सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । तर प्रदेशको राजधानी अझै टुङ्गो लागेको छैन । यसले प्रादेशिक सभाको वैठक, मन्त्रिपरिषद गठनलगायतका कामहरूलाई प्रभाव पार्दैछ । तर पनि चाँडै प्रदेश सदरमुकाम तय गर्नैपर्नेछ । त्यसैले यतिखेर आम चासो प्रदेश राजधानीतर्फ केन्द्रित भएको छ । यसमा चुनावअघि कसैले पनि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेनन् । उम्मेदवारहरूले आफू उठेको ठाउँमै राजधानी हुनुपर्छ भनेर भाषण गरे । त्यस्तै एक नम्बर प्रदेशको राजधानी सन्दर्भमा विगतदेखि नै विवाद रहँदै आएको छ ।  चर्चामा आएको ठाउँहरूमा धनकुटा, धरान, इटहरी र विराटनगर रहेको छ । स्थानीयताकै आधारमा सबैले आआफ्नै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

सर्वप्रथम, हामी इतिहासमै पहिलो प्रदेश सरकार बनाउँदैछौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा जुटिरहेका छौँ । प्रादेशिक सत्ताको चरित्र, विधि र पद्धति कस्तो हुन्छ भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ । उत्पीडितहरूको अधिकार वा पहिचान सुनिश्चित हुन्छ या हुँदैन भन्ने मुद्दा गम्भीर छ । अझै आशङ्काहरू छन् । हाम्रो मुख्य चासो भनेको प्रादेशिक सरकारले अङ्गीकार गर्ने नीतिहरू उत्पीडितमैत्री हुन्छ हुँदैन भन्ने हो । नीतिगत सवालहरू प्रधान रहेको छ । त्यसैले राजधानी र नामकरण जस्ता पक्षहरू नितान्त प्राविधिक हुन् । सङ्घीयताको चरित्रमा स्पष्ट हुँदै राजधानी र नामकरणको वहस गर्नु सही नै हुन्छ । तर यस्तो प्राविधिक पक्षमा धेरै रुमलिनु राम्रो होइन । यसले समस्या सुल्झाउँदैन ।

राजधानीका लागि पहिलो पक्ष भनेको पायक भूगोल नै हो । अर्थात भौगोलिक रूपमा प्रदेशको केन्द्रविन्दुमा राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । तर यो नापे–तौले जस्तो पनि हुँदैन । किनभने यसमा अन्य आयामहरू पनि निर्णायक हुन्छ । यसो गर्दा कहिलेकाहीँ थोरै तलमाथि र नजिक टाढा पनि हुनसक्छ । एक नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा पायक वा केन्द्रविन्दुलाई आधार मान्दा एक हदसम्म धनकुटा सही नै छ । तर अन्य पक्षहरू सवल नहुनसक्छ । भौतिक संरचनाको उपलब्धता वा यसलाई बनाउँने पर्याप्त ठाउँलाई दोस्रो पक्ष मानिन्छ । किनकि प्रदेशको राजधानीमा थुप्रै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । कतिपय संरचनाहरू त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा बनाउँनु पर्ने हुन्छ । प्रशासनिक भवन, रङ्गशाला, स्पोर्टस मैदान र पार्क एवं बगैँचाहरूका लागि ठूलो खुल्ला क्षेत्र आवश्यक पर्छ । 

