एमालेसँग जसपाले माग्यो २५ सिट, ४ सिटमा कुरा नमिल्दा सहमति हुन बाँकी
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एमालेबीच चुनावी तालमेलका लागि भएको वार्ता सकारात्मक भएको नेताहरुले दाबी गरेका छन् । नेताहरुका अनुसार आज पुनः शीर्ष नेताहरुबीच छलफलपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
‘छलफल सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ । हामी सहमति नजिक पुगेका छौ, सम्भवत आजै फाइनल होला’, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘सहमति हुनेमा म विश्वस्त छु ।’
प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय नजिकिदै गर्दा जसपाले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले दुवैसँग चुनावी तालमेलका लागि दोहोरो संवाद सुरु गरेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा १६ सिट पाएको जसपाले त्यसमा चित्त नबुझाएपछि एमालेसँग चुनावी तालमेलको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
बिहीबार साँझ नेकपा एमालेका शीर्ष नेता र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भएको छलफलमा चुनावी तालमेलका लागि दुवै पक्ष सकारात्मक भएको नेताहरुको भनाइ छ । बिहीबार एमाले अध्यक्ष ओली, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच चुनावी तालमेलबारे लामो छलफल भएको थियो । एमाले नेता रघुवीर महासेठको नीजि निवास भैंसेपाटीमा करिव ४ घण्टा भएको छलफलमा जसपा अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधि सभाका २५ मा एमालेले सघाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । त्यसमा एमालेले २० देखि २१ सिटमात्र दिन सकिने अडान राखेपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेको बुझिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष निकट स्रोतका अुनसार बिहीबारको छलफलमा जसपाले मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, वागमती र प्रदेश १ गरी प्रतिनिधि सभातर्फ २६ सिट र प्रदेश सभातर्फ पनि सोही अनुपातमा जसपालाई छोड्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर जसपाको उक्त प्रस्तावमा एमालेले २० देखि २१ सिट छोड्न तयार भएको छ ।
‘जसपाले संघमा २५ सिट मागेको छ, सोही अनुपातमा प्रदेशमा पनि उसको माग छ । कुराकानीका क्रममा एमाले २० देखि २१ सिट संघमा र प्रदेशमा पनि सोही अनुसार दिन तयार भएको छ’, ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘२० देखि २१ सिटमा कुरा मिल्ने सम्भावना छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राजनीति भनेको छापामार युद्धजस्तो होइन ः गुरुराज घिमिरे
-
निर्मला पन्तको घटना ह्युमन इन्टेलिजेन्स विधिबाट अनुसन्धान गर्दैछौँ : प्रहरी
-
पूर्वप्रस्थान तालिमका लागि आईरिस सिस्टम पूर्णरूपमा लागू
-
नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड
-
न्याय परिषद्लाई गतिशील बनाएमात्रै न्याय क्षेत्रका विकृतिहरूको अन्त्य हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश राउत
-
न्यायाधीश नियुक्तिमा एक अर्कालाई देखाएर पन्छिँदै