोबाइल सेवा प्रदायकबाट बढीमा दुई वटासम्म सिमकार्ड लिने व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दिई बायोमेट्रिक गर्दा म्याचिङ भएमा ती व्यक्तिले सिमकार्ड पाउनेछन् ।

प्राधिकरणले अब राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सिस्टमसँग प्राधिकरणको सिस्टम र एमडीएमएसलाई जोड्न लागेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको एनआइडी, प्राधिकरणको सिस्टम, एमडीएमएस र मोबाइल सेवा प्रदायकहरू एकअर्कासँग जोडिनेछन् ।

अब सिमकार्ड किन्न जाने समयमा आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भन्नुपर्नेछ र त्यही नम्बर राखेर मोबाइल सेवा प्रदायकले सिमकार्ड दिन मिल्ने वा नमिल्ने प्रारम्भिक निर्णय गर्नेछ । सिमकार्ड दिन मिल्ने भएमा त्यसको जानकारी एमडीएमएसमा आउने छ । यदि एमडीएमएसमा पहिले नै दर्ता भइसकेको परिचयपत्र नम्बर रहेछ भने उसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अर्थात् एनटिएमा पठाएर अटोमेटिक अप्रुभल लिनेछ । पहिले दर्ता भएको छैन भने एनआइडी अर्थात् राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको डाटासँग म्याचिङ गराउनेछ र दिन मिल्ने रहेछ भने व्यक्तिको बायोमेट्रिक गराउनेछ । बायोमेट्रिकमा सम्बन्धित व्यक्ति नै हो भन्ने पुष्टि भएमा नयाँ सिमकार्ड निकाल्न पाइनेछ । यो सबै प्रक्रिया अटोमेटिक हुने हुँदा सिमकार्ड किन्न समय भने लाग्ने छैन ।

यसरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी मङ्सिर १ गतेबाट पूर्णरुपमा एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । एमडीएमएस प्रणाली पूर्णरुपमा लागू भएपछि केवाइसी भराएर मोबाइलको वास्तविक प्रयोगकर्ता पत्ता लगाउने हुँदा अपराध न्यूनीकरण र राजश्व सङ्कलनमा पनि सहयोग पुग्ने प्राधिकरणले बताएको छ ।