नेपाली राजनीतिमा अनेकौ प्रकारका उतार चढावले घर गरिरहेको छ । देशको न्यायपालिकामाथिको नागरिक विश्वास धुमिलिएको छ । ब्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने कामवारे ध्यानै गएको छैन । कार्यपालिका मिलीजुली बाँचौ, बाडीचुँडी खाऔं भन्ने मानसिकताले सिंगो प्रशासनयन्त्र लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको छ । त्यसैले, देशका आम नागरिकले महँगी, भ्रष्टाचार, दुर्घटना, महिला हिंसा, विचौलियाको बिगविगीको बीचमा कष्टप्रद जीवन बिताइरहनु परेको छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था ज्यादै नाजुक छ । देशमा विद्यमान उत्पादनमूलक उद्योग दीर्घरोगी बनेका छन् । स्वदेशमा कामका अवसर नपाउँदा वर्षेनी लाखौ युवा जनशक्ति विदेशमा जोखिमपूर्ण श्रम बेच्न बाध्य छन् । सत्तास्वार्थमा लिप्त नेताहरुको प्रवृत्तिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको खेल मैदान बन्दै गैरहेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र कोमामा पुगेको छ । बढ्दो मुद्रास्फिति, बढ्दो आयात, न्यून वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, विभिन्न नयाँ नयाँ थरिका आर्थिक अपराधले मुलुकको अर्थतन्त्र मुर्छित बनेको छ । हाम्रो देशको कर प्रणाली, बजेटमार्पmत् गरिने वितरण प्रणाली  न्यायिक बन्न नसक्दा आयको असमान वितरणको प्रक्रिया तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । 

श्रमिक मजदुरका लागि दैनिक जीवनयापन कष्टप्रद बन्दै गैरहेको छ भने गैरकानूनी आर्थिक कारोवार र विचौलियाहरुको शक्तिकेन्द्र माथिको ब्यापक पहुँच सहज रहेको अवस्थाले देशका साना किसान कतै मिटरब्याजीहरुको फन्दामा, कतै विभिन्न वित्तिय संस्थाहरुको चर्को ब्याजको पीडामा छन् ।

लामो त्याग, बलिदान र संघर्षवाट प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिको रुपमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि चौतर्फी हमला बढिरहेको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको ब्यवहारले मुलुकमा प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, राज्यको संरचनामाथिको प्रहार तीब्र बन्दै गैरहेको छ । बहुलवादी नेपाली समाजमा दलविहीनताको अभ्यासलाई अघि बढाउने प्रयास र प्रयत्नले मुलुकमा स्थापित लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमाथि एकपछि अर्को प्रहार जारी रहेको छ ।

नागरिक सवालमा उदासीन दलहरु
नेपालमा दलीय राजनीतिलाई नजिकवाट अध्ययन गर्नेहरु भन्छन्– राजनीतिक दलहरुभित्र सैद्धान्तिक, वैचारिक मतभेद ज्यादै न्यून छ तर शक्तिमाथि कब्जा गर्ने र संगठनमाथिको नियन्त्रण गरी शासन गर्ने सामन्तवादी संस्कृति, सोच र चिन्तनका बीचमा हरेक राजनीतिक दलभित्र अन्तरविरोध पर्याप्त छन । ती अन्तरविरोध हल गर्ने पद्धति, इच्छाशक्ति र विधिहरुको निर्माणमा कुनै पनि राजनीतिक दल सफल भएका देखिदैनन् । 

परिणामस्वरुप दलभित्रको सत्ता छोडन नमान्ने र उक्त सत्ता खोसेर आफ्नो हातमा लिने महान आकांक्षा बीचको संघर्षको परिणाम नै राजनीतिक पार्टीहरु फुट्ने, जुट्ने, गुटगत समूह बन्ने गरेको छ । ती गुट र समूहको विवाद मिलाउने नाममा जनताका मुद्धाप्रति कहिल्यै पनि दलहरु सम्वेदनशील भएर अगाडि बढुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलका अधिकांश पार्टी बैठक, सम्मेलन मुलुकको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणमा खर्च हुन्छ । अवस्थाको विश्लेषण वा परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने सवालमा पार्टी सत्ता संघर्ष (नेतृत्वलाई तह लगाउने र आफू नेतृत्वमा जाने प्रयत्न) र अन्य राजनीतिक दलका गविविधिहरुको चिरफारमा अधिकांश समय वित्छ । 

