गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको समस्या चालु आर्थिक वर्षमा पनि देखिएको छ । तरलता अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट तीन महिनाभन्दा पनि कम समयमा करिब २१ खर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनदेखि असोज २४ गतेसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत २० खर्ब २८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी लिएका छन् । यस्तै, रिपो मार्फत ५५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । एसएलएफ सुविधा मार्फत लिइएको सापटी अहिले ५ दिनको लागि प्रयोग गर्न पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षसम्म यस्तो सापटी ७ दिनको लागि चलाउन पाइन्थ्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) मिलाउनको लागि राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ र रिपो सापटी लिएका हुन् । एसएलएफ सापटी लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकलाई ८.५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । रिपो मार्फत सापटी लिँदा भने बोलकबोलका आधारमा ब्याजदर तय हुन्छ । यस्तो ब्याजजदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असोज २४ गतेसम्ममा ११९२ कारोबार मार्फत २० खर्ब २८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको एसएलएफ सुविधा लिएका हुन् । असोज २४ गते मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४ कारोबार मार्फत ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुमा साउन १ गते भने ५ कारोबार मार्फत १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

यस्तै, राष्ट्र बैंकले तरलता उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने ओभर नाइट रिपो (रिपो) सुविधा मार्फत ५५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लिइएको छ । असोज २४ गते मात्रै एउटा बैंकले ३८ करोड रुपैयाँ रिपो लिएको थियो । अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १२४ पटक रिपो सुविधा उपभोग गरेका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुमै साउन १ गते भने ४० करोड रुपैयाँ रिपो सुविधा लिइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

किन सात दिनको लागि मात्रै ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ र १४ दिनको लागि रिपो जारी गर्ने गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपो र रिभर्स रिपो ६ महिनासम्मको लागि जारी गर्न पाउने व्यवस्था ‘राष्ट्र बैंक खुल्ला बजार कारोबार विनियमावली २०७१’ले गरेको छ । रिपो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले प्याजमा नगद दिने व्यवस्था हो भने रिभर्स रिपो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको रकम राष्ट्र बैंकले व्याज तिरेर लिने व्यवस्था हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल राष्ट्र बैंकले बजारको आवश्यकता अध्ययन गरेर रिपो वा रिभर्स रिपो जारी गर्ने बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १०० खर्ब रुपैयाँ बराबरको एसएलएफ सुविधाको सापटी लिएका थिए । तर, पनि राष्ट्र बैंकले ७ वा १४ दिनभन्दा बढी समयको रिपो जारी गरेन ।

‘तरलता व्यवस्थाको पहिलो जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकै हो, ब्याजदर बढाउने, रिफाइनान्स सुविधामा प्रवेश गर्ने, २ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा तथा सापटी लिने, ऋणपत्र जारी गर्ने जस्ता विकल्प बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपयोग गर्न सक्छन्, राष्ट्र बैंकले बजारको अवस्था अध्ययन गरेर नै इमरजेन्सी फण्डिङको कार्य गरिरहेको छ,’ सहप्रवक्ता पोखरेलले रातोपाटीसँग भने ।