सरकारले नेपालका निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिन अध्यादेश ल्याउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट विद्युत ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याउने भएको हो । हालसम्म नेपालमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति छैन । तर, विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा विद्युत व्यापारको जिम्मेवारी समेत निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग उठ्दै आइरहेको छ ।

सोहीअनुसार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने गरी कानून ल्याउने बताएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभामार्फत विद्युत ऐन पारित नहुँदा यो व्यवस्था ल्याउन सकिएको थिएन ।

‘प्रतिनिधिसभा अन्त्य हुनुभन्दा अघिल्लो दिन यो ऐन फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका छौं,’ ऊर्जामन्त्री भुसालले भनिन्, ‘थप स्पष्टताका लागि समेत हामी राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगेका थियौं ।’ यससँगै, राष्ट्रपति कार्यालयले थप अध्ययनपछि अध्यादेश जारी गर्नेछ ।

अध्यादेशमार्फत नेपालमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति मिल्ने छ । तर, नेपालको आन्तरिक बजारमा नभई विदेशी बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिइने ऊर्जा मन्त्री भुसालले रातोपाटीसँग बताइन् । ‘नेपालमा विद्युत व्यापारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण छ,’ उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रले विदेशी बजारमा विद्युत व्यापार गर्न लाइसेन्स पाउँछ । नेपालका लागि होइन ।’

नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड दर्ता गरिसकेको छ । यो कम्पनीले भारतको मनिकारण पावर लिमिटेडसँग ५०० मेगावाटसम्म बिजुली बेच्ने सहमति गरिसकेको छ । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघले समेत बंगलादेशमा ५०० मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न बाटो खोलेको छ । विद्युत बिक्रीका लागि निजी क्षेत्र तयार भएपछि ऊर्जा मन्त्री भुसालको अग्रसरतामा अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।

यस्तै,भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी) सँग बिजुली किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ । यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न पीटीसीले नेपालमा विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढाइसकेको छ ।