बाँकी बचेको समय पार्टी सत्ता बचाउन सफल भएकाहरुको मात्रै क्रियाशिलतामा पार्टीको आगामी रणनीति तय गरिन्छ । र, जनताका सवालहरु त्यस्ता वैठक समाप्त हुने बेलामा ब्यापक छलफल नै नगरी केही ब्यक्ति वा पार्टी प्रवक्ता वा प्रेस प्रमुखद्वारा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि केही प्रस्तावहरु बिज्ञप्तीका रुपमा बाहिर आउने गर्दछ । जबकि नागरिकका सवालमा केन्द्रित बहस, छलफल र अन्तरक्रिया अहिलेका आवश्यकता हुन् ।

राजनीतिक दलहरुको सत्तास्वार्थ र भोटबैंकको खेलका कारण अहिलेसम्म नागरिकता विधेयक पारित नहँुदा देशभरका नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर समूहका नागरिकले निरन्तर पीडा भोगिरहेका छन् । दलीय सहमति बिना जबरजस्ती अघि बढाइएको नागरिकता विधेयक अहिले पनि राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ । नागरिकताजस्तो सम्वेदनशील विषयमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आउन नसक्नुको कारण खोजी गरी अब निर्वाचित भएर आउने संसदले आउने वित्तिकै नागरिकताको समस्याको दिगो समाधान दिनुपर्छ ।

निजामति कर्मचारीहरुको सेवामा प्रवेश, सेवा सुविधा तथा तिनीहरुको संघीय संरचना अनुसारको ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक रहेको निजामति सेवा ऐन अहिलेसम्म संघीय संसदवाट पारित हुन नसक्दा देशको कर्मचारीतन्त्रका ब्यापक रोष एकातिर छ । अर्कोतिर ऐनको अभावमा कर्मचारीहरुको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ब्यवस्थापन निकै ठूलो चुनौती बन्दै आईरहेको छ । अब आउने संघीय संसदले निजामति कर्मचारी ऐन पारित गरी कर्मचारीहरुको दिगो ब्यवस्थापन गर्ने कार्य अनिवार्य छ ।

संघीय शिक्षा ऐनको ब्यवस्था नहुँदा शिक्षा क्षेत्र नराम्ररी थला परेको छ । शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने, शिक्षालाई जीवनोपयोगी बनाउने नारालाई ब्यवहारमा कहिले हो पुरा गर्ने ? देशका विश्वविद्यालयहरुमा प्राज्ञिक कामहरुमा ध्यान दिनुको साटो विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक थलोमा परिणत गर्दा त्यसले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई न त जीवन उपयोगी बनाउँछ, न प्राज्ञिक र अनुसन्धानमूलक । 

शिक्षामा राज्यको लगानी वालुवामा पानी भैरहेको छ । शिक्षक दरबन्दी, पाठ्य्पुस्तक र विषयगत शिक्षकको अभावमा शिक्षा क्षेत्रको लगानी खेर गैरहेकोछ भने देशको युवा जनशक्ति र नेपालको ठूलो रकम वैदेशिक शिक्षामा गइरहेको छ । नेपालमा नै उत्पादन भैरहेको शिक्षित जनशक्ति पनि नेपालमा रोजगारीका अवसरहरु नपाउँदा निरन्तर बाहिरिने क्रम जारी छ । 

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर बढ्नुको साटो निरन्तर रुपमा घट्दो क्रममा छ । राज्यको लगानीमा जारी रहेका विभिन्न रोजगार योजनाको ब्यवस्थापनको अभावमा त्यसवाट रोजगारी सिर्जनाको साटो भद्दा मजाकका रुपमा अघि बढिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, युवा स्वरोजगार जस्ता विभिन्न तरिकाले वितरण भैरहेको लगानी एकीकृत हुन नसक्दा त्यसको परिणाम नकारात्मक छ । देशमा उद्योग, कलकारखानाको स्थापना र सञ्चालनका नाममा भैरहेको लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको समन्वयमा एकीकृत रोजगार योजना निर्माण गरी त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा जोड्न सक्ने हो भने अहिलेकै साधनस्रोतले लाखौको युवा रोजगारी दिन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको अग्रसरता आवश्यक छ । निर्वाचनपछि बन्ने संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।

सम्मानित हुन नसकेको कृषि पेशा
अहिले सिंगो युरोप निकट भविष्यमा जलवायु परिवर्तन, कोरोना, युद्धको प्रभावका कारण भोकमरीमा पर्ने प्रक्षेपण गर्दै उनीहरु दैनिक खानामा कटौती गर्न थालेका छन् र पानीको समेत अभाव हुन नसक्ने खतराका विषयमा गम्भीर बनिरहेका छन् । तर नेपालमा खेतीयोग्य जमिन जनशक्तिको अभावमा बाँझो रहने, किसानको उत्पादनले उचित बजार र मूल्य नपाउने, समयमा मलखाद वीउविजन र सिँचाईको अभावमा भोग्दै आएका पीडा उस्ताका उस्तै छन् । 

राष्ट्रिय गौरवका योजना भनी नामकरण गरिएको ठूला सिँचाई योजनाहरुको हालत झन दयनीय बन्दै गैरहेको छ । अर्बौको लगानीमा निर्माण गरिएको सिक्टा सिँचाई जस्ता कैँयौ सिचाई योजना भ्रष्टाचारका कारण पुरा नहुँदै विरामी परेका छन् । अबको एक दुई महिनाभित्र नेपालमा धानवाली पाक्छ, तराईका ठूल्ठूला फाँटमा उत्पादन हुने धानको मूल्य नपाएर किसानहरु सिमापारीको बजारमा सस्तो मूल्यमा धान विक्री गर्न बाध्य हुनेछन् । 
धानवाली नेपाल सरकारले खरीद गरेर राख्ने हो भने हामीलाई आवश्यक चामल विदेशवाट ल्याउनु पर्दैन । यतावाट आठ दश रुपिया केजी धान खरीद गरी छिमेकी मुलुक भारतका ब्यापारीहरुले त्यो चामल नेपाल पठाउँदा साठी सत्तरी रुपैया प्रतिकेजीका हिसावले पठाउँछन् । आठ रुपिया केजी धान नेपालवाट खरीद गरी लैजाने ब्यापारीहरुले १० रुपिया केजी धानको भूस नेपालमा विक्री गर्दछन् । 

प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना, मुख्यमन्त्री कृषि परियोजना र मेयर कृषि परियोजना जस्ता विभिन्न परियोजनामार्पmत् वितरण गरिने राज्यको लगानी ९० प्रतिशत रकम ब्यापारीहरुको हातमा जाने र त्यो रकम कृषि र पुशपालन देखाएर प्राप्त गर्ने, प्राप्त भएको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने अवस्था विद्यमान छ । 

यो वेतिथीहरुको वारेमा सरकारकै विभिन्न निकायको अध्ययनले देखाएको छ । एउटा परियोजना कार्यान्वयन गर्दा लक्षित वर्ग खास गरी साना किसानका लागि लगानी गर्ने, लगानी नगदमा भन्दा पनि उनीहरुलाई आवश्यक प्रविधि उपकरणमा खर्च गर्ने, आवश्यक बजार ब्यवस्थापन गर्ने र उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली स्थापित गर्ने कुरामा हाम्रा तिनै तहका सरकारहरुको ध्यानै गएन । परिणामस्वरुप दुःख गरेर उत्पादन गरिएको कृषि उत्पादनको बजार र मूल्य नपाउँदा किसान सधैँ पीडामा छन् । उखु किसानहरुले उखुको मूल्य नै पाउँदैनन् । 

तरकारी वारीमै सड्छ र दूध उत्पादक किसान आफनो दूध वाटोमा फाल्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । कुखुरापालन लगायत ब्यवसाय विभिन्न रोगले गर्दा खोरका सबै पशुपंक्षी नष्ट हुने अवस्था देखिन्छ । यो अवस्थालाई कहिले हो सुधार गर्ने ? कसले हो किसानहरुको पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउने ? यस्ता सवालहरुको निराकरण आवश्यक छ । कृष्लिाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनका लागि आवश्यक पहल नगरिए नेपालमा भविष्यमा हाम्रो देशको वार्षिक बजेट जति खाद्यान्न खरिदमै सकिने र आम नागरिक भोकमरीको चपेटामा पर्ने निश्चित छ ।

कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने अब कृषिमा सरकारी अनुदान अहिलेको आवश्यकता हो । कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न अब किसानलाई अनुदान दिइनुपर्छ । मल, बीउ र उपकरणमा अनुदान नदिने हो भने साना किसान आफैले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

अब उत्पादन प्रणालीमा सबैलाई आवद्ध गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने र किसानलाई उत्साही बनाएर कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रुपमा अघि बढाउने अभियानमा स्थानीय सरकार अघि बढ्नु आवश्यक छ । वाली बीमा, पशु बीमा, पशुपंछीपालन आदि बीमा जस्ता क्रियाकलापमा स्थानीय सरकारको लगानी आवश्यक छ । यसको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने रोजगारी सिर्जना र गरिवी न्यूनीकरणमा समेत योगदान गर्नेछ । 

कृषिमा लगानी गरिसकेपछि उत्पादित कृषिजन्य बस्तुको बजारीकरण, भण्डारण, प्रशोधन तथा वितरणको ब्यवस्थापनको संयन्त्र निर्माण कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । उत्पादित बस्तुको लागत मूल्य पनि नपाउने र कतिपय उत्पादन विक्री नहुने र खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि कृषि उत्पादनको बजारीकरण, भण्डारण, प्रशोधन र वितरणको ब्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । 

लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामाथि खेलवाड
विचार वा द्वन्द्वको ब्यवस्थापन गर्ने कुरालाई प्रणाली वा प्रक्रियागत रुपमा अघि बढाउन नसक्दा नै आफनै पार्टीको सरकार ढाल्ने, एक ब्यक्तिका विरुद्धमा अर्को त्यही दलको ब्यक्ति खडा हुने र गुट तथा शक्तिकेन्द्रमा विभाजित कार्यकर्ता पंक्ति आ–आफ्नो लवीको वरपर झुम्मिने गर्छन् । साथै, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने जस्ता विकृति विगतमा नेपालका राजनीतिक दलहरुले भोगिसकेका छन् । 

सिद्धान्तलाई ब्यवहारसंग जोड्ने प्रयास र प्रयत्नमा खिया लागेकै कारण राजनीतिक दलहरु विभिन्न मुद्दामा विभाजित हुने र आ–आफ्नो गुट बलियो भएको वा अधिकारिक भएको वा शक्तिशाली भएको कुतर्क अगाडि सारेर लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामाथि निरन्तर प्रहार गरि नै रहे ।

लोकतन्त्रमा नागरिक शिक्षाले स्वशासनलाई बुझाउँदछ । नागरिकले आफ्नै शासनका लागि सक्रिय रुपमा भाग लिने शिक्षा नागरिक शिक्षा हो । अरुको आज्ञा, आदेश वा मागलाई चुपचाप स्वीकार गर्ने शिक्षा होइन । लोकतान्त्रिक समाजमा प्रत्येक नागरिक सदस्यका रुपमा रहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक समाजको सदस्य हुनु भनेको आफना अधिकारबारे सजग हुनु हो । यस्तो सजगता समाजका सदस्यहरुको सक्रिय सहभागिता विना आउन सक्दैन । सहभागिताले चुपचाप सहने वा स्वीकार्ने नभएर हरेक विषयमाथि समालोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने कुरालाई बुझाउँछ ।

लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्दछ तर बहुमतको शासनले अल्पसंख्यकहरुको वेवास्ता भने गर्दैन । वास्तवमा लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा मात्र अल्पसंख्यकहरुको सुनुवाई हुन्छ, उनीहरुको उपस्थितिलाई सार्थक र अर्थपूर्ण मानिन्छ । नागरिक शिक्षाले अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक सबैको अपरिहार्य सहभागिताको औचित्य माथि प्रकाश पार्दछ । नागरिक चेतना विनाको लोकतन्त्र सबल र सशक्त हुनै सक्तैन ।

राजनीतिलाई पेशा बनाउने कुरा हुँदै आएको छ । यसलाई नकार्न सकिदैन तर राजनीतिलाई सधैँ सधैँ कमाई खाने भाँडो बनाउने कुराको अन्त आवश्यक छ । दलका शक्तिशाली नेताका सम्पूर्ण नातेदारहरुले टिकट पाउनैपर्ने वा सरकारमा मन्त्री बन्नुपर्ने जुन खालको गलत चिन्तन र व्यवहार विगतमा हुँदै आए, त्यस्ता अराजनीतिक गतिविधि पूर्ण रुपमा निषेध गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने राजनीतिज्ञ र राजनीतिप्रतिको वितृष्णा समाप्त हुनेछ । 
धेरै खालका अराजकताहरुको अन्त यहीवाट हुन सक्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कृतिको स्थापना गर्नका लागि सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजले समयमै आवाज उठाउनु आवश्यक छ । जसले नयाँ नेपाल निर्माणपछि नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको पनि स्थापना हुनेछ, जसले आम नेपालीलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्नेछ ।

मतदाताको जागरुकता 
विद्यमान रहेका यी र यस्ता तमाम राजनीतिक गञ्जालगोलको निकास ताजा जनादेशले नेपालमा विकास, समृद्धि र प्रगतिभन्दा पर एउटा प्रणालीवद्ध, योजनावद्ध कानूनको शासन प्रणाली, जवाफदेही र उत्तरदायी शासन प्रणाली, राज्य संरचनाभित्रको शक्ति सन्तुलन, जिम्मेवारी, संवैधानिक अधिकारहरुको सुनिश्चितता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको दीगोपनाका लागि, सम्मानित र मर्यादित नागरिक जीवन, सबै खालका विभेदहरुको अन्त्य, सामाजिक न्याय सहितको शान्ति र मानवीय तथा भौतिक विकासको सन्तुलनसँगै स्वदेशमै युवा रोजगारीको सिर्जनाका लागि आम मतदाताहरुले सजगतापूर्वक आफ्नो मत दिने कुरालाई मतदाताहरुसमेत जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । 

आवधिक निर्वाचनको अवसर प्राप्त गरिरहेको बेलामा आम मतदाताहरु गतिशील र क्रियाशील हुने, राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो ब्यवहार परिवर्तनका लागि दवाव सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । आगामी संघ तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा धेरैभन्दा धेरै मतदाताहरुले सजग रुपमा मतदान गर्ने, निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सहज बनाउनका लागि मतदाताको तर्पmवाट सचेत प्रयत्नले मात्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुन्छ । साथै, प्रणालीवद्ध शासन प्रणाली र नागरिकका सवालहरुका राजनीतिक दलहरुको ध्यान तान्न सकिन्छ । यस दिशामा सबैका प्रयास सार्थक बन्न सकुन् । 

लेखक भण्डारी सामाजिक अभियन्ता हुन्