जो वार्षिक करोडौँ कमाउन छाडेर न्यायाधीश बन्न आए
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा कुनै बेला अधिवक्ता भएर वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ गर्थे । ‘कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट’ र करसम्बन्धी मुद्दामा उनको राम्रो दक्खल थियो । उनको ल फर्मले मुख्यतः यस्तै विषयमा कानुनी सहायता प्रदान गथ्र्यो र वार्षिक करिब ६० लाख रुपैयाँ राज्यलाई कर तिथ्र्यो । यहीबीचमा उनलाई न्यायाधीशको अफर आयो र उनी न्यायाधीश भए । राम्रो कमाई गरिरहेको एक अधिवक्ता, के देखेर न्यायाधीश बन्न पुगे ? उनी भन्छन्, ‘इज्जत र सम्मान । यसलाई परिबन्ध त म भन्दिनँ तर परिवारको पनि आफ्नो मूल्य र मान्यता हुँदो रहेछ ।’
बुवाको बिँडो
बुवा र हजुरबुवाको पेसा देखेर हुर्किएका अनिल अन्ततः कानुन व्यवसायतर्फ आकर्षित हुन पुगे । उनका बुवा सुशीलकुमार सिन्हा कानुन व्यवसायी थिए । उनको मावलीतर्फका हजुरबुवा देवनाथप्रसाद बर्मा नेपालको पहिलो वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनको संस्थापक अध्यक्ष समेत भए । ‘मेरो बुवा भन्नुहुन्थ्यो– सरकारी जागिर पनि खानुपर्छ, तर पछि गएर कानुन व्यवसायमै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्छ,’ अनिल आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि सम्झन्छन्, ‘मेरो बुवा वीरगन्जका बडाहाकिम पशुपति झाको पिए हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि बुवालाई काठमाडौं बोलाइयो । यहाँ आएपछि एक्सरसाइज डिपार्टमेन्टमा एक्सरसाइज इन्स्पेक्टरका रुपमा काम गर्नुभयो । बुवाले त्यहाँ गरेका कारण रेभिन्युमा हाम्रो पनि चाख रह्यो ।’
२००८ सालतिर सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका उनका बुवा २०१५ सालमा मोरङ, झापा र इलाममा निर्वाचन अधिकृत भएर काम गरे । २०२२ सालतिर उनलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । त्यसपछि उनी प्रशासकीय अधिकृत भएर पाल्पाको तानसेन गए, त्यहाँ केही समय कामु सिडिओ पनि भए । २०२३ सालको अन्तिमतिर बझाङको सिडिओ भए । त्यतिबेला अति दुर्गममा रहेकाहरुको प्रत्येक वर्ष सरुवा हुन्थ्यो । तर उनको तीन वर्षसम्म सरुवा भएन । भारतको पटना युनिभर्सिटीबाटै कानुन पढेका उनी जागिर छाडेर २०२७ वैशाखदेखि वकालत पेसामा लागे ।
आइएससी फेल भएपछि कानुनको अध्ययन
अनिललाई सुरुमा कानुन व्यवसायमा अनिच्छा थियो । आइएससी फेल भएपछि उनले कानुन पढ्न थालेका हुन् । ग्राहकलाई समय दिँदा, कानुनका किताब पल्टाइरहँदा उनका बुवाले परिवारलाई समय दिन सक्दैनथे । बुवाको अवस्था देखेर उनलाई सुरुमा कानुन व्यवसायमा रुचि भएन । एसएलसीपछि २०३१ सालदेखि उनले आइएससी पढ्न थाले, अस्कलमा भर्ना भएर । त्यहाँ उनले दुई सेमेस्टर राम्रैसँग पढ्न पाएका थिए, तेस्रो सेमेस्टरदेखि भने विद्यार्थीले पञ्चायतविरोधी आन्दोलन गर्न थाले । आन्दोलनका कारण पढाइ हुन पाएन, अर्कोतिर परीक्षा ढिला हुन थाल्यो । उनको नजिता पनि त्यति सन्तुष्ट हुने खालको आएन । आइएससीमा एउटा विषय पास गर्न बाँकी छँदै उनले २०३३ सालदेखि कानुन पढ्न थाले, बुवासँग सल्लाह लिएर । उता, आन्दोलन चर्कियो र जनमत संग्रहको वातावरण बन्यो, यिनै परिवेशले गर्दा उनलाई बिएल गर्न पनि ६ वर्ष लाग्यो ।
२०३८ सालतिर टिचिङ अस्पतालको प्रोजेक्ट जापानिजले ठेक्का लिएका थिए । त्यस प्रोजेक्टमा कानुन बुझेको, अंग्र्रेजी जान्ने र टाइप गर्न सक्ने व्यक्ति आवश्यक परेको थियो । चिनजानमार्फत अनिल त्यहाँ काम गर्न पुगे । अनिल भन्छन्, ‘८–९ महिना काम गर्दा मलाई कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट इस्युमा काम गर्ने इन्ट्रेस्ट बढ्यो ।’
२०३९ माघमा उनले कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स पाए । त्यसपछि उनले त्यस प्र्रोजेक्टमा तलबमा काम गर्न चाहेनन् । जापानिजहरुले उनीसँग आग्रह गरे– तपाईं दिउँसो अदालतको काम गर्न जानुस्, बिहान र बेलुका गरी दैनिक चार घन्टा हामीलाई समय दिनुस् ।
उनले जापानिजहरुले भनेजस्तै गरे । दिनभरि उनी अदालतमा हुन्थे, प्रोजेक्टको काम सकेर घर फर्केपछि बुवासँग वकालतको काम सिक्थे । जापानिज प्रोजेक्टको काम गर्दागर्दै एकपछि अर्को प्रोजेक्ट आउन थाले । ट्याक्स म्यानेजमेन्टको काम धेरै गर्नुपर्ने भयो । उनका बुवाले ट्याक्स सम्बन्धी मुद्दा–मामिला बढी हेर्थे ।
यही देखेर अनिललाई लाग्यो, पहिले नै म्यानेजमेन्ट राम्रो गरिदियो भने मुद्दामा जानैपर्दैन । उनी भन्छन्, ‘अनि म जहिले पनि प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरुमा जान थालेँ ।’
त्यतिबेला मानिसहरुलाई ट्याक्सको बारेमा त्यति ज्ञान थिएन । सरकारले पनि नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन सकिरहेको थिएन । ‘अवस्था कस्तोसम्म थियो भने सय रुपैयाँको सामान किनेर दुई सय प्रतिशत मुनाफा गरेर बेचे पनि सरकारले जति करको दर तोकिदिएको थियो, त्यही दरमा कर तिरे हुन्थ्यो,’ अनिल भन्छन्, ‘कसैले गाडी आयात र बिक्री गर्छ भने तोकिएको कर तिरेर जति नाफा खाए पनि कसैलाई मतलब हुँदैनथ्यो ।’
उनका अनुसार, पहिले जापानले अनुदान गरेको प्रोजेक्टमा कर तिरिँदैनथ्यो । नेपालीले काम गरेको कर पनि तिर्ने चलन थिएन । ‘मैले नै नेपालीलाई त्यो सुविधा छैन भनेर कर तिर्ने व्यवस्था सुरु गराएको थिएँ,’ अनिल भन्छन्, ‘पछि एअरपोर्टको प्रोजेक्टमा काम गर्दा अझै मिहीन ढंगबाट काम गर्न पाइयो, करका सम्बन्धमा ।’
प्रोजेक्टकै काममा व्यस्त रहेर अदालतमा गएन भने आफ्नो अधिवक्ताको परिचय हराउने चिन्ता अनिललाई थियो । बुवाले उनलाई जागिर खाने सोच नबनाउन भन्थे । ‘म दिनभरि अदालतको काममा दौडिएको हुन्थे भने बिहान चेम्बरमा र साँझ प्रोजेक्टको काममा जान्थेँ,’ अनिल भन्छन्, ‘आम्दानीका हिसाबले धेरै राम्रो थियो । कानुनी पेसामा आएको पहिलो दिनदेखि नै मैले गाडीको सुविधा पाएको थिएँ । केही वर्षपछि आफैँले एउटा पुरानो गाडी किन्न सकेँ । साथीभाइ सर्कलमा गाडी किन्ने पहिलो व्यक्ति मै थिएँ ।’
जग्गा नकिनेर कम्प्युटर
पहिले कम्प्युटरको व्यवस्था थिएन, टाइपराइटरबाट टाइप गर्नुपथ्र्यो । अनिलका अनुसार, कानुन व्यवसायीमा सबैभन्दा पहिले (०४४/४५ सालतिर) कम्प्युटर किन्ने सतिश खरेल हुन् । त्यसको केही दिनमै ७२ हजार रुपैयाँ हालेर उनले कम्प्युटर किने । यो रकम उनको ९ वर्षदेखिको बचत थियो ।
त्यतिबेला जग्गा सस्तै थियो, भैंसेपाटीमा ४५ हजार रुपैयाँमा एक रोपनी जग्गा पाइएको थियो, उनले किन्नै लागेका पनि थिए । अन्ततः उनले कम्प्युटर किने । ‘कम्प्युटर किन्दा कतिपयले जग्गा नकिनेर किन कम्प्युटर किनेको भनेर गाली पनि गरे, कतिले ठीकै हो पनि भने,’ अनिल भन्छन्, ‘मेरा केही साथीले मसँग जग्गाजमिन किन्न पैसा पनि लिएर गए, तर त्यो कहिल्यै फिर्ता आएन । दिएको पैसा फिर्ता माग्न म कहिल्यै गइनँ । मलाई भने जग्गा–जमिनमा पैसा लगाउन कहिल्यै मन लागेन ।’
उनको भाइलाई ब्रेन ह्यामरेज भयो, नेपालमा उपचार हुन सकेन । भाइलाई उचारका लागि अमेरिका लगियो तर भाइको मृत्यु हुन पुग्यो । एकपटक उनलाई नबिल बैंकको सेयर परेको थियो, त्यही सेयर झिकेर उनले भाइको उपचारमा खर्चिए ।
वार्षिक करोडको कमाई छाडेर न्यायाधीश
२०७१ सालतिर, अनिलको फर्मले वार्षिक ६० लाख कर तिथ्र्यो । आयकर मात्रै उनले करिब २५ लाखको हाराहारीमा तिरेका थिए । यो भनेको, आम्दानी हेर्दा करिब १ करोड हुन्थ्यो । तर आफ्नो अधिकांश आम्दानी उनले घुमघाममा खर्च गर्थे । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो परिवार घुम्नमा बढी खुसी हुन्थ्यो । समय मिल्नेबित्तिकै हामी घुम्न निस्किहाल्थ्यौँ ।’
एकपटक, एउटा मुद्दामा बहस गरिसकेपछि इजलासमै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले उनलाई सोधे– तपाईंलाई यता आउने मन छैन ? ‘तपाईं यत्तिको बहस गर्नुहुन्छ, उता त मिहिनेत गरिरहनुभएकै छ, यता पनि गर्ने तपाईंको सोच छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो,’ अनिल भन्छन्, ‘श्रीमान्, मलाई मन छैन भनेर मैले अस्वीकार गरेँ ।’
उनीसँग गएका एक साथी (महादेव यादव हो कि भन्ने अनिललाई लाग्छ)ले भनिदिए– श्रीमानले बोलाउनुभयो भने त अनिल आउँछ । त्यसपछि बारबाट आफ्नो नाम सिफारिस भएको अनिलले सुन्थे, तर यस सम्बन्धमा कहिल्यै कसैलाई भनेनन् । उनलाई कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो– सर्वोच्चको न्यायाधीश भनेको धेरै माथिको पद हो, चाहेर भइहाल्ने विषय पनि होइन । अर्कोतिर, त्यहाँ जाँदा उनलाई आर्थिक हिसाबले ठूलै घाटा हुन्थ्यो । त्यसैले न्यायाधीश बन्ने वा नबन्ने भन्नेमा उनी दोधारमै थिए ।
यहीबीचमा क्यान्सरका कारण उनकी आमाको निधन भयो । आमाको मृत्युपछि बुवालाई पनि स्ट्रोक भयो र उनलाई २४ सै घन्टा केयर गर्नुपर्ने भयो । एकपटक वरिष्ठ अधिवक्ता जयकान्त लाल दास उनको घरमा आए । उनले अनिललाई औँल्याउँदै अनिलका बुवासँग मैथिली भाषामा भने– ‘हेर सुशील, अरु मान्छे नेताको ढोका चहारेर न्यायाधीश बनाउदेऊ भन्दैछन्, यो मान्छे बोलाउँदा पनि जाँदैन, पैसा गनेर बसिरहेको छ ।’ यो सुनेर उनका बुवा मुसुक्क हाँसे मात्रै । जयकान्तलाल गइसकेपछि बुवाले अनिललाई भने– न्यायाधीश बनाइदेऊ भनेर कहीँ भन्न नजानू, तर बोलाए भने नाइँ नभन्नू ।’
त्यसको केही समयपछि उनको बुवाको मृत्यु भयो, अनिल किरियामै थिए । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका पिएले फोन गरेर भेट्न आउन लागेको बताए । ‘किरियामै भेटका क्रममा कल्याण श्रीमानले ल तपाईं आउनुपर्‍यो भनेर भन्नुभयो । मैले हुन्छ सोच्छु मात्रै भनेको थिएँ । तर कल्याण श्रीमान्ले अब केही सोच्नैपरेन, कमर्सियल फिल्डमा तपाईंहरु जतिको मान्छे नै भएन, आउनुपर्‍यो भन्नुभयो ।’
त्यसपछि उनले घर परिवारमा सल्लाह गरे । सबैको सल्लाह रह्यो– आर्थिक हिसाबले केही अप्ठेरो पर्छ तर इज्जत र सम्मानका हिसाबले राम्रो हुन्छ । उनलाई दाइहरुले आड दिँदै भने– आर्थिक हिसाबले केही अप्ठेरो पर्यो भने हामी छँदै छौँ, इज्जतका हिसाबले राम्रो हुन्छ, परिवारकै इज्जत बढ्छ, तिमी जानुपर्छ ।
न्यायाधीश भएपछि अपजस त झनै बढी बेहोर्नुपर्छ । मुद्दामा एउटा पक्षले जित्दा अर्को पक्षले हार्छ । जित्ने पक्षका एकदुई जना खुसी हुँदा हार्ने पक्षका धेरैले गाली गर्छन् । हार्नेले हराइदिएको आरोप लगाउँछन् । तरपनि सकेजति निष्पक्ष न्याय दिनुपर्छ, तिमी जाउ भनेर दाइहरुले भनेपछि अनिल न्यायाधीश बन्न राजी भए ।
‘सर्वोच्चमा गुटबन्दी’
उनी न्यायाधीशमा नियुक्त भए । त्यसमा उनी केही असन्तुष्ट थिए । कारण, वरिष्ठता क्रम मिलेको थिएन । वरिष्ठता क्रम मिलाएको भए आफू प्रधानन्यायाधीश पनि बन्न सक्ने उनी बताउँछन् । वरिष्ठता क्रम मिचिएपछि उनले घरपरिवारमा छलफल गरेका थिए । सबैको सुझाव रह्यो, अब जे भयो भयो, होस्टाइल (न्यायाधीश पद अस्वीकार गर्ने) नहोऊ । त्यसपछि जुनियर भएरै पनि उनी न्यायाधीश भएर गए ।
न्यायाधीश भएको सुरुवाती चरणदेखि आजसम्म उनले शान्तिको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । कारण थियो, गुटबन्दी । ‘त्यतिबेला सुशीला कार्की श्रीमान् प्रधानन्यायाधीश भइसक्नुभएको थियो,’ अनिल भन्छन्, ‘गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी श्रीमान्‌हरुको एउटा समूह थियो भने चोलेन्द्र श्रीमान्‌हरुको अर्को समूह । सहकार्य गर्ने वातावरण त्यहाँ बनिरहेको थिएन ।’
न्यायाधीश भएको ५–६ महिनासम्म उनले कसैसँग दोहोरो कुरा गर्नै सकेनन् । केही न्यायाधीशले उनलाई सोध्थे– मिटिङ हुँदा तपाईं किन बोल्नुहुन्न ? अनिल भन्थे– बोल्यो भने ए यो त यसको मान्छे रहेछ भनेर भन्छन्, म कसैको व्यक्ति हुन चाहन्नँ, त्यसैले बोल्दिनँ ।
‘त्यहीबीचमा एकाएक सुशीला कार्की श्रीमान्को महाभियोग आयो । गोपाल पराजुली श्रीमान प्रधानन्यायाधीश बनेर आउनुभयो । त्यसपछि सर्वोच्चमा गुट अझ बढ्यो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध पनि काम सुरु भए,’ अनिल भन्छन्, ‘एक दिन के भयो भने चोलेन्द्र श्रीमानले बोलाउनुभयो र भन्नुभयो कि गोपाल पराजुली श्रीमानले गरिरहेको कामकाज राम्रो भएन, म त्यति सन्तुष्ट छैन, हामी धेरैजना उहाँको कामप्रति सन्तुष्ट छैनौँ । अब हामी उहाँको विरुद्ध जाने र उहाँले तोकेको मुद्दा नगर्ने भयौँ र तपाईंले पनि सहमति जनाउनुपर्‍यो । अनि त्यहाँ को कोले लेख्नुभएको हो थाहा छैन, तर एउटा कागज देखाउनुभयो, त्यहाँ केही न्यायाधीशले हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको थियो । विभिन्न आरोप लगाएर इजलासमा नबस्ने भनिएको रहेछ । चोलेन्द्र श्रीमानले मलाई पनि त्यो प्रस्ताव राख्नुभएपछि मैले भनेँ– यसमा मेरो सहमति छैन । म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, म इजलास छाड्न र बहिष्कार गर्न आएको होइन भनेँ ।’
उनले त्यही दिन भित्र छिर्ने बेलामा सर्वोच्चकै गेटमा देखेका थिए, थोरै मात्रै लुगा लगाएका गरिब किसान समय कुरिरहेका थिए । उनीहरु कहाँबाट कति आस लिएर आएका होलान्, मेरो मुद्दा आज हुन्छ भनेर । ‘हाम्रो रिस कसैसँग छ भनेर न्यायाधीशहरुले मुद्दा नहेरेर जनताको काम नै नहुने ? पालो आएन भने ठीक छ, उसले चित्त बुझाउला । तर न्यायाधीशले बेन्च नै बहिष्कार गर्यो र मेरो मुद्दा हेरिएन भन्ने म्यासेज गयो भने कुन आँखाले आँखा जुधाउने त्यस्ता व्यक्तिहरुसँग ?’ अनिल भन्छन्, ‘त्यसकारण मेरो सहमति छैन, म मुद्दा हेर्छु भनेँ । उहाँले मलाई धेरै जोड पनि गर्नुभएन, उहाँ जोडले हाँस्नुभयो मात्रै, त्यसपछि त्यो कुरा पनि सकियो ।’
गोपाल पराजुलीले आफ्नो किताबमा बहिष्कार गर्ने आठजनाको समूहमा अनिलको पनि नाम राखेका छन् । अनिलका अनुसार, खासमा भएको के थियो भने जस–जसले इजलास छाड्छु भनेका थिए, दुई दिन उनीहरुसँगै संयुक्त इजलासमा पेसी तोकियो । ‘संयुक्त इजलासमा बहिष्कार गर्नेसँग मलाई राखिदिएपछि एक्लै गएर त बेन्चमा बस्न त सक्दिनँ,’ अनिल भन्छन्, ‘भएको त्यही थियो ।’
जब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरविरुद्ध आन्दोलनको सुरुवात भयो, त्यतिबेला पनि बेन्च बहिष्कारको कुरा आएको थियो । अनिलले बहिष्कार गर्न मानेका थिएनन् । उनी अहिले पनि मान्दैनन् । ‘जुन प्रकृति देखिएको छ, यसलाई हेर्दा उहाँ (चोलेन्द्र) सँग पनि बेन्च सेयर गर्न तत्काल सकिने अवस्था छैन भनेर मैले भनेँ । के दोष छ र सेवाग्राहीको भनेर भनेँ,’ अनिल भन्छन्, ‘मलाई चोलेन्द्र श्रीमानको पक्षमा उभिए भनेर कतिपय मिडियाले लेखे पनि ।’
त्यसपछि बेन्च नै बस्न सकेन । सुरुको दिनदेखि नै बन्दीको भए पनि रिट हेरौं भनेर अनिलले पहल गरेका थिए । उनलाई अहिले पनि यो मानेमा खुसी छ कि उनी र न्यायाधीश सपना मल्लकै पहलमा कमसे कम बन्दीको रिट हेर्न सुरु गरियो ।
बेन्च बहिष्कार चल्दा अनिल खप्तड भ्रमणमा थिए । उनलाई छिटो फर्कनुपर्‍यो भनिएको थियो । तर उनले एउटा सर्त राखे– म छिटो फर्कन्छु तर बेन्च बहिष्कार गर्दिनँ ।
उनको सर्त मान्य भएन । उनी नियमित सेडुअलमै काठमाडौं फर्किए । उनले भने– यसरी बेन्च नै बहिष्कार गरेर बस्नु राम्रो भएन, कमसे कम बन्दीको भए पनि मुद्दा हेरौं । त्यतिबेलासम्म अवस्था धेरै बिग्रिसकेको थियो । चोलेन्द्रशमशेरसँग बेन्च सेयर गर्न हुँदैैन भन्ने कुरामा अनिल पनि सहमत थिए । तर पूरै बेन्च बहिष्कार गर्ने कुरामा उनको फरक मत थियो । बन्दीको मुद्दा हेर्ने कुरामा भने केही न्यायाधीश सहमत भएका थिए । ‘तर साथीहरु चोलेन्द्र श्रीमानले तोक्नुभएको इजलासमै नबस्ने कुरा गरिरहनुभएको थियो । त्यसपछि म, सपना श्रीमान र मनोज श्रीमान गएर चोलेन्द्र श्रीमानलाई आग्रह गर्यौँ कि बन्दीको मुद्दा हेर्ने गरी इजलास तोकौँ र तपाईं आफूलाई इजलास नतोकिदिनोस्,’ अनिल भन्छन्, ‘स्थिति कस्तो थियो भने बार एकातिर, राजनीतिक दलहरु एकातिर, श्रीमानहरू एकातिर । त्यस्तो अवस्थामा मध्यस्थता वा इजलास खुलाउने बाटो खोल्नु नै थियो । हामी गएर चोलेन्द्र श्रीमानलाई यही भन्यौँ– अहिले तत्कालै तपाईंसँगै बेन्च सेयर गरेर बस्ने अवस्था छैन, तर इजलास खोल्नका लागि तपाईंले सकारात्मक पहल गरिदिनुपर्‍यो । तपाईंले अरुलाई इजलास तोक्नुहोस्, हामी बन्दीको मुद्दा हेर्छौं । मैले चोलेन्द्र श्रीमान्लाई भनेको थिएँ– श्रीमान् हड्ताल गर्न त तपाईंले नै सिकाउनुभएको हो, उहाँहरु सबै तपाईंकै विद्यार्थी । किनभने गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा चोलेन्द्र श्रीमानले नै इनिसिएसन लिएर इजलास बहिष्कारका लागि हस्ताक्षर बोकेर हिँड्नुभएको थियो, त्यतिबेला पनि मैले इजलास नै बहिष्कार गर्ने कुरा अस्वीकार गरेको हो ।’
कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका थिए, प्रहरीले एक–दुई जनालाई पक्राउ गरिदियो भने माहोल बिग्रिन्थ्यो भन्ने चिन्ता अनिललाई थियो ।
चोलेन्द्रले फागुन २७ गतेबाट छाड्ने संकेत गरेका थिए
अनिलका अनुसार, मध्यस्थताको कुरा गरिरहँदा चोलेन्द्रशमशेरले भनेका थिए– मैले कोसँग यस्तो कुरा गरें भनेर म तपाईंलाई भन्दिनँ तर केही नेताहरुकै अगाडि समेत म समय अगावै छाड्छु भनेर भनेको हो । मैले पाएको बोनस अवधि जुन छ, त्यो बोनस अवधि म छाडिदिन्छु भनेको हो । ‘बोनस अवधि भनेकोचाहिँ दीपकराज जोशी श्रीमान्को जुन अवधि थियो, त्यो अवधि छाडिदिन्छु भनेको हो,’ अनिल भन्छन्, ‘त्यो भनेको करिब ७–८ महिना हुन्थ्यो होला । त्यो कुरा उहाँले हामीसँग पनि भन्नुभएको हो । उहाँले मलाई सम्मानजनक बिदाई अर्थात् ग्रेसफुल एक्जिट हुनुपर्‍यो भनेर भन्नुभएको हो । तर त्यहाँ विश्वासको संकट पैदा भयो । कसैले कसैलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहेन । चोलेन्द्र श्रीमान्लाई विश्वास गर्ने पक्षमा कोही देखिएनन् । ग्रेसफुल एक्जिटका बारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यस विषयमा कहिल्यै छलफल हुन पाएन । कोही पनि छलफलमा जानै चाहेनन् ।’
जुन संस्था स्वतन्त्र रूपमा बस्नुपथ्र्यो, त्यहाँ यति धेरै राजनीतिको प्रवेश भयो । ग्रेसफुल एक्जिट दिनुस् म जान्छु भन्दा अवसर नदिनुलाई अनिल विडम्बना ठान्छन् । ‘ग्रेसफुल एक्जिट पनि नदिने र बेइज्जत गरेर नाङ्गेझार पार्ने हो भने म किन राजीनामा दिने भन्ने खालको इगो चोलेन्द्र श्रीमानमा देखियो,’ अनिल चोलेन्द्रको भनाइ उद्धृत गर्छन्, ‘बेइज्जत भइसकेपछि राजीनामा दिने भनेको त मैले हार स्वीकार गर्नु हो, म त्यसो किन गर्ने ? यस्तै इगो चोलेन्द्र श्रीमानमा देखियो । यी दुई इगोका कारण बिग्रिएको हो माहोल ।’
राम्रा इजलास अधिकृत वरिष्ठले कब्जा गर्छन्
यो दसैँको माहोलमा पनि आफूले फैसला लेख्ने कामलाई तीव्रता दिएको अनिल बताउँछन् । सामान्यतः इजलास अधिकृतबाटै ड्राफ्ट भएर आउँछ, त्यसलाई परिमार्जन गरी अझ सुन्दर बनाउन न्यायाधीशले हेर्नुपर्ने हुन्छ । फैसला लेखनमा हामीकहाँ क्षमताको असाध्यै समस्या भएको अनिलको अनुभव छ । ‘राम्रो ज्ञान र क्षमता भएका इजलास अधिकृत वा कर्मचारीलाई हामीले न्यायपालिकामा टिकाउन सकेनौँ । उनीहरुले आफ्नो वृद्धि विकासको ठाउँ कम देखेका कारण उनीहरु धेरैले विकल्प खोजिरहेका छन्,’ अनिल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा थोरै मात्रै बेन्च असिस्टेन्टहरु हुनुहुन्छ, जसको लेखाइमा हामी भरोसा गर्न सक्छौँ । गलत लेख्ने होइन तर जे कुरा हामीले दिन खोजिरहेका हुन्छौँ त्यो कुरा आइरहेको हुँदैन । वा एउटा स्तरीय प्रस्तुति भइराखेको हुँदैन । त्यसले गर्दा लाइन बाई लाइन नै हेर्नुपर्ने अवस्था छ । केही बेन्च असिस्टेन्ट भने असाध्यै राम्रो लेखेर ल्याउनुहुन्छ । अर्को एउटा समस्या हुँदो रहेछ । हामी त क्यारियरबाट आएका होइनौँ । क्यारियरबाट जो श्रीमान् आउनुभयो, उहाँले धेरै व्यक्तिलाई चिन्नुभएको हुन्छ अनि राम्रो कोही आउनुभएको छ भने ए म कहाँ पठाइदेऊ भन्ने हुन्छ । यसले गर्दा उनीहरु होल्ड भइहाल्छन् । त्यसमा अलिकति हामीलाई प्रिभिलेज छैन ।’
परिवारसँगै नहुँदा नरमाइलो
सुशीलकुमार सिन्हाका पाँच सन्तानमध्ये अनिल साइँला हुन् । अनिलका एक छोरा र एउटी छोरी छन् । छोराले अमेरिकामा स्कलरसिप पाएर मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट पढे र अमेरिकन केटीसँग विवाह गरे । उनकी छोरीले भने भारतमा कानुन पढ्दैछन् ।
छोराको मानसिकतामा देशको राजनीतिक आन्दोलनले असर गरेको अनिल बताउँछन् । ‘देशको राजनीतिको नकारात्मक असर उसमा अलि बढी देखियो । मोर्डन इन्डियन स्कुलमा पढ्थ्यो, त्यहाँ बस जलाएको र आफ्नै स्कुलको गाडीमा पेट्रोल बम हानेको उसले देख्यो,’ अनिल भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा ऊ अलि एग्रेसिभ देखियो । पछि गएर ऊ नेपालमा बस्नै चाहेन ।’
यतिखेर नेपालमाा अनिल दम्पती र दुई कुकुर मात्रै छन् । उनका छोरा कोभिड हुनुअघि नेपालमै बस्ने गरी आएका थिए, कोभिड आउनै लाग्दा उनी अमेरिका गए । ‘यहीँ बस्ने भनेर उसले अमेरिकाबाट दुईवटा कुकुर लिएर आएको थियो, अहिले हाम्रो साथी तिनै कुकुर भएका छन्,’ अनिल भन्छन्, ‘परिवारका सबै सदस्य सँगै हुन नपाउँदा केही नरमाइलो लाग्छ ।’
तर अनिल देश छाडेर कुनै अर्को देश जाने सोचमा छैनन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कर्णाली, गण्डकी र कोशी नदी सभ्यतामा आधारित सांस्कृतिक पर्यटन विकास गर्न संयन्त्र निर्माण गरिने
-
न्यून लक्ष्य भएपनि रक्षा गर्छौं भन्ने थियो : विपिन शर्मा
-
पदीय आचरण र मर्यादामा रहन संसद् कर्मचारीलाई निर्देशन
-
जनयुद्ध शब्द सरकारी कामकाजमा प्रयोग नल्याउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
-
अमरेशको आरोप– कुलमान हटाउने र सभापतिले श्रीमतीलाई नबचाएसम्म लेखा समिति बैठक बस्दैन
-
हेटौंडामा पुस १३ देखि सडक खाना महोत्सव