राजधानीका लागि उपयुक्त जग्घा व्यवस्थापन तेस्रो पक्ष हो । यसको मतलव उर्वर खेतीयोग्य जमिन र बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउनु व्यावहारिक हुँदैन । यसका लागि फराकिलो खाली जमिन र रुखोपाखो क्षेत्र छुट्टयाउनुपर्छ । यद्यपि, राजधानीका लागि सबै आधारहरू मिलेकै हुन्छ भन्ने हुँदैन । कुनै ठाउँमा एउटा पक्ष सबल भए अर्को पक्ष दुर्बल हुनसक्छ । यद्यपि अधिकतम अनुकूल क्षेत्र छनौट गर्नुपर्दछ । यसको लागि आम सहमती खोज्नु पहिलो विकल्प हो । नभए जनमत सङ्ग्रह मार्फत टुङ्ग्याउनु उचित हुन्छ । संविधानमा प्रदेशसभाबाट छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ । तर यो दलगत वा समूहगत निहीत स्वार्थमा होइन, आम प्रादेशिक जनताको स्वार्थमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अहिले दाबी गरिएको सहरहरू सबै आधारमा पूर्ण देखिँदैन । अर्कोतिर सबैले आआफ्नै ठाउँमा हुनुपर्ने रटान दिइरहेका छन् । आफ्नो अडानबाट कोही पछि हट्ने देखिँदैन । अर्थात धरान, धनकुटा, इटहरी र विराटनगरमध्ये कुनै एउटा स्थान सिफारिसमा पर्दा अर्कोले विरोध गर्नेछ । नयाँ प्रादेशिक राजधानीको भौतिक संरचना तयार नहुन्जेलसम्म केही मन्त्रालय बाँडफाड गरेर राख्न सकिन्छ । यस्तो धरातलमा हामीले राजधानीको सन्दर्भमा वस्तुगत आधारसहित अर्को छुट्टै स्थानको खोजी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यस आलेखमा नयाँ प्रस्तावित राजधानीको सन्दर्भमा छलफल गरिएकोछ । 

हाल प्रस्तावित स्थानहरू विवादित, उर्वर भूमि र बाक्लो भौतिक संरचना बनिसकेको हुनाले अर्को विकल्पमा जानु उत्तम हुन्छ । यही सिलसिलामा धरना–चतरा क्षेत्रलाई नयाँ राजधानीमा प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्तावित राजधानीलाई पूर्वमा धरान पश्चिममा वराहक्षेत्र र उदयपुरको मैनामैनी, उत्तरमा विष्णुपादुका र दक्षिणमा इटहरी–झुम्का–इनरुवासम्म विस्तार गर्नुपर्दछ । रणनीतिकरूपमा आसपासको सहर र क्षेत्रहरूलाई यसैमा जोड्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानावाट ४० किमि भित्र हुनुपर्ने मन्त्रिपरिषदको मापदण्डको आधारमा पनि चतरा अनुकूल देखिन्छ । चतरा–सप्तकोशी कोरिडोरको यस्तै सबल पाटाहरूको सन्दर्भमा केही चर्चा गरिएको छ । 

