लक्ष्य अनुसारको राजस्व असुली नभएपछि सरकारले बजार अनुगमन बढाएको छ । राजस्व छली र गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रणको लागि राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित निकायहरुले बेग्लाबेग्लै र संयुक्त अनुगमन थालेका छन् ।

राजस्व चुहावाट र गैरकानुनी कारोबार रोक्नको लागि आन्तरिक राजस्व विभागले अनुगमन बढाएको विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले जानकारी दिए । विभाग अन्तर्गतका कार्यालय र सेवा कार्यालयहरुले अनुगमन बढाएका शाक्यको भनाई छ ।

‘हामीले दशैं अघिदेखि नै अनुगमन गरिरहेका छौं, विभाग अन्तर्गतका ४३ कार्यालय र ४१ सेवा कार्यालयहरु गरी ८४ कार्यालयले बजार अनुगमन गरिरहेका छन्, अनुगमनको टोलीले करदातालाई शिक्षा दिने, आवश्यक सहजीकरण गरिदिने र गैरकानुनी कार्य गर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको छ,’ महानिर्देशक शाक्यले रातोपाटीसँग भने ।

यस्तै, पछिल्लो समय बजारमा गैरकानुनी कार्य बढेको सुचना आउन थालेपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले संयुक्त अनुगमन पनि थालेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको पहलमा नै यस्तो संयुक्त अनुगमन सुरु भएको हो । सम्भव भएका र आवश्यक देखिएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि पनि सँगै गएर अनुगमन गर्ने गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ । 

कति उठ्यो कर ?

सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाव राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको १३.३७ प्रतिशत राजस्व उठेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा असोज २५ गतेसम्ममा १ खर्ब ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । यस्तो राजस्वमध्ये कर राजस्व १ खर्ब ७२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उठेको छ भने गैरकर राजस्व १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ उठेको छ । 

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ४६ अर्ब ३६करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो, जुन वार्षिक लक्ष्यको २०.८७ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षको असोज २५ गतेसम्ममा २ खर्ब २१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर राजस्व र २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन भएको थियो ।

आयात कडाइको नकारात्मक असर

सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरदेखि नै आयातमा कडाइ गरिरहेको छ । सरकारले राजपत्रमा सुचना नै प्रकाशित गरेर गाडी, १५० सीसी इन्जिन क्षमताभन्दा माथिका मोटरसाइकल, ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यमा मोबाइल फोन, मदिरा जस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिवन्ध लगाइरहेको छ ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासदेखि नै केही वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरुले पनि आयात निरुत्साहित भएर राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर परेको छ । बढी राजस्व संकलन हुन वस्तुहरुमा सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको सवारी साधन पनि पर्छ ।