चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सिटभन्दा थोरै विद्यार्थी पास हुने गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले हरेक वर्ष लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सिटभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरेका छन् ।

एकीकृत प्रवेश परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीमध्ये कतिपय त पढ्न आउने गरेकै छैनन् । प्रवेश परीक्षा पास गरेर पनि उनीहरू अन्यत्र पढ्न जाने गरेका हुन् । केही वर्ष अघिसम्म सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै प्रवेश परीक्षा लिने गरेका थिए । त्यो बेलासम्म इन्ट्रान्स दिने विद्यार्थीको चाप पनि निकै बढी थियो भने परीक्षामा पास हुने र कोटा अनुसार सिट भरिने गरेको थियो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएर आयोगले परीक्षा लिन थालेको तीन वर्ष भयो । आयोगले परीक्षा लिन थालेदेखि परीक्षामा सहभागीको तुलनामा आधामात्रै पास हुने गरेका छन् । पास भएकामध्ये पनि भर्ना हुने विद्यार्थी २५ देखि ३० प्रतिशतमा छ ।

चिकित्सा शिक्षातर्फ एबीबीएसमा लगभग सबै सिट अनुसार नै विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । तर, त्यो बाहेक पारामेडिकलतर्फ भने सिट अनुसार विद्यार्थी पाउनै मुस्किल छ । एकीकृत प्रवेश परीक्षा पास गरेका कतिपय विद्यार्थी भर्ना हुन आउँदैनन् ।

विद्यार्थी भर्नाको झन्झटिलो प्रक्रिया, महँगो शुल्क लगायतका कारण विद्यार्थीहरूको रुची यसप्रति घट्न थालेको हो । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा ८ हजार २८८ विद्यार्थी पढाउने क्षमता छ । तर, कोटा अनुसार विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् ।

बीडीएसतर्फ ५६७ सिटमध्ये ९१ सिट रिक्त छन् । त्यस्तै एक हजार ८३५ कोटा रहेको एमबीबीएसतर्फ २५ सिट खाली छन् । बीएससी नर्सिङतर्फ एक हजार २८० सिट रहेकोमा ५९९ सिट खाली छन् ।

एक हजार ३१५ सिट रहेको बीएन नर्सिङतर्फ ५९० सिट खाली छन् । त्यस्तै बीपीएचतर्फ १४४० सिट रहेकोमा ५७४ सिट खाली छन् । बी फर्मातर्फ ८८२ सिट रहेकोमा १६० सिट खाली छन् । त्यस्तै गत वर्ष पनि त्यस्तै एक तिहाई सिट खाली थियो ।

त्यस्तै गत वर्ष पनि १ हजार ४४० बीपीएच सिट संख्यामा ५६५ जना, ८८२ बी फर्मा सिटमा ५४७ जना, १५० बीपीटी सिटमा ११४ जना, ७१ बीएससी एमआइटी सिटमा ३५ सीट खाली थियो । यसैगरी ४२५ बीएससी एमएलटीमा ११८, एक हजार १०० बीएससी नर्सिङमा ५०४ सिट खाली थियो ।

आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्तराज कोइरालाले एमबीबीएस बाहेक अन्यमा धेरै सिट खाली रहेको बताए । ‘एबीबीबीएसमा खासै कम छैनन् । त्यो बाहेक अन्य पारामेडिक्सतिर अलि कम देखिएका छन् । पब्लिक हेल्थका एलाईट विषयमा विद्यार्थीको रूची कम देखियो,’ उनले भने ।  

विगतका वर्षमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष २ हजारको हाराहारीमा हुने गरेको थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा यो ह्वात्तै घटेको छ । अहिले हरेक वर्ष ३०० को हाराहारीमा एमबीबीएस पढ्न विदेश जाने गरेका छन् ।  

कोटा अनुसार विद्यार्थी नपाउँदा कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केही कलेजले गत वर्ष पनि विद्यार्थी नपाउँदा पढाएका थिएनन् । चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन हरेक कलेजले ४ जना छात्रवृत्तिका विद्यार्थी पढाउँछन् । तर, ती कलेजले कोटाअनुसार विद्यार्थी भर्ना नहुँदा छात्रवृत्तिका विद्यार्थीमात्र नपढाउने भनेर कलेज मर्ज गर्दै विद्यार्थी पढाउँदै आएका छन् ।

यतिमात्र नभएर चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एमबीबीएस पठनपाठन हुने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौं मेडिकल कलेजलगायत १४ मेडिकल कलेजमा सिट अनुसार विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् ।

त्यस्तै बीडीएसतर्फ महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस, काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सलगायत १३ कलेजमा सिट रिक्त छन् ।

किन हुन्छन् सिट खाली ?

आयोगले गत वर्षको मंसिर २८ गते स्नातक तह तर्फको एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिएको थियो । त्यो परीक्षाका लागि ३२ हजार ८६८ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमा ३२ हजार ६६९ जनाले परीक्षा दिएका थिए । सिट क्षमता अनुसार नै विद्यार्थीको लिष्ट निकालिएको पनि कोटाअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन आएनन् ।

आयोगले मंसिरमा लिएको परीक्षाको नतिजा यही वर्षको साउन १३ गते निकालेको थियो । इन्ट्रान्स परीक्षाको नतिजा आउन ८ महिना लाग्यो । त्यो ८ महिनासम्म परीक्षा दिएका विद्यार्थी कोही विदेश गए, कोही अन्य विषय पढ्न थाले, कोहीले त बिहे गरेर गए ।