पहिलो, सप्तकोशी नदी किनारमा राजधानी बनाउने कुरा आफैमा सकरात्मक, सिर्जनशील र वस्तुवादी देखिन्छ । सामान्यतय विश्वका ठूलठूला धेरै सहरहरू नदी किनारमै रहेका छन् । यसकारण यो मुलुककै मौलिक राजधानी हुनेछ । यो प्रदेशको भूगोल ठूलठूला नदीहरूको सञ्जालमा बाँधिएको हुँदा जलमार्ग विकास गरी दूर्गम क्षेत्रसँग आवतजावतको छिटो र सहज माध्यम हुन्छ । यसका लागि नेपालकै लगानी, योजना र स्वार्थमा चतरामा सामान्य बाँध बाँध्नुपर्छ । जलयातयातका लागि आवश्यक्ता अनुसार नदीको माथिल्लो भागमा पनि यसरी नै अरू बाँध बाँध्नुपर्छ । चतराबाट जलमार्ग मार्फत सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, खोटाङ, पाँचथर, भोजपुर, उदयपुर र धनकुटालगायतका दुर्गम जिल्लाहरू जोड्नुपर्छ । उता सुनकोशी हुँदै सिन्धुली, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्ला पनि जोडिनेछ । चतरा–दोलालघाटको दुरी २७० किमि मात्र हुनाले काठमाडौँसम्मको यात्रा छिटो, सहज र किफायती हुन्छ । त्यसैगरी तमोर हँदै ताप्लेजुङ दोभान १३१ किमि र अरुण–तुम्लिङ्टार हुँदै हेदाङनासम्म १२७ किमि क्षेत्र आर्थिक जलकोरिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै भोटेकोशी हुँदै तातोपानी, दूधकोशी हुँदै नाम्चेबजार, नुम हुँदै हटियागोला र ताप्लेजुङ दोभान हुँदै ओलाङचुङगोलासम्मा पनि दोस्रो स्तरको आर्थिक जलकोरिडोर विकासको प्रवल सम्भावना छ । यसैगरी यहाँबाट ४५  किमि दक्षिणमा रहेको भिमनहर र लगभग ३२० किमि टाढा रहेको गङ्गा हुँदै बङ्गालको खाडीसम्म पनि पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसबाट पानीजहाज, फेरी र स्टिमर सञ्चालन गरी हिन्दमहासागर देखि दुर्गम जिल्लाहरूसँग द्रुत सम्पर्क बढाउन सकिन्छ । जलमार्ग सडक सञ्जालको असाध्यै व्यावहारिक र वस्तुवादी विकल्प हुनेछ । बन्जी जम्प, र्याफ्टिङ, कायाकिङ, फिसिङ, बोटिङ, सर्फिङ र स्विमिङ मार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ । दीर्घकालीन वस्तुवादी गुरुयोजनासहित जलमार्गलगायतको संरचनाहरू विकास गरे यो नमुना राजधानी सहर हुनेछ । जल, स्थल र हवाई कोरिडोरमा आधारित अर्थतन्त्र मार्फत समृद्ध, सुन्दर र पर्यटकीय राजधानी हुनेछ ।

दोस्रो, सर्दुखोला, पटनाली, वगुवा, बयरवन, चतरादेखि बराह क्षेत्रसम्मको भूगोल सापेक्षितरूपमा खाली रहेको छ । यो क्षेत्र त्यति उर्वर भूमि पनि होइन । बस्ती पनि निकै पातलो छ । यसमा बगर, पाखा र जङ्गल क्षेत्र बढी पर्छ । यही खाली क्षेत्रमा राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । अबको राजधानी सहरको समग्र पूर्वाधार विकास आगामी पाँच सय वर्षको माग, प्रविधि र मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने मापदण्डमा हुनुपर्छ । दीर्घकालिक सहरी गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । सडक, भवन, गल्ली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, ढल, खेलकुद, मनोरञ्जन, विद्युतीय लाइन, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाका लागि अत्याधुनिक प्रविधि अपनाउनु पर्छ । एकै ठाउँ एकीकृत सरकारी प्रशासनिक भवनहरू निर्माण गर्नुपर्छ, जसलाई पूर्वको सिंहदरबारको संज्ञा दिन सकियोस् । उत्तरपट्टि  हरियो जङ्गलसहितको चुरे र महाभारत शृृङ्खला, दक्षिणमा चारकोशे जङ्गल एवं विशाल फाँट, पूर्वमा धरान–विजयपुरको सुन्दरता अनि पश्चिममा सप्तकोशी नदीको कञ्चन वहावको किनारमा बन्ने राजधानीको रमणीयताले सबै प्रदेशवासी फुरुङ्ग मात्र होइन गौरवान्वित हुनेमा कुनै शङ्का छैन । 

तेस्रो, यो प्रशासनिक, आर्थिक तथा जल–स्थल–हवाई पूर्वाधारहरूको त्रिवेणी हुनेछ । सप्तकोशी बीचमा रहेको खाली जमिनमा हवाई मैदान बनाउनुपर्दछ । यो नेपालकै पहिलो मनोरम टापु हवाई मैदान हुनेछ । यता उद्योग, कलकारखाना, ढुवानी र व्यापार विकासको केन्द्र बन्नेछ । विकास, वैभव, समृद्धिसहितको आर्थिक राजधानी हुनेछ । कोशीपारि उदयपुरको मैनामैनी र त्रिवेणी क्षेत्र बत्तिमुनिको अँध्यारो जस्तो रहेको छ । तर राजधानी भएपछि कोशीपारि क्षेत्रको सशक्तीकरणसँगै गाईघाटसँग पनि सामाजिक–आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हुनेछ । त्रिवेणीलगायतका पिछडिएको र विकट नदी तटीय क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्नेछ ।

