कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले अवैध सम्पत्तिलाई वैद्य बनाउने गैरकानुनी क्रियाकलाप रोक्नका लागि आफूले ल्याएको विधेयक स्वार्थ समूहका कारण राष्ट्रियसभामा पुगेर अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् ।  आइतबार आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरू जानकारी गराउन सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफूले ल्याएको चाहेको सो विधेयक अघि बढाउने काम राष्ट्रियसभामा पुगेपछि रोकिएको प्रस्ट्याएका हुन् ।

मन्त्री कोइरालाले नेपालमा हुने वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याइएको सो विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेपछि इन्टे«ष्ट ग्रुपको शिकार हुन पुगेको बताए । आफूले सो विधेयक ल्याउन चाहेपनि इन्ट्रेष्ट ग्रुपका कारणले त्यसलाई अघि बढाउन नसकिएको कुरा आफूले जनताको माझमा राखिदिएको पनि पटकपटक दोहो¥याए ।  मन्त्री कोइरालाले न्यायालय सुधारको काम भने आफूले प्रशस्त गरेको दावी गरे । न्यायालय सुधारमा बाधाको रूपमा रहेको न्यायाधीश नियुक्तिको कामलाई निर्देशिका बनाएर आफूले न्यायालय सुधारका ठुलो काम गरेको उनको भनाई थियो ।

मन्त्री कोइरालाले आफू मन्त्री भएपछि सर्वोच्च र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै विवाद नआएको पनि स्मरण गराए । यसअघि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण मात्रै हुने गरेको तर आफूले मापदण्ड बनाएपछि सो कुरा आफै निस्तेज हुँदा सक्षम न्यायाधीश आफैँ नियुक्त हुने अवस्था आएको पनि मन्त्री कोइरालाले जिकिर गरे ।  

मन्त्री कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक संसद्को कार्यकाल सकिएकाले पास हुन नसकेको पनि स्पष्ट पारे । सो विधेयक सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अघि बढेपनि त्यसलाई पारित गराउन संसदबाट नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले अव चुनावपछि बन्ने सरकारले सोही विधेयकलाई अघि बढाए संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई सहजै ढंगले अघि बढाउन सकिने बताए । मन्त्री कोइरालाले सो विधेयकसम्बन्धी आफूले मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख गर्दै त्यो ७९ पेजको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने जानकारी दिए ।  

मन्त्री कोइरालाले आफ्नो ६ महिने कार्यकाल न्यायालय सुधारमा केन्द्रित भएको पनि बताए ।