बहुदल आउनुभन्दा अघि कम्युनिस्टहरु भूमिगत थिए भने कांग्रेस प्रतिबन्धित थियो । बहुदल आएपछि २०४८ सालमा चुनावी प्रक्रियामा जानुपर्ने भयो । सबै दल चुनावी योजना र रणनीतिमा त्यतिबेला नयाँ थिए ।

प्रायः सबै नेता युवा भएकाले जोस, जाँगर र उत्साह थियो । चुनाव हुने भएपछि सबै कार्यकर्ता पार्टीले खटाएको क्षेत्रमा चुनाव प्रचारमा जुट्थे । सबै चुनाव सामग्री गाउँगाउँसम्म लाग्नु पर्थ्यो । मतदातालाई भोट हाल्ने तरिका सिकाउनेदेखि पार्टीको झण्डा, चुनाव चिह्न चिनाउने कामसम्म हुन्थ्यो ।

सवारी साधनका रुपमा मोटरसाइकल समेत प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन । आर्थिक पक्ष असाध्यै कमजोर थियो । त्यति हुँदा पनि चुनाव जित्न सकिन्थ्यो । २०४३ सालमा चुनाव लडेको अनुभव पनि मसँग छ । सवारी साधन नहुँदा पैदल चुनाव प्रचारमा जानु पर्थ्यो । पञ्चहरु गाडीमा सरर हिँड्थे । कम्युनिस्टप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो । दुईचार पैसा खल्तीमा हुने व्यापारीको समेत कम्युनिस्टप्रति हेर्ने दृष्टिकोण साँघुरो थियो ।

सायद हामी कम्युनिस्ट पनि साँघुरा थियौं कि जस्तो पनि लाग्छ । हामीले उनीहरुलाई बुझाउन सकेनौँ कि बुझाउन चाहेनौं भन्ने थाहा भएन । कि त हामी साँच्चिकै परम्परावादी थियौँ । त्यसैले आर्थिक सहयोग कांग्रेस पार्टीका उम्मेदवारले बढी पाउँथे । त्यस मामिलामा कम्युनिस्ट पछाडि थिए ।

२०४८ सालपछि २०५१ सालमा अर्को चुनाव भयो । चुनाव बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको एउटा अंग बनिसकेपछि कांग्रेससँगै प्रतिस्पर्धा हुने भयो, कहिले कांग्रेसभन्दा ठुलो पार्टी हुने भन्ने हुन्थ्यो ।

मैले २०४८ सालको चुनावमा ५० हजार खर्च गरेँ । चुनावी खर्च पार्टीले गर्ने भएकाले एकमुस्ट उठाउँथ्यौँ । पार्टीको जिल्ला कमिटीले नै खर्च गर्थ्यो । जिल्लाका सबै उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसार सामग्री, गाडी, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुन्थ्यो । त्यतिबेला मकवानपुरका तीन क्षेत्रका उम्मेदवारको खर्च जिल्ला पार्टीले नै व्यहोरेको थियो । त्यतिबेलाको चुनावमा म हार्ने, म जित्ने, मैले पैसा उठाउने र खर्च गर्ने भन्ने थिएन ।

२०५६ सालको चुनावसम्म यस्तो खालको कल्चर बसेको थिएन । कतिपय क्षेत्रमा २०५१ सालमै पार्टीले हेर्नेभन्दा स्वयं उम्मेदवारमात्रै हेर्ने संस्कृति पसिसकेको थियो । तर मकवानपुरमा २०५६ सालसम्म साङ्लो तोडिहाल्ने, किलो उखेलिहाल्ने स्थिति भएको थिएन । २०५१ सालमा मेरो साढे ४ लाख खर्च भयो । त्यसपछि २०५६ सालको चुनावमा ५ लाख भयो ।

२०६४ सालपछि चुनावी खर्चको हिसाबै हुन छोड्यो । २०५६ सालको चुनावसम्म जिल्ला केन्द्रित आर्थिक गतिविधि हुन्थ्यो भने त्यसपछिका चुनावमा उम्मेदवार केन्द्रित हुन थाल्यो । पार्टीले उठाएको आर्थिक सहयोग चुनाव प्रचारमा आएकालाई बाटो खर्च दिनलाई झण्डा किन्नलाई र उम्मेदवारलाई गाडी चढ्न पुग्ने भयो । आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेले १० करोड खर्च गरेमा अर्कोले १० लाख खर्च गर्दा पनि केही भन्न सक्दैन थिए ।

कांग्रेसका नेताहरुले यति खर्च गरे, उति खर्च गरे भने पनि हामी गलत प्रवृत्तिहरू भित्र्याउँदैन थियौँ । त्यसको प्रतिवाद गर्थ्यौँ । मलाई लाग्छ, २०४८ सालमा चुनावमा उम्मेदवारले धेरै खर्च गरेनन् । त्यसपछि २०५१ सालको चुनावमा पनि त्यस्तै त्यस्तै भयो । त्यसपछिका २०५६ को चुनाव अलि महँगियो ।

२०६४ सालको चुनावपछि भने यो मामिलामा छाडा भयो । जसले जति पैसा उठाउन सक्यो उठाउँथ्यो, खर्च गर्थ्यो । पैसा उठाउन नसक्ने उम्मेदवार ठण्डाराम भएर बस्ने स्थिति भयो ।

घोषणापत्र एउटाले पढ्ने अरुले सुन्ने हुन्थ्यो  

त्यतिबेला विकास भएको थिएन । सवारी साधन थिएनन् । गाउँगाउँसम्म बाटोघाटो पुगेका थिएनन् । एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जान ४ घण्टासम्म हिँड्नु पर्थ्यो । अहिले त्यसमा ब्यापक परिवर्तन भएको छ, गाडी चढेरै सबै क्षेत्रका मतदातालाई भेट्न सकिन्छ । त्यतिबेला हिँड्दै जाँदा कहाँ खाने ? कहाँ बस्ने ? टुङ्गो हुँदैन थियो । खान खानेबेला १०/११ बजेतिर कहाँ खाने होला भन्ने पिरलो हुन्थ्यो । सबै ठाउँमा पार्टी विस्तार नभएकाले घरघर गएर खान खान सम्भव पनि थिएन । खानका लागि होटलहरु पाइँदैन थिए । अहिले उम्मेदवारकै पैसाले होटलमा खान खाने सुविधा छ ।

त्यतिबेला कार्यकर्ताहरु ठुलो समूह बनाएर हिँड्थ्यौ । कार्यकर्तालाई पेटभरि खाना खुवाउन सक्ने अवस्था थिएन । यस्तो हुँदा मनमा असजिलो लाग्थ्यो । उम्मेदवारसँग दिनभरि हिँड्नेलाई माछामासु, मिठोमसिनो खुवाउन सकिएन भनेर मन खिन्न हुन्थ्यो । सोचे जति पर्चापम्पलेट निकाल्न सकिएन । अरुले एक लाख पर्चापम्लेट बाँडीसके, हामीले १० हजार पनि बाँड्न सकेनौं भन्ने हुन्थ्यो । खर्चको अभावले धेरै छाप्न नसकेपछि कार्यकर्ताले पर्चापम्प्लेट चाहियो भन्थे, दिन सकिँदैन थियो । मतदाताले भने जति पर्चापम्लेट दिन सकिएन भनेर मन कुँडिन्थ्यो ।

घोषणापत्र सबैले एकएक गरी पढेर अरुलाई दिन्थे । एउटाले पढ्ने, अरुले बसेर ध्यानपूर्वक सुन्थे । कस्तो घोषणापत्र ल्याए ? के के कुराहरु समेटेर ल्याए भनेर सबैले छलफल गर्थे । एउटाले पढेर सकेपछि अरुले पढ्न माग्थे ।

तर अचेल घोषणापत्र कतै कुनामा थन्किने गरेको छ । अहिले सडकमा छ्यापछ्याप्ती छोडेर हिँड्छन् । बल्लबल्ल हातमा पर्‍यो भने पनि शीर्षकसम्म पढ्छन् । सबै घोषणापत्र पढ्नेको संख्या असाध्यै थोरै छ । अहिले विचारको लडाइँ, सिद्धान्तको लडाइँ, भावी योजनाको लडाइँ हुन छोड्यो । कसरी चुनाव जित्ने, कसरी कुर्सीमा पुग्ने भन्नेमा मात्रै संघर्ष भयो । पार्टीले आफूलाई समेत संस्कारमा लग्न सकेन । सबै नेता कार्यकर्तालाई छाडा छोड्यो । आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्न छोडियो । ती कार्यकर्ता कि ढुंगा हान्नलाई कि भोट हाल्नलाई मात्रै खोजियो  । यसरी विकृत हुँदै गएपछि धेरै समस्या उत्पन्न हुन थाले ।

अब दलहरु देखिनका लागि समाजवादी हुने भए । कोही  देखिनका लागि लोकतान्त्रिक हुने भए । देखिनका लागि राजावादी हुने भए ।  बेलायतमा लेबर पार्टी र कन्जरभेटिव पार्टी छन् । त्यहाँ दुवै पार्टीमा अन्तर भेट्न सकिँदैन । नेपालमा पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरु उस्तै हुने अवस्थामा पुगिसके । पुरानो पुस्ता हुँदासम्म भाषणमा, प्रशिक्षणमा, ज्ञान र दर्शनका कुरा आउलान् । अब क्रमशः युवा पुस्ताहरु नेतृत्वमा आउँदा पुराना पुस्ताको जस्तो देखिने छैन । त्यसपछि  कम्युनिस्ट के, समाजवाद, लेनिनवाद भन्ने विचारको कुरा गर्ने नहुन सक्छ । लोकतन्त्रवादी भन्नेमै लोकतन्त्र, प्रजातान्त्रिक विचारको कुरा नगर्ने हुन सक्छ । त्यसपछि देखाउने लेवलका लागि मात्रै हुने छन् । यो देखाउनका लागि वामपन्थी र दक्षिणपन्थी भन्ने हुने छन् । अरु सबै एउटै हुने अवस्था हुने देख्छु ।

नेता कार्यकर्तामा त्यो निष्ठा

त्यो बेलाको कार्यकर्ताको त्याग र समर्थनलाई अहिले व्यक्तै गर्न सकिँदैन । त्यो बेला पार्टीप्रति निष्ठा देखिन्थ्यो । त्यहाँ नाफा घाटा, मेरो तेरो भन्ने केही थिएन । पार्टीले चुनाव जित्नुपर्छ भन्नेमात्रै हुन्थ्यो । पार्टीका नेताहरुमा लोभ, लालच थिएन । आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारप्रति घात प्रतिघात केही थिएन । आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार जिताउन मरिमेटेर लाग्थे । पदको मान्यता कम थियो, विचारको कुरा बढी थियो । मैले कयौँ बैठकमा देखेको सुनेको छु । म चुनावमा उठ्दिनँ, मेरोभन्दा अर्काको योग्दान र जनतामा राम्रो छवि छ भन्ने हुन्थ्यो । ऊ उठ्नुपर्छ भनेको धेरै पटक सुनेको छु ।

अहिले फलानालाई टिकट दिइस् भने खबरदार भन्न थाले । यदि फलनालाई टिकट दिइयो भने पार्टी छोड्छु भन्ने धम्की दिने सामान्य भयो । पार्टीकै उम्मेदवारलाई गोलीसमेत हान्न पछि नपर्ने भयो । 

अर्को कुरा अहिलेको चुनावमा पार्टीको भावना मर्दै गयो । व्यक्ति हावी हुँदै गयो । अहिलेका युवा नेता कार्यकर्ताहरु संघर्षबाट खारिएर आएनन् । फेसबुक, ट्वीटर लगायत सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखेर नेता बन्ने प्रवृत्ति बढ्यो । दिउँसो पक्राउ पर्ने, बेलुका ७ बजे छुटेर नेता हुने प्रवृत्ति भयो । गिरफ्तार परेर छुटेपछि सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गरेर नेता बन्ने भयो । खास गिरफ्तार केलाई भनिन्छ भन्ने नै थाहा छैन । कसैले सोध्यो भने म पनि जेल परेको छु, थाहा पाउनु भएन ? हिजो मलाई पुलिसले पक्राउ गरेर जेल लग्यो भन्छन् । तर बेलुका छोड्यो, कसरी जेल पर्‍यो ? भन्दा दिनभरि जेलमा बसेको भन्छन् । जेल पर्ने भन्ने नै थाहा छैन ।

बेलुका आफू लागेको पार्टीले छुटाउन सकेन भने पार्टी छोड्छु भन्ने धम्की आउँछ । हामीलाई छुटाउन सकेन भने के को पार्टी, के को नेता भनेर पार्टी छोडियो भन्यो, सकियो । पहिला जेल भनेको पार्टीबाट, नेता तथा कार्यकर्ता, परिवार, सबैबाट टाढा हुने । जीवन मर्छ कि बाँच्छ भन्ने थाहा हुँदैन थियो । अहिलेका जेल पर्नेहरु प्रहरीले भ्यानमा हालेन भने पनि आफै जबर्जस्ती चढेर बेलुका छुटिहाल्छ भनेर जाने प्रवृत्ति भयो । बेलुका फेसबुकमा फोटो हालेर नेता हुनुपर्ने छ । यस्तो फरक भयो । यसरी गिरफ्तार गरेकाको समाचार सबै अनलाईनमा पढ्न पाउनुपर्‍यो । आफैले समाचार हेरेर मख्ख पर्‍यो ।

