प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन (आगामी मंसिर ४) आउन मात्र ३९ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र व्यक्ति समेतले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् । तर, आजसम्म मतदाताले कुनै पनि पार्टी तथा उम्मेदवारका घोषणापत्र पढ्न वा सुन्न पाएका छैनन् ।

प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनसँगै उम्मेदवार र राजनीतिक पार्टीहरू घरदैलो, भेटघाट, सभा–सम्मेलन र सामाजिक सञ्जालमार्फत भोट माग्न थालिसकेका छन् । उम्मेदवार र राजनीतिक कार्यकर्ताका सामाजिक सञ्जाल चुनाव प्रचार–प्रसारले रंगिन थालिसकेका छन् । तर पनि उनीहरूको हातमा जनतासमक्ष ‘यो काम गर्छु’ भन्ने लिखित वाचा गरिएको घोषणापत्रको अभाव छ । 

‘घोषणापत्र नभए पनि जनतामाझ जान समस्या छैन’ 

नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयनसँगै चुनाव प्रचार–प्रसारमा लागिसकेका छन् । 

‘उम्मेदवारी मनोनयनसँगै मैले अनौपचारिक रूपमा चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न थालिसकेँ’, लमजुङबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार रहेका गुरुङ भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगका कारण पर्चा पम्प्लेट भने बनाउन पाइएको छैन ।’ घोषणापत्र आइनसकेको अवस्थामा पनि जनताको घरदैलोमा गएर समस्या बुझ्न, छलफल गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘सामान्यतया घोषणापत्रसहित मतदातामाझ जानुपर्ने हो, तर जनतामा घोषणापत्रविना जानै नहुने भन्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘जतिवेला र जहिलेसुकै जनताको माझमा गएर छलफल गर्न सकिन्छ ।’ 

एमालेले चुनावी घोषणापत्र निर्माण गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले दसैँअघि सार्वजनिक गर्ने भनेको घोषणापत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार, घोषणापत्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, केही दिनभित्रै सार्वजनिक हुनेछ । 

नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएको छ । जसले विभिन्न उपसमिति बनाएर घोषणापत्र निर्माणको काम गरिरहेको र अबको एक साताभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका नेता धनराज गुरुङ बताउँछन् । ‘कांग्रेस खुला किताब भएकाले यसअघिका समेत प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी योपटक घोषणापत्र निर्माण गरिँदै छ,’ नेता गुरुङ भन्छन्, ‘हामीले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता तथा संकल्पहरू छन्, तिनको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

घोषणापत्र नभए पनि कांग्रेसका पुराना प्रतिबद्धता तथा कार्यक्रमकै आधारमा पनि नेताहरू जनतामाझ सक्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि घोषणापत्रमा लेखिएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने ।

कांग्रेस घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीले असोज २८ गतेभित्र समितिको बैठक बसेर घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिने बताए । ‘त्यसपछि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमार्फत उक्त ड्राफ्ट फाइनल हुन्छ, अनि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । 

नेकपा माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेर घोषणापत्र निर्माण गरिरहेको छ । नेतृ पम्फा भुसाल मतदातामाझ जान घोषणापत्र नहुँदा पनि कुनै समस्या नहुने बताउँछिन् । ‘मैले त चुनावी प्रचार–प्रसार सुरु गरेकै छैन । भोलि निर्वाचन चिह्न प्राप्त हुन्छ, एक–दुई दिनमा घोषणापत्र पनि बन्ला । त्यसपछि चुनावी प्रचारप्रसार थाल्नुपर्ला,’ उनले भनिन् ।

५७ दलसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवार, छान्ने आधार के ?

जनप्रतिनिधि छान्ने जुनसुकै निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ््नो नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक गर्छन् । जसको घोषणापत्र उत्कृष्ट लाग्छ, उसैलाई मतदाताले मतदान गर्छन् भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । चुनावअघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले दल तथा नेतालाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन भूमिका समेत खेल्ने गर्छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, यसपालि निर्वाचनमा भाग लिनका लागि स्वतन्त्रबाहेक ५७ वटा राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता भएका छन् । यत्तिका दल र स्वतन्त्रतर्फका उम्मेदवारमध्ये जनताले सही जनप्रतिनिधि छान्नुपर्नेछ । तर, दल तथा उम्मेदवारका घोषणापत्र नआउँदा के आधारमा मतदान दिने भन्ने अन्योल जनतामा रहन्छ । 

यद्यपि हामीकहाँ चुनावमा जनतालाई ठुल्ठूला सपना देखाउने र चुनाव जितिसकेपछि घोषणापत्र बमोजिम काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा दल तथा उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने, जसको घोषणापत्र ठीक लाग्छ जनताले उसैलाई मतदान दिने र घोषणापत्र बमोजिम नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई जनताले फिर्ता बोलाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । हामीकहाँ जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने प्रत्यावहानको व्यवस्था छैन, कम्तीमा जनताले दल तथा उम्मेदवारको घोषणापत्र हेर्न पाउनुपर्ने हो । सो बमोजिम काम नगर्ने नेतालाई उनीहरूले अर्को चुनावमा नचुन्न सक्छन् ।