निर्वाचन आयोगले झन्डै १ सयजना उम्मेदवारबाट ३ करोड ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । गत स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार भई समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाई जरिवानामा परेकाहरुले फेरि आगामी चुनावका लागि उम्मेदवार बन्न सो जरिवाना बुझाएका हुन् ।

जरिवाना नबुझाई उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो चुनावमा पनि उम्मेदवार रहेका र आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि पनि उम्मेदवार बनेका ती उम्मेदवारहरूले विभिन्न निर्वाचन कार्यालयमार्फत जरिवाना रकम बुझाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए । 

जरिवानामा परेका उम्मेदवारले जरिवाना नतिरी उम्मेदवारी दर्ता गरेको भए रद्ध हुने पौड्यालले बताए । त्यस्ता उम्मेदवारविरुद्ध दावी विरोधको उजुरी दिन सकिने उनले बताए । दावी विरोधको समयसम्म पनि जरिवाना नतिर्नेको उम्मेदवारी खारेज हुनेछ । 

उनले भने– ‘जरिवानामा परेकाहरुले सो रकम नतिरी उम्मेदवारी दर्ता गरेका रहेछन् भने हाम्रो सिष्टमले पनि उनीहरुको नाम देखाउँछ । दावी विरोधको समय आजसम्म उनीहरुले जरिवाना रकम बुझाउन सक्छन् । अन्यथा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतबाट उम्मेदवारी रद्ध गरिन्छ ।’

आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको थियो । उनीहरुलाई आउँदो फागुनसम्म जरिवाना रकम बुझाउने समय दिइएको छ । सो अवधिसम्म जरिवाना नबुझाए उनीहरुलाई आगामी ६ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन नसक्नेगरी कालोसूचीमा राखिने आयोगले जनाएको छ ।