पञ्चायती व्यवस्था फालेर बहुदल ल्याउन कति मेहनत थियो ? एकतन्त्रीय शासन हुँदा के थियो ? प्रजातन्त्र आएपछि गणतन्त्र ल्याउन कति धेरैले त्याग, संघर्ष गरेका थिए । अहिलेका मान्छेलाई के हो त्याग, के हो निष्ठा भन्ने केही थाहा छैन । लाग्न त लागेका छन्, अखिलमा लागेका छन् नेविसंघमा लागेका छन् । तर अहिले सेल्फी खिच्ने, फेसबुकमा राख्ने, टिकटकमा राख्ने, ब्यानर हल्लाउँदै सामाजिक सञ्जालमा राखेर भाइरल हुने प्रवृत्ति छ ।

हिजो त्यो ब्यानर बनाउन कति गाह्रो थियो ? त्यो लाठीमुंग्रीबाट बच्न कति गाह्रो थियो ? यी सबै कुरा हामीले बुझाउन सकेनौं । यसरी नयाँ पुस्तालाई बुझाउन नसक्नुको परिणाम हरेक पाइला पाइलामा खर्च बढ्न थाल्यो । कार्यकर्तामा सुविधाभोगी प्रवृत्तिहरु बढ्दै गयो । निर्वाचन आयोगले खर्च घटाउँदा घटाउँदै पनि नदेखिने खर्चहरु बढ्दै गयो । हामीले निर्वाचन प्रणाली गलत भन्न मिल्दैन । निर्वाचन आयोगलाई दोष दिन मिल्दैन । हामीले आफैले खर्च बढाएका छौं । आफ्नै कार्यकर्तालाई सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा जम्मा गर्ने भिडमात्रै बनायौं । जम्मा गर्ने भिडले पैसा धेरै खर्च जसले गर्छ उसैलाई जिताउने अवस्था आयो । हामी यति जना छौं, प्रत्येक दिनको खर्च यति आउँछ, त्यो पैसा ल्याउँ भन्ने भयो । अर्कालाई खुवाउनुपर्छ भनेर छुट्टै पैसा लिने भयो । यसरी गलत परिपाटीको विकास भयो ।

यो संस्कारको रुपमा विकास भएपछि बाध्य भएर खर्च गर्नैपर्ने भयो । अरुलाई दोष दिन सजिलो होला । वास्तवमा हामीले कति सिद्धान्त निष्ट कार्यकर्ता उत्पादन गर्‍यौँ भनेर आफैमा बढी समीक्षा गर्नुपर्ने छ ।

उमेर पुगेपछि आफै रिटायर हुँदा राम्रो

हामीले लोकतन्त्रले दिएको सुन्दर पक्षलाई अपमान गर्ने, घृणा गर्ने, उडाउने गर्नु हुँदैन । सानाभन्दा साना दलले चुनाव लड्न पाउँछन् । राजनीतिलाई उमेरले छेक्ने कुरा होइन । हामी आफैले ६५ वर्ष पुगेकालाई न्यायाधीश मानेका छौं । उमेरले ५८ वर्ष पुगेका निजामती कर्मचारी रिटायर हुन्छन् । किनभने त्यसपछिको उमेरमा काम गर्ने क्षमताको अभाव हुन्छ भनिन्छ । उमेरले ६० वर्ष पुगेपछि सोच्ने शैली, हातगोडा, दिमाग कमजोर हुन्छ भनेरै रिटायर हुने व्यवस्था गरेको हो । ६५ वर्ष पुगेको न्यायाधीशले ज्यान, सम्पत्ति, मान्छेका भविष्यको फैसला गर्छन् । न्यायालयमा ६५ वर्षसम्म सक्रिय हुन सक्छ, ठिक निर्णय दिन सक्छ भन्ने छ । वैज्ञानिकहरुले ७०/८० वर्षसम्म पनि धेरै खोज, अनुसन्धान गरेका तथ्यहरु छन् ।

राजनीतिमा उमेरले ७० वर्ष पुगेका हरेकले केही न केही अवसर लिइसकेका हुन्छन् । ७० वर्ष पुगिसकेकाहरु किन आराम नगर्ने भन्ने विषयमा मेरो पनि समर्थन छ । एउटा विधि बनाएर एउटा पुस्ता आराम गरेर अर्को पुस्तालाई नेतृत्व दिएमा राम्रो हुन्छ भन्नेमा सहमत छु । नयाँ पुस्ताले अवसर पाउँदैन, नयाँ पालुवा पलाउन पाउँदैन, त्यसैले ज्येष्ठ नेताले विश्राम लिएर युवाले अवसर लिनुपर्छ भन्नेमा सहमत छु ।