सिट अनुसार पनि विद्यार्थी नपाउनुको पछाडि थुप्रै कारण छन् । यसको प्रमुख कारण भनेको चिकित्सा शिक्षा आयोग र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीचको अन्तरद्वन्द्व रहेको छ । कलेज सञ्चालकहरू आयोग आएदेखि यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् भने आयोग अधिकारी कलेज सञ्चालकले आयोगको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप तथा दबाब दिने गरेको बताउँछन् ।

दुवैको अन्तरद्वन्द्को मारमा विद्यार्थी पर्ने गरेका छन् । उनीहरू नचाहेर पनि विषय परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

भर्ना प्रक्रिया पुरा गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । जसले गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावक नै आफ्नो विद्यार्थी भर्ना हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमै अन्यौलमा पर्ने र विकल्प खोज्ने गरेको फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका पूर्व अध्यक्ष कश्यप पौडेलले बताए ।

‘पढ्न चाहनेको संख्या अहिले नेपालमा भइरहेको सिट संख्याको ठ्याक्कै ३०० प्रतिशत बढी थियो । अहिले ३० प्रतिशत पनि विद्यार्थी भर्ना हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘पारामेडिकल पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई आयोगले विभिन्न बहानामा पढ्न नदिने भएको छ ।’

भर्ना प्रक्रिया निकै झन्झिटिलो हुँदा विद्यार्थीहरूले विकल्प खोज्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘आयोगले समयमै इन्ट्रान्सको लागि भर्ना खोलिदियो भने विद्यार्थीले समयमै भर्ना हुन पाउँछन् । भदौमा प्लस टु पास गरेका विद्यार्थीले इन्ट्रान्स दिन माघसम्म कुनुपर्छ,’ उनले भने ।  

स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया) का महासचिव केएन शर्माले चिकित्सा शिक्षा आयोगको कमजोरीका कारण कलेजहरूको अर्बौंको लगानी जोखिममा रहेको बताए ।

‘हाम्रा कलेजहरू बन्द भए । स्नातक तह पढाउने २० भन्दा बढी कलेजहरू बन्द भएका छन् । यस्तै अवस्था हो भने अन्य कलेज पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । विद्यार्थी नै नपाएपछि कसलाई पढाउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।  

विश्वविद्यालयले परीक्षा लिने बेला एक महिनाभित्रमा प्रवेश परीक्षा लिएर मेरिट लिष्ट बुझाइसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘तीन वर्षअघि सम्म विश्वविद्यालयले परीक्षा लिन्थ्यो । सबै कलेज भरिन्थे । तीन वर्षदेखि नै हाम्रा कलेजहरू खाली छन्,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले नतिजा निकाल्दा एक महिनामा नतिजा निकालेर हामीलाई मेरिट लिष्ट दिन्थ्यो । त्यही आधारमा भर्ना गर्दै जान्थ्यौं । हाम्रा कलेज भरिन्थे । अहिले आयोगले ८ महिनामा पनि नतिजा निकाल्न सक्दैन ।’

भदौमा प्लस टुको नतिजा आए पनि चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको इन्टेक आउने जेठमा तोकिएको उनको भनाइ छ । ‘यसरी नतिजा आएको ९÷१० महिना को त्यत्तिकै बस्छ ? विद्यार्थीहरू पढ्न चाहेर पनि पाउँदैनन् । विषय परिवर्तन गरेर जान्छन्,’ महासचिव शर्माले भने ।

प्रवेश परीक्षा लिएको एक डेढ महिनाभित्रमा रिजल्ट निकालिदिने हो भने अहिलेको विद्यार्थी नपाउने समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । ‘परीक्षा लिएको एक डेढ महिनाभित्रमा नतिजा निकालिदिने हो भने हाम्रा कलेजहरू भरिन्छन् । ती विद्यार्थी पढ्न विदेश पनि जाँदैनन् । अभिभावक र हाम्रा छोराछोरीको इच्छा पनि पूरा हुन्छ । त्यो उहाँहरुले गर्न सक्नु भएको छैन,’ उनले भने ।

इन्ट्रान्स प्रणालीमा सुधार गरिन्छ : आयोग

आयोगले इन्ट्रान्स प्रक्रियालाई सुधार गर्दै लैजाने बताएको छ । आयोगले २०७९ साउनदेखि २०८० असारसम्मको लागि शैक्षिक कार्यतालिका निकालेको छ । जसअनुसार साउनमा सेल्फ अप्राइजल (स्वमूल्यांकन) गरेको छ । त्यस्तै भदौ असोजमा अनुगमन तथा सत्यापन गरेको छ । आयोगले अहिले सिट निर्धारणको काम गर्दै आएको छ । यो सकिएपछि कात्तिकको तेस्रो हप्तामा प्रवेश परीक्षाको सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ ।

पुसको पहिलो हप्ताभित्रमा आवेदन लिने र माघको दोस्रो हप्तामा परीक्षा सञ्चालन गर्ने आयोगले जनाएको छ । उक्त परीक्षाको नतिजा माघको तेस्रो हप्ताभित्रै निकालिसक्ने जनाएको छ । फागुनको तेस्रो हप्ताभित्रमा म्याचिङ सुरू गर्ने र जेठको दोस्रो हप्तादेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले शैक्षिक कार्यतालिका बनाएको छ ।

जबकि यो वर्ष गत मंसिरमा लिइएको परीक्षाको नतिजा साउनमा निकालेको थियो भने भदौ २० गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गरिएका छन् । कोभिडका कारण शैक्षिक कार्यक्रमहरूको कार्यतालिका समायोजन गर्दै जाँदा २०७९ पछि प्रत्येक तहगत कार्यक्रमहरू ३ महिना अगाडि सर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ ।