पुराणमा एउटा प्रसंग आउँछ, एकजना मानिसले माछा पालेको रहेछ । एक बटुवा पोखरी डिलमा पुग्यो । माछा हेर्यो । माछा पौडिएको देखेर मोहित बन्यो । यसै क्रममा माछालाई कुनै मीठो चिज ख्वाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेछ । यसो सोच्यो । सबैभन्दा मीठो चिज त चिनी हुन्छ । यी माछालाई चिनी ख्वाउन पाए कति खुशी हुँदा हुन् भन्ने लागेर चिनी किनेर ल्यायो र पोखरीमा हाल्यो । माछा कहाँको नाच्नु र ? भटाभट मरे । परिणाम गलत भयो ।

एमालेबाट एकजना कृषि मन्त्री भए । उनी मार्क्सवादको निकै प्रखर व्याख्याता मानिन्छन् । तीन चार महिना अध्ययनै गरेर एक एक नेता तथा विज्ञसँग छलफल गरे । कृषिमा निकै सुधारका संकेत देखिए । केही कुरा त उनले नयाँ नै सुरु गरे । अलि लामो समय बस्न पाएका भए पक्कै पनि एउटा दूरगामी खाका तयार पार्दथे । त्योमध्येको एउटा हो, धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र सरकारद्वारा धान खरीद । किसानलाई कमसेकम खेतीबाट २५ प्रतिशत नाफा हुने अवस्था मिलाउन उनी कार्यरत थिए ।

सरकारले साना किसान सहकारीमार्फत् फाट्टफुट्ट धान पनि खरीद गर्यो । राम्रै सन्देश गएको थियो । तर सरकारलाई त्यतिखेरमात्र आफ्नो ल्याकत थाहा भयो, जब देशभरमा सरकारका कम्पनीहरुसँग मात्र ५० हजार टन क्षमताको भण्डारण व्यवस्था छ भन्ने जानकारी आयो ।

यसरी सहकारीले किनेको धान खालि जमिनमा त्रिपाल ओछ्याएर राख्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारले भण्डारणका लागि बजेट पनि छुट्यायो तर हाम्रो कानूनी प्रक्रिया, खरीदका नियम आदिका कारण पैसा ढुकुटीबाट बाहिर निस्कन सकेन ।

मन्त्रीले पद गुमाएसँगै यो अवधारणा सेलायो । धानको मूल्य तोक्ने क्रम त जारी नै छ तर सरकारले खरीद गर्ने प्रक्रिया ओझेलमा पर्यो ।

त्यतिबेला कृषिमा एउटा परियोजना थियो, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना । अझै पनि जीवनको उत्तराद्र्धमा झिमझिम गर्दैछ । उक्त परियोजनालाई ती मन्त्रीले अघि पुराणको बटुवाले माछालाई ख्वाए झैं चिनी ख्वाइदिए । कारण थियो, उनी मार्क्सवादी चिन्तक । निजी क्षेत्रलाई भन्दा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने उनको धारणा । व्यक्ति व्यक्ति सम्पन्न हुनुभन्दा सहकारी सम्पन्न भए त्यसका सदस्य स्वतः सम्पन्न हुन्छन् भन्ने उनको धारणा ।

त्यसैले, उनको हातबाट त्यतिबेला चिनी झर्यो, जतिबेला उनको टेबलमा त्यस परियोजनाको कार्यविधि आइपुग्यो । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच भएको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई कृषिमा अनुदान नदिने निर्णय सुनाए । कार्यविधिबाट निजी क्षेत्रका कृषि उद्यमीलाई अनुदानमा समावेश गर्ने विषय हटाइयो । परियोजनाले चित्त बुझाएन । दाताले पनि चित्त बुझाएनन् तर विभागीय मन्त्रीसँग कसले टक्कर लिने ?

त्यतिबेलाका पशुपन्छी मन्त्रालय हेर्ने सचिव पनि ‘अड्काहुवा आद्मी’ मानिन्थे । न त पद खालि गर्ने, न त निर्णय गर्ने । फाइल वर्ष दिनसम्म लुकाएको लुकाई गर्ने । बल्लतल्ल निजी क्षेत्रबाहेक सहकारी र समूहका लागि लक्षित गरेर प्रस्ताव मागियो ।

त्यतिबेला प्रस्ताव मागी कार्यान्यवनमा ल्याइएका सहकारी तथा समूहका उपआयोजनाहरु अहिले लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । कतिपयले अनुदान लिइसके भने कतिपयले पहिलो किस्ता लिइसके र दोस्रोको पनि काम पूरा गरी भुक्तानी पर्खिरहेका छन् ।

यदि निजी क्षेत्रलाई पनि यसैबेला उपआयोजना सञ्चालन गर्ने सुविधा दिइएको भए उनीहरु पनि अन्तिम किस्ताको पर्खाइमा हुन्थे र फैसला हुनासाथ किस्ता पाउँथे । तर आयोजनकै अवधि सकिने बेलामा टार्ने हिसाबले मात्र प्रस्ताव मागिएपछि उनीहरु चिनीको पाकमा डुबेको माछाको अवस्थामा पुगेका छन् ।

समय हुञ्जेल आयोजनाले किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानको काम गर्ने सुरसार कहिल्यै गरेन । सुरुका एक दुई निर्देशकले गाडी, घोडा खरीद र विदेश भ्रमणका काममा शतप्रतिशत प्रगति गरे पनि परियोजना अघि बढाउने काममा सिन्को भाँचेनन् ।

त्यसपछि आएका निर्देशक बाघजस्ता थिए भनिन्छ । जता जता शिकार, त्यत ैत्यतैको काम मात्र गर्ने गरेको उनीमाथि आयोजनाकै कर्मचारी आरोप लगाउँछन् । यदाकदा भेट हुँदा यसो आयोजनाबारे कुरा चल्दा तपाईंलाई केको चिन्ता, चिन्ता गर्ने म छँदैछु नि भन्ने जवाफ दिन्थे ।

यसरी कार्यविधिमै बेवास्ता गर्दै निजी उद्यमीहरुलाई पाखा लगाइयो । बिस्तारै कुरो बुझ्दा त यसअघिको अर्को परियोजनाबाट ती मन्त्रीले पनि अनुदान लिएका रहेछन् । त्यो पनि साझेदारीको निजी कृषि फार्ममार्फत् । तर आफू पदमा पुगेपछि भने निजी क्षेत्रमाथि डण्डा चलाए । कस्तो मार्क्सवाद होला ?

उनी सत्ताबाट हटेपछि फेरि मन्त्रालय नेतृत्वले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुदान दिने निर्णय गरी सूचना जारी गर्यो । त्यतिबेलासम्म आयोजनाको समय निकै कम बाँकी थियो । देशरभरबाट प्रसस्त आवेदन परे । आयोजनाले सकेसम्म छिटै नै प्रक्रिया टुंग्यायो तर किसानलाई भने लाभ हुन सकेन । बरु बैंकको ब्याज भारमा थिचिए किसान ।

छनोट प्रक्रियामा धाँधली भएको दाबी गर्दै मुद्दा परेपछि अदालतले काम रोक्न आदेश दिएको छ । तर प्रक्रिया मिलेका उपआयोजनाहरुलाई भुक्तानी दिनू भन्ने अदालतको आशय रहेको किसानहरुको दाबी छ । आयोजनाले भने मुद्दा किनारा नलगाई अनुदान किस्ता भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।

तर्क जे जस्ता भए पनि मारमा पर्ने किसान नै हुन् । जो अहिले पनि यस परियोजनाको सिलौटोमा पिसिएका छन् । आयोजनाको शर्तबमोजिम किसानले कूल उपआयोजना बजेटको ३० प्रतिशत अनिवार्य ऋण लिनुपर्दछ ।

यदि कसैले दुई करोड रुपैयाँको उपआयोजना सञ्चालन गर्न चाहेको भए उसले ६० लाख ऋण लिनुपर्दछ । साठी लाख बैंकबाट ऋण लिएका किसानले यसरी पर्खनुपर्दा हरेक महिना थपिने ब्याज कसले तिर्छ ? के सरकारले यसबारे उचित निर्णय लिनुपर्दैन ? अदालतको निर्णय आउञ्जेलको ब्याज सरकारले मिनाहा गरिदिए हुन्न ? पार्टीका भातृसंगठनहरु के हेर्दैछन् ? किसानकै हकहितका लागि काम गर्ने भनिएका संघसंगठनहरु के गर्दैछन् ?

किसान मासिदै गर्दा थपडी बजाउनेहरु भोट माग्न घर घरमा पुग्दै होलान् । माया गरेर चिनी ख्वाउने पनि जनताको घर घरमा पुगेका होलान् ।

यी सबैको जड हो, आयोजनाले आफ्ना गतिविधिबारे सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिनमा कन्जुस्याइँ गर्नु । यो वा त्यो निहुँमा सार्वजनिक सचेतना परामर्श सेवालाई आयोजनाले अस्वीकार गर्यो । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका जसलाई पिम भनेर बुझिन्छ, त्यसमा भएको व्यवस्थालाई नै आयोजनाले लत्यायो ।