धरान–हेटौँडा सडक पनि यही बाटो भएर जान्छ, जसले हाम्रो समृद्धिको महाअभियानलाई सहयोग पुर्याउनेछ । सप्तकोशी नदी, वराहक्षेत्र, कोशीटप्पु, विष्णुपादुका, रामधुनी, बसाहा, दन्तकाली, बूढासुब्बा, पिण्डेश्वर, त्रिवेणी अनि भेडेटार जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरू यसैको पेरिफेरीमा रहेको छ । यहाँबाट विष्णुपादुका माथि सुलीकोट, भेडेटार र मैनामैनी डाँडाहरूसम्म केवुलकार निर्माण गर्नुपर्दछ । यहाँ बनेका भ्युटावरवाट सिङ्गो प्रदेशको रमणीय भूगोलको अवलोकन गर्नसकिनेछ । यस अतिरिक्त मेट्रो रेल, फास्ट ट्रेन र मोनो रेल जस्ता विद्युतीय यातयात सञ्जालहरूवाट धरान, इटहरी, इनरुवा, विराटनगर, गाईघाट र धनकुटालाई जोडी एउटै सहर जस्तो बनाउनुपर्दछ । यसलाई साँच्चै स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सप्तकोशी कोरिडोरमा बन्ने यो राजधानी प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सङ्गमस्थल हुनेछ । यसकारण दीर्घकालीन सोचसहित चतरामा राजधानी बनाउनु सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ । 

तसर्थ, राजधानीको तानातानलाई छाडौँ । दाबी गरिएको चारै ठाउँमा तत्काललाई मन्त्रालय बाँडफाँड गरिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सम्भव हुँदैन । आखिर राख्ने एकै ठाउँ हो । आम प्रदेशको भूगोललाई केन्द्रमा राखौँ । धरान, इटहरी, विराटनगर, धनकुटावासीहरूले अलि फराकिलो छाती बनाऔँ । आत्मकेन्द्रित स्वार्थ र स्थानीयतावादी मनोविज्ञान त्यागौँ । सानो टुक्रा जमिन, व्यापार र व्यवसाय भएकै स्वार्थमा सिङ्गो प्रदेशवासीको भावना्माथि खेलवाड नगरौँ । नाम्चे, हटियागोला र  ओलाङचुङगोला जस्ता विकट र दूरगम ठाउँहरूलाई मनन् गरौँ । सिङ्गो एक नम्बर प्रदेशवासी भएर सोँचौँ । थोरै टाढा नजिकले केही फरक पार्दैन । 

राजधानी बन्दैमा सदियौँदेखिका हाम्रो समस्याहरूको बनिबनाउ हल हुँदैन । सचेत नागरिकको हैसियतले बरु सङ्घीयतामा पाइने अधिकारहरूको बारे बहस गरौँ । उत्पीडितहरूको उन्मुक्तिमा चासो राखौँ । तर राजधानी जस्तो प्राविधिक सवालमा धेरै खिचतानी नगरौँ । पछि परेको धरान–पश्चिम, पटनाली–वगुवा–वयरवन–चतरा–मैनामैनी कोरिडोरलाई माथि उठाऔँ । यसलाई जल, स्थल तथा हवाई मार्गको त्रिवेणी बनाउँदै प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक र पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गरौँ । यसलाई जलकोरिडोरमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्दै समृद्ध नमुना स्मार्ट सिटीसहितको राजधानी बनाऔँ ।