यो एउटा प्लेटफार्म हो, जसका माध्यमबाट विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया, छलफल, प्रेस मिट, कार्यशाला गोष्ठी आदि आयोजना गरिन्थ्यो । त्यस्तै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल, भ्लग, युट्युब आदिमा समाचार, सफलताका कथा, किसानका आवाज, एडिटोरियल, एडभर्टोरियल आदि लेखिन्थे, प्रसारण गरिन्थ्यो । सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी हुन्थ्यो । जनताका आवाजहरुले ठाउँ पाउँथे । सुशासनका लागि अलिकति भए पनि योगदान पुग्दथ्यो ।

जनताको आवाजले स्थान नपाओस् र शिकार गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतूले अनेक बहानाबाजी गरी तत्कालीन आयोजना निर्देशकले सार्वजनिक सचेतना सेवा आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकाले । राज्यको चौथो अंगको सेतुका रुपमा स्थापना गरिने सेवा नै अवरुद्ध पारिएपछि मनपरी गर्ने छुट अझ बढ्यो ।

परियोजनामा सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई पनि राष्ट्रबैंकले कृषक समूहलाई कानूनी इकाइका रुपमा लिँदैन र उनीहरुलाई ऋण दिन बैंकहरुलाई बाध्यताकारी अवस्था सिर्जना गर्न सक्दैन भन्ने जानकारी भएजस्तो लाग्दैन । यदि यस्तो जानकारी हुँदो हो त अर्थले हस्ताक्षर गर्दा कृषक समूहले अनिवार्य रुपमा बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने व्यवस्था कसरी गर्दथ्यो ?

सरकारी नीति नियम र परिपाटीसँग राष्ट्रबैंककै सञ्चालक संस्था अर्थ मन्त्रालय पनि अनभिज्ञ हुनु र त्यही अनभिज्ञतामा टेकेर नीति नियम बनाउनु कत्तिको युक्तिसंगत होला ?

अर्को कुरा जुन कृषक समूहले बैंकबाट ऋण लिएको छ, त्यसले समूहका कुनै सदस्यको अचल सम्पत्ति धितो राखेर लिएको छ । भोलि धितोवालाले मेरो सम्पत्ति राखेर लिएको ऋण हो । त्यसैले म एकलौटी लाभ लिन्छु भने हामी केही गर्न सकौंला त ? यो पनि अर्को सोचनीय र बेवास्ता गरिएको विषय हो ।

कसैको निजी सम्पत्तिमा बनेका पूर्वाधारको सामूहिक उत्तरदायित्व होला ? व्यक्तिको जग्गामा बन्ने पूर्वाधार, गोठ, कटेरा, भण्डारण गृह आदिको समूहका नाममा नक्सा पास होला ? यस्ता विषयबारे आयोजनाले कहिल्यै कसैलाई जानकारी दिएको छ ? सरकारले लिएको ऋण खर्च गर्दा सबैले जानकारी पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? यसबारे सरकारी धारणा के छ ? यी यावत प्रश्न छन् ।

अनि माथि उल्लेखित मन्त्रीले चिनी ख्वाएका निजी उद्यमीहरु अब के गर्लान् ? हाम्रो उद्देश्य उनीहरुलाई अझ धनी बनाउने कि भएको सम्पत्ति बैंकको लिलाममा पुर्याएर सुकुम्बासी बनाउने हो ? राज्यको उद्देश्य यस्तै हुनुपर्ने हो र ?

आयोजनाको अवधि असारमा सकिने सूचना दिइसकिएको छ । परेको मुद्दाको अर्को सुनुवाइ माघ २१ को लागि तोकिएको जानकारीमा आएको छ ।  मानौं सोही दिन फैसला भए पनि बाँकी अवधिमा उपआयोजनाहरुले काम सक्लान् त ?

आयोजनालाई काम पूरा गर्न पनि केही समय लाग्दछ । त्यसका लागि एउटा निश्चित अवधि प्रतिवेदन तयार पार्न र सरकारी सरसमान तथा कागजपत्र हस्तान्तरण गर्न लाग्दछ । अनि खोइ त उपआयोजनाहरुलाई काम गर्न दिइने अवधि ? कि फैसला भएपछि हरेक महिना भुक्तानी दिएर असारे विकास गरिन्छ ?  अथवा त्यो सुनुवाइमा फैसला नभई फेरि अर्को महिना वा अवधिका लागि तारेख थपिएमा किसानको अवस्था के होला ?

भारतको महाराष्ट्रमा जस्तो ऋणको भार सहन नसकी किसानले आत्महत्या गर्न थाले भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? बैंक, सरकार, अदालत वा परियोजनाले ? हाम्रो कानुनमा हत्या वा आत्महत्याका लागि उकास्ने, दुरुत्साहन गर्ने अथवा घटना घटाउने वातावरण तयार पार्नेलाई दण्डको व्यवस्था छ । किसानलाई आत्महत्याकै अवस्थामा पुर्याउने राज्यका यी अंगमाथि कारबाही होला त ?